काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आइतबार सदनमा पेस गरेको बजेट चुनावमुखी नभएको बताएका छन् । उनले सत्ता गठबन्धनका दलहरूको सहकार्यमा बजेट बनाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

अर्थमन्त्रीको जिकिर

अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बजेट’bout जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले गठबन्धनका सबै नेतासँग छलफल गरेर मात्र बजेट ल्याएको बताए ।

कार्यान्वयनमा चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षीको आरोप लागेको बजेटका सन्दर्भमा उनले भने, ‘बजेटले तोकेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्वाकांक्षी छ ।’ बजेट वितरणमुखी नभएको जिकिर गर्दै उनले चुनावलक्षित कार्यक्रम नराखिएको पनि दाबी गरे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेट सिलिङभन्दा बढी पेस भएको झन्डै १८ खर्ब रुपैयाँको बजेटलाई आलोचकले महँगी बढाउने खालको प्रतिक्रियालाई उनले स्वाभाविक माने ।

चालू आर्थिक वर्षमा समेत विकास बजेट निकै कम खर्च भएकोमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि पर्याप्त तयारीबिना ठूला कार्यक्रम ल्याउँदा ऋणभार बढ्ने र त्यसको समयमै कार्यान्वयन हुने समस्या बजेटमा रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा भएको कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले छोटकरीमा मुद्रास्फीति बजेटले भनेझैं ७ प्रतिशतमा राख्न प्रयास गरिने बताए ।

बजेटमा सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतमा कायम गरिने लक्ष्य लिएको छ ।

अर्थसचिव मधु मरासिनीले अघिल्लो पटकभन्दा बजेटको आकारको वृद्धिदरदेखि लिएर राजस्वको लक्ष्यवृद्धि दर अनि आन्तरिक र वैदेशिक दुवै ऋण परिचालनको अनुपातसमेत केही घटाइएको बताए ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को ३९ प्रतिशत रहेको र आगामी आवका लागि जीडिपीको ३७ प्रतिशतको मात्र बजेट बनाएको उनले बताए ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले विकास निर्माणलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको बजेटलाई चुनावी बजेट भन्न नमिल्ने बताउँदै बजेटमा चुनावी कुरा नभएको र विगतकै कुरालाई निरन्तरता दिएको बारम्बार दोहो¥याएका थिए ।

उत्पादन बढाउनुपर्छ र आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने बजेटको मर्म चुनावी बजेट हुन नसक्ने उनको टिप्पणी छ । बजेट भनेको सडक निर्माणलाई मात्रै बुझ्न नहुने उनले बताए । बजेट भनेको समग्र अर्थतन्त्रको विकास, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना पनि भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले कर्मचारीले बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री शर्माले आयात कम गर्ने भनेको राजस्व कम गर्ने भनेको नभई उद्योगधन्दा बढाइ उत्पादन गरी राजस्व वृद्धि गरौं भनिएको हो भने । उनले आयातबाट ४७ प्रतिशत राजस्वलाई घटाउने र आन्तरिक राजस्व बढाउने कुरालाई पटकपटक दोहो-याए ।

काठमाडौंबाट चितवन १ घण्टामा जाने कुरालाई धेरैले उडाएपछि अर्थमन्त्री शर्माले जान लाग्ने समय अध्ययनको आधारमा भनिएको बताए । विज्ञले दिएको अध्ययनका आधारमा ठाउँहरू पुग्न लाग्ने समयसहित भनेको र पछि त्यसमा थपघट हुन सक्ने भने स्वीकार गरे ।

मेरो गाउँको बाटोलाई बजेट प-यो कि परेन भन्ने कुरालाई मात्रै बजेटका रूपमा हेर्ने गरिएको आरोप लगाउँदै उनले बजेटमा आयात घटाउने कुरा रहेको, रोजगारीको भएको र समग्र देशको अवस्थाका विषयमा धेरै कुरा समेटिएकाले बजेट भनेको मेरो गाउँको बाटो परेको छ कि छैन भन्ने मात्रै नभएको बताए ।

सर्वोच्च अदालतले निर्माणमा रोक लगाएको निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलका लागि बजेट विनियोजन गरेका मन्त्री शर्माले सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाएरै छाड्ने बताए । सरकारले लामो समय अध्ययन गरेर निजगढ विमानस्थल बनाउने निर्णयमा पुगेको भन्दै यो विमानस्थल निर्माण गरिने उनको भनाइ छ ।

‘विमानस्थलका लागि अहिलेसम्म झन्डै ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो विमानस्थल आवश्यकता हो त्यसैले विमानस्थल निर्माण हुन्छ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले कृषि, शिक्षा, पूर्वाधारलगायत क्षेत्र बजेटले प्राथमिकतामा राखेको बताए । यसैगरी, उच्च शिक्षा हासिल गर्नेलाई व्यावसायिक बनाइने, कृषकलाई सहज रूपमा कर्जा प्रदान गर्न लघुवित्त कृषि कोषको स्थापना गरिने, कृषक पेन्सन योजना, लघुवित्त र लघु बिमालाई प्रोत्साहन गर्नेलगायतका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएको उनले बताए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट उत्पादन र निकासी प्रवद्र्धनमा जोड दिइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।

उनले गरिबी आजको भोलि अन्त्य भने गर्न नसकिने बताउँदै प्रतिवर्ष ८ लाखलाई गरिबीको रेखाबाट माथि ल्याउने कार्यक्रम बनाएको धारणा राखे ।

शिक्षा प्रणालीलाई पनि परिवर्तन गर्नेगरी बजेट ल्याएको बताउँदै १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेपछि जोकोही व्यावसायिक चिन्तन र सीपयुक्त भएर निस्किनुपर्ने बताए । हरेक गाउँमा बजारका कुरा, स्टार्टअप र उद्योगका कुरा लाखौंमा गर्ने र यसलाई समग्र उत्पादन र गरिबी अन्त्यसँग जोडेर हेरेको पनि जिकिर गरे ।

उनले नेपालमा चुनढुंगाको खानी रहेको र त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रय बजारमा लैजान सरकारले पूरा सहयोग गर्ने बताए । ‘हामीसँग जति पनि चुनढुंगा छ । तर, हामी आफ्नो वस्तुलाई निकासा नगरेर अरूको आयात मात्र गर्छौं । अब त्यसबाट हामी सच्चिन्छौं । यहाँको सिमेन्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निकासा गर्छौं,’ उनले भने ।

उनले चिसापानीमा १० हजार मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको, सगरमाथा, मुक्तिनाथलगायतका क्षेत्रमा छोटो समयमै पुगेर पर्यटकीय आनन्द लिन सक्ने भन्दै त्यस क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्ने बताए ।

‘सगरमाथामा छोटो समयमा पुगेर हेर्ने कतिको मन होला । तर, त्यो पूर्वाधार त चाहियो । हाम्रा वरिपरि कति योजना छन् । तिनीहरूलाई टार्गेट गर्नुप¥यो, हामीले पर्यटकीय क्षेत्रमा यो लक्ष्य राखेका छौं,’ उनले भने ।

उनले कपडा उद्योग, धागो उद्योगलगायतलाई पनि अनुदानमार्फत सञ्चालन गरेर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने बताए ।

उनले खेतबारी बाँझो नराख्न पनि किसानलाई आग्रह गरे । सहरमै पनि बोरामा साग उत्पादन गर्नेहरूको संख्या पनि धेरै रहेको भन्दै आफू ’round रहेका खेतबारीलाई उत्पादनमुखी बनाउन र स्वेदेशी तरकारी उपभोग गर्न उनले सुझाव दिए ।

स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सरकारबाटै सुरु गर्ने विषयलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउँदै शर्माले अर्थ मन्त्रालयमा प्रयोग गरिएको सेनिटाइजरसमेत विदेशी भएको पाइएपछि आफूहरूले स्वदेशी वस्तुको प्रयोगमा जोड दिने धारणा राखे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको स्थायित्व, स्थिरता, वित्तीय क्षेत्रको परिचालन बजेटको प्राथमिकता रहेको बताएका छन् । उनले कृषिमा साना किसान मात्रै नभएर ठूला–ठूला कृषि फार्म सञ्चालन गर्न र उद्योग खोल्न ५० वर्षलाई उद्योगलाई लिजमा दिने घोषणा गरेको जानकारी दिए ।

यसअघि, १५ वर्षलाई दिने व्यवस्था रहेको र १५ वर्षपछि के गर्ने भन्ने डर हुने गरेको भन्दै ५० वर्षसम्म उद्योगलाई लिजमा जग्गा दिने घोषणा गरेको उनले बताए ।

किसान पेन्सन पनि योगदानको आधारमा भनेको सरकारले थप १० प्रतिशत दिने भनेको भन्दै त्यो चुनावसँग सम्बन्धित नभई उत्पादनसँग सम्बन्धी रहेको उनले दाबी गरे ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलले आगामी बजेटमार्फत केही सुधारको प्रयास गरिएको बताए । उत्पादनबिनाको उपभोग, प्रतिफलबिनाको खर्च र मूल्याकंनबिनाको निरन्तरता दिने कामलाई आगामी वर्षको बजेटमार्फत सुधारको प्रयास भएको उनको भनाइ छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।