स्थानीय तहको निर्वाचन र गठबन्धन संस्कृतिका कमजोरी

संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको छ । छिटफुटका घटनाबाहेक पाँच दलीय गठबन्धनको सरकारले यो निर्वाचन शान्तिपूर्ण ढंगबाट सम्पन्न गरेर महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गरेको छ । यो महत्वपूर्ण उपलब्धि पनि हो ।स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्पष्ट रूपमा राजनीतिक ध्रुवीकरण भएको छ । यो निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर र अर्कोतिर एमाले, मधेसवादी केही दल र कमल थापाको पार्टीलगायतका विभिन्न दलको गठबन्धनबीच नै प्रतिस्पर्धा भएको थियोे । केपी ओलीले अब बहुदलीय होइन, दुई दलीय अभ्यास हुने भनेर जबजले अङ्गीकार गरेको बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली विपरीतको स्टन्टबाजी गरे पनि यो निर्वाचनमा पहिलो नेपाली कांगेस, दोस्रो एमाले र तेस्रोमा माओवादीले नतिजा हासिल गरेको छ ।

यसपटकको निर्वाचनमा ७५३ पालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्ष र सदस्यसहित कुल ३५ हजार २ सय २१ पदमा कुल उम्मेदवार १ लाख ४५ हजार ११ जना उम्मेदवार भएका थिए । जसमध्ये नेपाली कांग्रेसले ३ सय २८ स्थानमा पालिका प्रमुख र ३ सय १ स्थानमा उपप्रमुखमा विजय हासिल गरेको छ । यस्तै एमालेले प्रमुखमा २ सय ५ उपप्रमुखमा २ सय ३९, माओवादीले १ सय २१ स्थानमा प्रमुखमा, १ सय २६ स्थानमा उपप्रमुखमा, जसपाले ३० पालिकामा प्रमुख, ३१ पालिकामा उपप्रमुख, नेकपा एसले २० पालिकामा प्रमख र २४ पालिकामा उपप्रमुख, लोसपाले १६ पालिका प्रमुख र १२ उपप्रमुख, राप्रपाले ४/४ पालिका प्रमुख र उपप्रमुख र अन्य उम्मेदवारले २७ पालिकामा प्रमुखमा र १४ जना उपप्रमुखमा विजयी भएका छन् । यो निर्वाचनमा एमालेले विगतमा विजय हासिल गरेको २ सय २ पालिका, कांग्रेसले १ सय २७ पालिका, माओवादीले ४८ पालिका, जसपाले २४ पालिका गुमाएका छन् ।

नेपाली भूमि विदेशीको क्रीडास्थल बनाउने गरी हुने गतिविधिप्रति पाँच दलीय गठबन्धन सचेत र होसियार बन्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सरकारलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्छ


पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी मोर्चा साझा ढंगबाट निर्माण गरेर जाने उद्घोष गरे पनि झन्डै २५ प्रतिशत अर्थात् २ सय १० पालिका मात्रै संयुक्त रूपमा उम्मेदवार खडा गरेको थियो । यदि पाँच दलीय गठबन्धनले जसरी ६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा पालिकाझैं अन्य पालिकामा पनि केन्द्रीय तहमा नै आपसी छलफल गरेर तालमेल गरेर गठबन्धनको तर्फबाट साझा उम्मेदवार खडा भएको भए अधिकांश स्थानमा गठबन्धनका उम्मेदवारले विजय हुने थिए । तर खासगरी नेपाली कांग्रेसभित्र नेतृत्व तहमा नै गठबन्धन गरेर जाने विषयमा एकमत थिएन । युवा पुस्ताका द्वय महामन्त्री नै गठबन्धनको पक्षमा थिएनन् । पार्टीले पछि गठबन्धन कायम गरेर जाने भने पनि कांग्रेसभित्रको त्यस किसिमको मत भिन्नताले नै गर्दा झन्डै ७० प्रतिशत पालिकामा गठबन्धनकै दलबिच नै आपसी प्रतिस्पर्धा हुन गयो ।

जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्दछ भन्ने मानसिकताले गर्दा कतिपय ठाउँमा कांग्रेसले एमालेसँग तालमेल ग-यो । कांग्रेसले एक्लै लड्दा र गठबन्धन नगर्दा त्यसको फाइदा एमालेले लियो र कतिपय स्थानमा एमालेका उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् । राजनीतिक हिसाबले केन्द्रमा गठबन्धन गरेपछि स्थानीय स्तरमा पनि गठबन्धनको संयन्त्र निर्माण नगर्नु वा साझा उम्मेदवार तय गरेर चुनावमा संयुक्त ढंगबाट नजानु पाँच दलको कमजोरी हो । यदि आन्दोलनकारी दलले नै विजय हासिल गर्ने, संविधानको रक्षा र संविधानको कार्यान्वयन गर्ने दलले नै यो निर्वाचनमा विजय हासिल गरेर केन्द्रमा झैं स्थानीय सरकारमा पनि नेतृत्वकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गठबन्धनका दलका बीचमा आपसी छलफल र सहमति भएको भए अहिले जुन परिणाममा एमालेले स्थानीय पालिकामा नतिजा हासिल गरेर दोस्रो स्थान हासिल गरेको छ ।
योभन्दा धेरै नै स्थानमा एमाले पराजित हुने थियो र एमाले तेस्रो, चौथो स्थानमा झर्ने थियोे । प्रतिगमनलाई परास्त गर्ने जुन उद्देश्यका साथ पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण भएको हो, त्यो उद्देश्यअनुरुप पूर्ण सफलता हासिल हुन सकेन । तर, समग्रमा गठबन्धनका दलको नतिजा एमालेको भन्दा बढी नै रहेको छ । यस पटकको निर्वाचनमा मुख्य सहरी क्षेत्रमा एमाले नराम्रोसँग पराजित भएको छ । सहरी इलाकामा एमाले १६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने गठबन्धनका उम्मेदवारले ६८ प्रतिशत सिटमा विजय हासिल गरेका छन् ।

यस पटकको निर्वाचनमा गठबन्धनका दलले आपसी तालमेल गरेर मेयर उपमेयर खडा भएको भए पनि मेयरले मत पाउने तर गठबन्धनको उम्मेदवार बनेका उपमेयरले नपाउने, कहीं मेयर उपमेयरले मत पाउने त त्यहीं गठबन्धनका उम्मेदवारले मत नपाएको स्थिति पनि देखिएको छ । गठबन्धनका उम्मेदवार भनेर घोषणा गरिए पनि सम्बन्धित दलको अर्को उम्मेदवार बागी बनेर खडा भएर दलको आधिकारिक उम्मेदवारले हार्ने तर बागी उम्मेदवारले जित्ने जुन स्थिति देखियो । यसो हुनमा सम्बन्धित दल भित्र उम्मेदवार छनोटमा गम्भीर कमजोरी रहेको स्वतः स्पष्ट देखिन्छ ।

चुनावदेखि चुनावसम्म हेर्ने, राजनीतिलाई पेसा र आय आर्जनको स्रोत बनाउनेजस्ता प्रवृत्तिले मूलधारका दलले उठाएका उम्मेदवारको विकल्पमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराएका छन्


यी सबै समस्या भनेको गठबन्धनको संस्कृतिका साथ एक आपसमा सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने गरी नेतृत्व तहबाट कार्यकर्ता स्तरमा ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म पुगेर भेला, प्रशिक्षण हुन सकेन । प्रतिगमनविरुद्ध गठबन्धन निर्माणको औचित्यतासहित विगतमा केपी ओली सरकारले गरेको गलत कार्यको विरोध र भण्डाफोर सामूहिक ढंगबाट हुन सकेन । केन्द्रमा झैं जिल्ला र गाउँ स्तरमा गठबन्धन निर्माण नहुँदा स्थानीय गाउँघरमा हिजोकै राजनीतिक धङधङी बाँकी रहेको छ । कांग्रेस भन्ने बित्तिकै वामपन्थीहरूले पानी बाराबार गर्ने र कांग्रेसी कार्यकर्ताले पनि वामपन्थीसँग सहकार्य गर्नै हुन्न भन्ने जुन हिजोको मानसिकता थियोे । यस निर्वाचनमा त्यो धङधङीलाई तोड्न नसक्दा केन्द्रमा बनेको बाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन यो निर्वाचनमा अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न सकेन । यसबाट पाँच दलका गठबन्धनका नेताले गम्भीर रूपमा पाठ सिक्न जरुरत देखिन्छ ।

