कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले समायोजनसँग सम्बन्धित मुद्दा बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको हो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले दायर गरेको १ सय ६ थान निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय खतिवडा र श्रेष्ठको इजलासले मुद्दाको सुनुवाइका लागि पाँच न्यायाधीश वा सोभन्दा धेरैको बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो । यसअघि सो मुद्दामा तीन न्यायाधीशको इजलासले फैसला सुनाएको थियो ।

१२ माघ २०७८ मा न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन कानुनसम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । साथै समायोजन भएका कर्मचारीलाई फेरि संघीय निजामती सेवामा फर्काउन नपर्ने फैसला भएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध पुनः निवेदन परेपछि संयुक्त इजलासले बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश गरेको हो ।

पुनः निवेदनमाथिको सुनुवाइका क्रममा फरक राय राख्दै पुनः व्याख्याका लागि न्यायाधीशहरू खतिवडा र श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।

आफूहरूलाई असंवैधानिक रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई संघीय निजामती सेवामा फर्काउनुपर्ने भनी दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरिदिएको थियो । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ जारी भएकोमा रिट निवेदनमा सो ऐन संविधानविपरीत रहेको भनी जिकिर लिएको अवस्थासमेत नदेखिएको साथै, संघअन्तर्गतको दरबन्दी लुकाई निवेदकलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरेको भन्ने निवेदन दाबीका सन्दर्भमा हेर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३ बमोजिम विभिन्न मितिमा पठाएको मागको आकृति फाराममा उल्लिखित पदसंख्यालाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १३ का सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्ने नमिल्ने फैसला गरेको थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनको विशेष संवैधानिक परिस्थितिको सन्दर्भमा कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भई गएको देखिएको, उनीहरूको हकमा हालसम्म पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० नै सेवासम्बन्धी मुख्य कानुन रहेको र संघीय निजामती सेवा ऐन तथा प्रदेश निजामती सेवा ऐन जारी भई नसकेको अवस्थासमेत दृष्टिगत गर्दै फैसला जारी गरेको थियो ।

साथै अदालतले सर्वोच्च अदालतले प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारीहरूको हकमा पनि नियामती सेवा ऐन र नियमावली मुख्य कानुन हुने भन्दै अब अरू कानुन बनाउँदासमेत उनीहरूको सेवासुविधा थप सुदृढ बनाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 352 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सांसदकाे आरोपप्रत्यारोपले संसद बैठक स्थगित

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
सुदूरपश्चिममा एकीकृत समाजवादी ७, काँग्रेस, एमाले र माओवादी १/१ जिल्लामा निल