सडक मिचेका घर भत्काउने अनुमति

बुुटवल । बुुटवलको मुुख्य बजार क्षेत्र (राजमार्ग चौरहा–चिडियाखोला) को सडक विस्तार कार्य अगाडि बढने भएको छ । सडक मिचेर बनेका संरचनाहरु हटाएर सडक विस्तार गर्न गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत अनुुमति दिएको छ । बुुटवलका १ सय ५५ जना घरधनीले जिल्लामा गठित मुुआब्जा निर्धारण समिति रुपन्देहीको निर्णय चित्त नबुुझिएर गृहमन्त्रालयमा पुुनरावेदन दिएका थिए ।

गृहको निर्णय र प्रशासनको सक्रियताले बुटवलको सडक बिस्तार हुुने देखिएको हो । घरधनी महेश्वरप्रसाद श्रेष्ठको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासन मार्फत गृह मन्त्रालयमा पुुनरावेदनका लागि गएका थिए । २०७३ भदौदेखि विस्तार गर्ने भनिएको सडक घरधनीले अदालती प्रक्रियामा जाँदा रोकिँदै आएको थियो ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुुख जिल्ला अधिकारी भरतकुुमार शर्माले मुुआब्जाका लागि गृहमन्त्रालयमा पुुगेका १ सय ५५ जना मध्ये ५ जना बाहेक अन्य कसैलाई पनि मुुआब्जा दिन आवश्यक नदेखिएको बताए । सहायक प्रजिअ भने, ‘सडक विस्तार कार्य अब अगाडि बढ्छ । पाँच जना घरधनीको कागजातहरु छानबिन भइरहेको छ । अन्य कुुनै पनि घरधनीलाई मुुआब्जा दिन आवश्यक देखिएको छैन । गृह मन्त्रालयले पनि हाम्रो निर्णयलाई सदर गरी पठाएको छ ।’

७५ फुट रहेको यो सडकलाई ८२ फुट कायम गर्न लागिएको हो । सडक विस्तार रोकिएर कुुरुप देखिएको प्रदेश पाँचको राजधानीसमेत रहेको बुुटवलको मुुटुु (बजार क्षेत्र) अवरोध सिर्जना गरेका घरहरु भत्काउने तयारीमा सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलले तयारी थालेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने ३.७ किलोमिटर यो सडक ‘सिक्स लेन’ बनाउन थालिएको हो । बुुटवल–बेलहिया सड विस्तार आयोजनाले हेर्दै आएको यो आयोजना सडक डिभिजन कार्यालय, बुटवलअन्तर्गत हस्तान्तरण भएको छ ।

सडक डिभिजन कार्यालय बुटवलका प्रमुुख मेघराज मरासिनीले अब आफूूहरुलाई सडक विस्तार गर्न अवरोध गरेका घरहरु भत्काउन बाटो खुुलेको बताए । उनले भने, ‘गृहले हामीलाई सडक घर भत्काउन आदेश दियो । अब कार्यालयले एक दुुई दिनभित्र बढीमा १५ दिने सूूचना जारी गरी घर हटाउने समय दिन्छौं । दिएको समयमा पनि नहटाए सडक डिभिजनले डोजर लगाएर भत्काउँछौँ । बुुटवल बजार सुुन्दर बन्छ ।’

बुुटवलका ३ सय ११ घर ८२ फुुटभित्र परेका थिए । त्यसमध्ये एक सयभन्दा बढी घरधनीले सडक संरचनाभित्र परेका आफ्ना घरहरु हटाइसकेका छन् । बुुटवल–बेलहिया सडक आयोजनाले २०३४ साउनभन्दा अगाडि बनेका २ सय २६ घरधनीलाई चार करोड रुपैयाँ मुुआब्जा वितरण गरिसकेको छ ।

२०७५ वैशाख ४ गते आयोजनाले सडक मिचेर बनेका घरहरु भत्काउन डोजर चलाए पनि घरधनी, राजधानीतिक दल र संघ संस्थाले विरोध गरेका थिए । पुनः व्यवसायीहरुले सडक विस्तार रोक्न माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
घरधनी महेश्वर श्रेष्ठले आफूूहरुलाई राज्यले क्षतिपूूर्ति दिनुुपर्ने बताए । उनले भने, ‘मेरो घर २०२८ सालमा बनेको हो । त्यसको नक्सा र पुुर्जा पेश गरेको छुु । तर मुुआब्जा पाएको छैन ।’ अर्का घरधनी गणेश क्षेत्रीले गृहको आदेश मान्न आफूू तयार रहेको बताए । उनले भने, ‘हामी वास्तवमा पीडित छौं । राज्यले आफूूहरुलाई समस्या पारेको छ । तर, अन्तिममा आएको गृहको निर्णय मान्छुु ।’

बुुटवलस्थित प्रादेशिक अस्पतालका सटर व्यवसायी सटर छाडन अटेर गरेपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले डोजर चलाएर ७३ वटा सटर खाली गराएको थियो । बुुटवलको सडक निर्माण रोकिँदा बुुटवल–बेलहिया सडक पूूरा हुुन सकेको छैन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 92 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी

आजको १० समाचार