काठमाडौं । सरकारको कमजोर कूटनीतिक सक्रियताका कारण विश्व जलवायु कोषबाट नेपालले प्राप्त गर्ने अनुदान घट्ने जोखिम देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका मुलुकको हकअधिकार स्थापित गर्ने, हिमाली क्षेत्रको संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पु¥याउने र जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच बढाउने उद्देश्यसहित गर्नुपर्ने कूटनीतिक पहल कमजोर हुँदा विगतमा प्राप्त हुँदै आएको विकास सहायतासमेत कटौती हुने अवस्था देखिएको हो ।

टर्कीको अन्ताल्यामा जारी कोप–३१ सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता चर्चाभन्दा उपलब्धिका दृष्टिले कमजोर देखिएको छ । नेपालसहित हिमाली एजेन्डा पक्षधर मुलुकको मुद्दा स्थापित गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल हुनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीबाहेक सरकारी प्रतिनिधिमण्डलकै सक्रियता स्वार्थप्रेरित भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । नेपालसहितका मुलुकको हिमाली जलवायु संरक्षण र क्षतिपूर्तिको एजेन्डाले नेपाल पेभिलियनमा मात्रै चर्चा पाउनु नेपालको कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।

नेपाल पेभिलियनमा आयोजित कार्यक्रमहरूमा समेत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद, प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार र उनीहरू निकट गैरसरकारी संस्थाको हालीमुहाली रहेको भन्दै सहभागीहरूले नै गुनासो गर्न थालेका छन् ।

पेभिलियनमार्फत नेपालको जलवायु संकट’bout सन्देश दिने, मन्त्री तथा सरकारी अधिकारीको उपस्थिति बढाउने र गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता आकर्षक देखिए पनि त्यसको प्रतिफल नेपालको जलवायु कूटनीतिमा देखिन सकेको छैन ।

जलवायु परिवर्तनको असरबाट सबैभन्दा जोखिममा रहेका मुलुकमध्ये नेपालले हिमाली क्षेत्रको संकटलाई विश्वमञ्चमा स्थापित गर्ने अवसर प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकेको छैन । बरु सम्मेलनमा सहभागी हुने, पेभिलियनमा कार्यक्रम गर्ने र विभिन्न परियोजनाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने प्रतिस्पर्धा बढी देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारदेखि मन्त्री निकट गैरसरकारी संस्थालाई स्थापित गर्ने र उनीहरूमार्फत सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि वातावरण बनाइएको भन्दै सरकारी प्रतिनिधिमण्डलभित्रै आलोचना हुन थालेको छ ।

नेपालले यसपटक आफ्नै पेभिलियन स्थापना गरेर जलवायु संकट, जैविक विविधता र अनुकूलनका कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अवसर पाएको थियो । तर, त्यसलाई राष्ट्रिय एजेन्डा स्थापित गर्ने कूटनीतिक थलो बनाउनुभन्दा विभिन्न संस्था, परियोजना र पहुँचवालाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने मञ्च बनाइएको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले असहमति जनाएको बताइएको छ ।

सरकार निकट निजी कम्पनी, गैरसरकारी संस्था र विज्ञहरू पेभिलियनमार्फत कार्यक्रम तथा परियोजना प्रस्तुत गर्न सक्रिय छन् । सम्मेलनमा सहभागिताको औचित्य र त्यसबाट मुलुकले प्राप्त गर्ने उपलब्धिभन्दा व्यक्तिगत तथा संस्थागत पहुँच विस्तारको प्रतिस्पर्धा हाबी भएको आलोचना भइरहेको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाले प्रतिनिधिमण्डल छनोटमा आफ्नो संस्थागत भूमिका कमजोर बनाउँदै रास्वपाका सांसदहरूलाई हाबी हुन दिएको देखिएको छ । मन्त्रीको सचिवालय र सल्लाहकारहरूको प्रभावमा छनोट भएका प्रतिनिधिले सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका परियोजनामार्फत खर्च व्यवस्थापन गरी निकट व्यक्तिहरूलाई सम्मेलनमा सहभागी गराएको पाइएको छ ।

औपचारिक वार्तामा हिमाली एजेन्डा असफल
नेपालले कोप–३१ मा ४० भन्दा बढी साइड इभेन्ट आयोजना गरे पनि सम्मेलनको औपचारिक वार्तामा नेपालको प्रमुख प्रस्तावले प्रवेश पाउन नसक्नु कूटनीतिक कमजोरीका रूपमा हेरिएको छ ।