यसपटक निर्वाचनमा महिला उम्मेदवारको कमी भएको भनेर टिप्पणी भइरहँदा पनि कुल विजयी उम्मेदवारमध्ये झन्डै ४१ दशमलव २१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् । यस्तै यसपटक २१ वर्षको युवा उम्मेदवारले पालिका प्रमुखमा विजयी हासिल गरेका छन् । ५० वर्षभन्दा कम उम्मेदवारको अधिकांश पालिकामा भएको विजयीले अबको नेतृत्व युवाको हातमा आउन सक्ने देखिएको छ ।
यसपटकको निर्वाचनमा काठमाडौं, धरान, धनगढी, जनकपुरजस्ता मुख्य सहरसहित १३ वटा पालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गरेका छन् । मतदाताको स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको छनोट भनेको यी स्थानमा मूलधारका राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा हो र यो भनेको ‘नो भोट’ को सङ्केत हो भनेर कतिपय विश्लेषकले उल्लेख गरेका छन् ।

वास्तवमा मूलधारका पार्टीका नेताहरूको दम्भ, अहंकार, छलछाम, जितेपछि जनता र आफूभन्दा तलका सबैसँग शासकको व्यवहार गर्ने, चाकडी गर्नेहरूलाई छानीछानी बोकेर हिँड्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारलाई रोक्नुको बदला मौलाउन दिने, चुनावदेखि चुनावसम्म मात्र हेर्ने, राजनीतिलाई पेसा र आयआर्जनको स्रोत बनाउनेजस्ता प्रवृत्तिले मूलधारका दलले उठाएका उम्मेदवारको विकल्पमा मतदाताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई विजयी गराएका छन् । बहुदलीय प्रणालीमा दलबाट खडा गरिएका उम्मेदवार पराजित हुने र क्रमशः स्वतन्त्र उम्मेदवारले विजय हासिल गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएमा यसले बहुदलीय शासन प्रणालीमा पनि थप चुनौती खडा गर्दछ । अतः दलले यस निर्वाचनबाट राम्रोसँग पाठ सिक्नुपर्ने भएको छ । खासगरी जनताको मन छुनेगरी दल स्थानीय तहमा जनताको सेवामा हर्क साम्पाङ झंै अहोरात्र लाग्नुपर्ने, उम्मेदवार खडा गर्दा जनताले रुचाएका, जनसेवी, समाजसेवी, निष्कलङ्क, लोकप्रिय उम्मेदवार खडा गर्नुपर्ने र वालिग हुँदै गएका हजारौं÷लाखौंको संख्यामा रहेका युवा पंक्तिलाई संगठित गरेर उनीहरूले भोगिरहेका समस्यामा राजनीतिक दलले नेतृत्वकारी एवं सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् भन्ने छाप दलले खास गरी युवा पंक्तिमा स्थापित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

पाँच दलीय गठबन्धनको यो निर्वाचन पहिलो अभ्यास हो । यसबाट पाठ सिकेर अब निकट भविष्यमा हुने संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन निर्माण गरेर जानबाहेक दलसामु विकल्प छैन । यो निर्वाचनबाट पनि के स्पष्ट भएको छ भने निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत हासिल गर्न सक्ने स्थिति छैन । यदि यो सच्चाइलाई पाँच दलका नेताहरूले आत्मसात् गर्ने हो भने गठबन्धनका दलबीच एक आपसमा उछिनपाछिन होइन, सबै गठबन्धनका दलको अस्तित्व, भूमिका र अपरिहार्यतालाई आत्मसात् गरेर बृहत् एवं सुदृढ ढंगबाट गठबन्धनको सहकार्यलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

पाँच दलको गठबन्धनबाट गठन भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र र जनताको हितमा अधिकतम जनमुखी, राहतमुखी काम र कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरू लाग्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटपूर्ण जुन अवस्था छ, यसलाई अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन प्रदान गर्न व्यापक रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्रमा विश्वबजारमा देखा परेको मूल्य वृद्वि र वस्तुको अभावका कारण नेपालमा सिर्जना हुने संकट र जोखिमप्रति सचेत हुँदै तत्काल उत्पादन वृद्धि गर्ने र रोजगारी वृद्धि गर्ने बजेट तर्जुमा गर्न गठबन्धनको सरकारले ध्यान दिन पर्दछ । नेपाली अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको बाहुल्यता र यसबाट श्रमिक, किसान वर्गले भोगिरहेको शोषणमूलक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर बनेर अनौपचारिक श्रम अभ्यासलाई औपचारीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्ने, महंगीको मारमा परेका श्रमिक कर्मचारीको तलब सुविधा वृद्वि, न्यून आय भएका जनता र श्रमिकका लागि रासन कार्डको व्यवस्था, कर्मचारीले पाउने पेन्सन, उपदान, औषधि, बीमाजस्तो सामाजिक सुरक्षामा लगाइँदै आएको आयकर हटाउने, कराधार बढाउनेजस्ता कार्यक्रम सरकारले घोषणा गर्न जरुरी छ । यस्तै श्रम क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय श्रम आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई सरकारले घोषणा गर्नुपर्दछ । संविधानले परिलक्षित गरेको सामाजिक न्यायसहित समाजवादको आधार निर्माण गर्न सार्वजनिक संस्थानहरूको सेवा र भूमिकालाई सङ्कुचित गर्ने वा निजीकरण गर्ने होइन, यिनको संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूको सहभागिता र स्वामित्व रहने गरी पुनसंरचना गरेर ७ सय ५३ वटै पालिकासम्म खासगरी कृषि बिउबिजनजन्य, दूग्धजन्य, खाद्यजन्य, औषधिजन्य र साझा यातायातजस्ता संस्थानहरूको संरचना विस्तार गरेर जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिने ठोस कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गरिनु पर्छ ।

संविधानले मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरेको जनताको आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित आवास, स्वच्छ खानेपानी सुविधा र रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न र यी सेवा र सुविधा निशुल्क र सर्वसुलभ ढंगबाट पाउन यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने, किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य र बजारको सुनिश्चित गर्न र बिचौलियाको अन्त्य गर्न प्रत्येक पालिकामा एक÷एकवटा सहकारीमूलक कृषिउपज खरिद–बिक्री केन्द्र स्थापना गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

यति बेला मुलुकको राष्ट्रियता चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको छ । नेपाली भूमिलाई विदेशीहरूको चलखेल र त्रीmडास्थल बनाउने गरी हुने गतिविधिप्रति पाँच दलीय गठबन्धन सचेत र होसियार बन्दै असंलग्न परराष्ट्र नीतिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न सरकारलाई पाँच दलीय गठबन्धनले दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । यस्तै सीमा अतिक्रमण अन्त्य गर्न सरकारले शीघ्र राजनीतिक एवं कूटनीतिक तबरले भारत सरकारसँग वार्ता आरम्भ गर्न, विगतका असमान सन्धिहरू नेपालको हित हुनेगरी पुनरावलोकन गर्न सरकारले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेगरी पाँच दलको गठबन्धनका नेताहरूले ध्यान दिन आवश्यक छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 294 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
पोखराको मेयरमा कांग्रेसका २ बागी उम्मेदवार फिर्ता, एकजनाको कायमै