काठमाण्डौ । मधेस प्रदेशका ८ वटा जिल्लाहरुमा मुक्त हुन बाँकी हरवाचरवाको नाममा रहेको अनुचित ऋण खारेजी सहित मुक्तिको घोषणा गरि मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको बजेट सहितको एकिकृत पुनस्र्थापना घोषणा गर्न माग गर्दै कृषि बधुवा मजदुरहरुः हरवाचरवा, मुक्त हलिया तथा कमैयाका संगठनहरु लगायत अधिकारकर्मीहरु र विकास साझेदारका प्रतिनिधीहरुले आज भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री माननीय शशी श्रेष्ठलाई भेटेर छलफल गरेका छन् ।
सो अवसरमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ का सिफारिशहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकार भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय संबेदनशिल रहेको औल्याइन् । साथै उनले मन्त्रालयले हरवाचरवाका सवालहरुलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोले काम कारवाहीका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन समेत दिईसकेको र यसका लागि आफु प्रतिबद्ध भएर लागि रहने कुरामा जोड दिइन्।
अध्ययन समितिका बरिष्ठ सदस्य एवं कृषी बधुवा मजदुर आन्दोलनका अग्रज गणेश बिश्वकर्माले हरवाचरवाको मुक्तिको घोषणा बिना नेपाल सरकारले जतीसुकै राम्रा निती तथा कार्यक्रमहरु ल्याएता पनि त्यसको कार्यान्वयनमा हरवाचरवाले अपनत्व बोध गर्न नसक्ने बताए । साथै उनले नेपाल सरकारद्धारा गठित मुक्त कमैया कम्लहरी, हलिया र हरवाचरवाको वस्तुस्थिती अध्ययन प्रतिवेदन, २०७८ को पहिलो सिफारिश नै हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा भएकोले त्यसलाई सरकारल गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
संबिधानसभाका सदस्य एवं हलिया आन्दाेलनका अगुवा तथा अध्ययन समितिका सदस्य हरी श्रीपाईलीले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नै आन्दोलनको माग भएकोले त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न मन्त्रीलाई आग्रह गरे । साथै उनले मुक्त हलिया, कमैया, कमलरी र हरवाचरवाको एकिकृत पुनस्र्थापनाका लागि आवश्यक बजेट सहितको कार्यक्रमको ब्यवस्था गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिए ।
राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशन मण्डलले नेपाल सरकारले हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा नगरन्जेलसम्म जस्तासुकै निति तथा कार्यक्रम र बजेटको ब्यवस्था भएपनि त्यसलाई स्विकार गर्न नसकिने बरु नेपाल सरकारका कार्यक्रमहरुलाई बहिष्कार गर्न आफुहरु तयार रहेको बताए ।
कृषी बधुवा मजदुरहरुको सवालहरुलाई नितिगत रुपमा प्रभाव पार्नका लागि आजै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय र कृषी, सहकारी तथा प्राकृतिक श्रोत समितिमा समेत ध्यानआर्कषणपत्र बुझाईएको कुरा मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपती चौधरीले जानकारी दिए ।