नेपाल र भुटानले हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको प्रभावलाई छुट्टै कार्यसूचीमा राख्न गरेको प्रस्ताव सम्मेलनले स्वीकार गरेन । चीन, भारतसहितका प्रमुख मुलुक तथा जी–७७ र चीनजस्ता वार्ता समूहबाट पर्याप्त समर्थन जुटाउन नसक्दा नेपालको प्रस्ताव अघि बढ्न नसकेको हो ।

आगामी सन् २०२७ र २०२८ मा जर्मनीको बोनमा पर्वतीय विषयमा अनुसन्धान संवाद गर्ने र त्यसको प्रतिवेदन आगामी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने विकल्पमै नेपाल सीमित भएको छ । यही उपलब्धिलाई मुख्य सफलता मान्दै कोप–३१ मा सहभागी नेपाली प्रतिनिधिमण्डल फर्कने तयारीमा छ ।

यसबीच परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भने सम्मेलनमा नेपालको पक्ष राख्न निरन्तर सक्रिय देखिएका छन् । उनले सम्मेलनको उद्घाटन पूर्ण बैठकलाई सम्बोधन गर्नुका साथै भुटान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान र ताजिकिस्तानसँगको उच्चस्तरीय कार्यक्रममा हिमाली उत्थानशीलता, जलवायु वित्त र हानि तथा नोक्सानीको विषय उठाएका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेससँगको भेटमा पनि उनले नेपालको विपद् पुनर्निर्माण र जलवायु वित्तको विषय राखेका छन् । तर, मन्त्रीको यो सक्रियतालाई नेपालको समग्र कूटनीतिक उपलब्धिमा बदल्ने संस्थागत तयारी भने कमजोर देखिएको छ ।

जलवायु सम्मेलनलाई अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने प्रवृत्ति विदेश भ्रमण र पेभिलियनका कार्यक्रममै सीमित छैन । मन्त्रालयका सल्लाहकार, सरकारी अधिकारी तथा उनीहरूसँग निकट गैरसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत विभिन्न कार्यक्रम तथा परियोजनाको बजेट परिचालन गर्ने प्रयाससमेत भइरहेको आरोप छ ।

विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार तथा मन्त्री निकट व्यक्तिहरूले आफू निकट गैरसरकारी संस्था र निजी कम्पनीमार्फत सफ्टवेयर विकास, अनुसन्धान, प्रवद्र्धन, सचेतना र सशक्तीकरणका नाममा बजेट माग्ने गरेको विषयले विकास बजेटको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ । आवश्यकताको वैज्ञानिक मूल्यांकन, लागत तथा प्रतिफलको अध्ययन र खुला प्रतिस्पर्धाबिना यस्ता कार्यक्रम अघि बढाइए विकासका लागि विनियोजित बजेट नै पहुँचवालाको स्वार्थमा खर्च हुने जोखिम बढेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

नेपाललाई अहिले जलवायु सम्मेलनका नाममा विदेश भ्रमण गर्ने ठूलो टोलीभन्दा राष्ट्रिय स्वार्थमा केन्द्रित दक्ष वार्ता टोली, वैज्ञानिक तथ्यमा आधारित कूटनीति र विकास बजेटको पारदर्शी परिचालन आवश्यक रहेको विज्ञहरूले औंल्याएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

बालेन सरकार हल्लाउने बिचौलिया सेटिङ काँग्रेसको विशेष बैठक आइतबार दिउँसो १ बजे पत्रकार धरपकडको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको सरकारलाई निर्देशन रास्वपाले ‘क्यान्डिडेट क्लब’मार्फत स्थानीय तहका उम्मेदवार छान्ने एक–दुई न्यायाधीशलाई महाभियोग लगाउँदैमा न्यायालयमा सुधार आउँदैनः राजेन्द्र लिङ्देन एकदुई जना उम्किन्छु भनेर सपना नदेखे हुन्छ: प्रधानमन्त्री बालेन सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलहरूको बैठक प्रधानमन्त्री बालेनलाई कांग्रेस सभापति गगनको जवाफ: ‘तर्साउने धेरै आए, तर्सिने बानी परेन’