काठमाडौ । सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखी काठमाडौं उपत्यका र विभिन्न प्रदेशमा गरी २ सय ३५ वडा आईसीयू बेड स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा १ सय २० र विभिन्न प्रदेशमा १ सय १५ वटा आईसीयू बेड तयार पार्ने निर्णय गरिएको हो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मात्रै कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यकताअनुसार अस्पताल बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको कोरोना संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकले उपत्यकामा आईसीयू बेड बनाउने अस्पताल तोकेको छ ।

प्रदेशमा भने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले आवश्यकताका आधारमा १ सय १५ वटा आईसीयू बेड निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायण बिडारीले जानकारी दिए ।  सरकारको सो निर्णयअनुसार उपत्यकामा टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, कीर्तिपुर आयुर्वेद अस्पताल, नेपाली सेनाको अस्पताल, सशस्त्र प्रहरी अस्पताल, वीर अस्पताल र पाटन अस्पतालमा २०÷२० वटा आईसीयू बेड बनाइने निर्णय गरिएको हो ।

बैठकले उपत्यकामा १ हजारसम्म आइसोलेसन बेड बनाउने निर्णय गरेको सचिव बिडारीले जानकारी दिए । यस्तै, सातै प्रदेश सरकारलाई आवश्यकताका आधारमा आइसोलेसन बेड व्यवस्था गर्न बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

केन्द्रमा कीर्तिपुर आयुर्वेदिक अस्पतालमा २ सय, खरिपाटीस्थित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको तालिम केन्द्रमा २ सय २०, टेकु अस्पतालमा १ सय, पाटन अस्पतालमा ७० र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको अस्पतालमा १००÷१०० आइसोलेसन बेड बनाइनेछ । यस्तै, भक्तपुरको तेलकोटस्थित खानेपानी कार्यालयमा ६० र इचंगुनाराणस्थित सुकुमबासी आवासमा २ सय ८० वटा आइसोलेसन बेड बनाइने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।

बैठकले कोरोनाको चेकजाँचमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मीलाई ७५ प्रतिशतसम्म जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले २० हजार थान सेफ्टी किट (पर्सनल प्रोटेक्सन इक्विपमेन्ट), १० हजार डाइग्नोस्टिक कीट र एक हजार थान थर्मल गन खरिद गर्ने निर्णय गरेको सचिव बिडारीले जानकारी दिए ।

यस्तै, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका साथै आन्तरिक उडान भर्ने विमानस्थलमा प्रस्थान गर्ने यात्रुहरूको पनि स्क्यान गर्ने निर्णय भएको छ । भारतसँगको सीमा नाकामा कडाइ गर्दै यसलाई सीमित संख्यामा झार्न परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

समन्वय समितिको बैठकले कोरोनालाई कडा रोगको सूचीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । सो रोगको नियन्त्रणमा खटिएका कुनै राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कोरोनाका कारण मृत्यु भएमा मृतकका परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ ।