काठमाडौं । चौतर्फी विरोधपछि सरकार इस्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्नबाट पछि हटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात व्यवस्था विभागले यसअघि प्रकाशित सूचनाबाट आमसेवाग्राहीमा पर्न गएको दुविधा र त्यसबाट उत्पन्न भएको असुविधाप्रति क्षमायाचनासमेत गरेको छ । विभागले अहिलेकै गतिमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दा ४० दिनमा २५ लाख सवारीसाधनमा जडान गर्न नसकिने स्विकारेको छ ।
सरकारले गत २० जेठमा एक सूचना जारी गर्दै बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा असार मसान्तसम्म अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न निर्देशन दिएको थियो । विभागले सो समयसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनीसमेत दिएकोमा चौतर्फी विरोधपछि सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको हो ।
सरकारको सो निर्णयको सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुँदै आएको छ । विरोधले उच्च रूप लिएपछि विभागले लट नम्बरअनुसार समय तालिका तोकेर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्ने भन्दै आफ्नो निर्णय सच्याएको छ ।
‘२०७८ कात्तिकदेखि २०७९ साउनमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्ने भनिएका प्रकृतिका सवारीसाधनमा त्यस्तो प्लेट जडान भए वा नभएको अनुगमन गरिने र अन्य सवारीको हकमा सम्बन्धित यातायात कार्यालयहरूले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार लटअनुसार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै २५ लाख सवारीमा यस्तो प्लेट जडान गर्ने भनिएको हो,’ मंगलबार विभागले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विभागका अनुसार हाल विभागमा २ लाख ५० हजार नम्बर प्लेट उत्पादन भएर स्टोरमा रहेका छन् । विभागले आरफआईडी गेटलगायत आवश्यक पूर्वाधार तयार नभई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा जबर्जस्ती गर्न खोजिएको भन्नु गलत रहेको पनि स्पष्टीकरण दिएको छ ।
२०७८ कात्तिकको सूचनाअनुसार तत्कालीन अवस्थामा नाम टुंगो लागिसकेका बाग्मती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी ५ प्रदेशमा १ मंसिर २०७८ बाट नयाँ दर्ता हुने सवारीमा, १ फागुन २०७८ बाट नामसारी गरिएका सवारीसाधनमा र १ जेठ २०७९ बाट नवीकरण गरिने सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
चर्को मूल्यको विरोध
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चर्को मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म विरोध भइरहेको छ । मंगलबार नयाँ वानेश्वरमा युवा संघका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटका लागि अस्वाभाविक रूपमा मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध गरेका छन् । यसअघि सदनमा पनि अस्वाभाविक मूल्य निर्धारण गरिएको भन्दै विरोध भएको थियो ।
इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न ठूला सवारी ३ हजार ६ सय, साना तथा मझौला सवारीसाधनमा ३ हजार २ सय, तीनपांग्रे सवारीलाई २ हजार ९ सय र दुईपांग्रे सवारीका लागि २५ सय शुल्क तोकिएको छ । छिमेकी मुलुकको तुलनामा यो शुल्क महंगो भएको समेत पाइएको छ ।
गुणस्तरमाथि प्रश्न
सरकारले सवारीसाधनमा अनिवार्य रूपमा लागू गर्ने प्रयास गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरको विषयमा पनि अहिले सडकदेखि सदनसम्म विरोध हुँदै आएको छ ।
इम्बोस्ड नम्बर एकपटक लगाएपछि पुनः परिवर्तन गर्न नपर्ने र चोरी पनि नहुने हुँदा प्रभावकारी हुने भनेर चर्चा गरेपछि सेवाग्राहीले एक डेढ महिनामा नै टुटफुट हुने तथा झर्ने गरेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले नम्बर प्लेट झरेपछि पुनः पैसा तिरेर फेर्नुपरेको भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको गुणस्तरमाथि नै प्रश्न उठाएको पाइएको छ ।
