पोखरा न्युरोडको अर्बौ पर्ने जग्गा सार्वजनिक हुने अदालतको ठहर


पोखरा । पोखराको मुख्य बजार न्युरोड क्षेत्रमा करिब अर्ब मूल्य पर्ने जग्गा जिल्ला अदालत कास्कीले सार्वजनिक हुने ठहर गरेको छ । २०३२ सालमा सभागृहचोक–चिप्लेढुंगा सडक बिस्तार योजनामा तत्कालीन अञ्चलाधीश शंकरराज पाठकले सो जग्गा विकासको योजनामा राखेका थिए । ४१ जना जग्गादातामध्ये पोखरा ४ निवासी कोइराला परिवारले आफ्नो हकदाबीको जग्गा भन्दै माग गरेकोमा अदालतले भने सार्वजनिक ठहर्ने फैसला गरेको हो ।

न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईको इजलासले ४७ वर्षदेखि विवादित ५ रोपनीभन्दा बढी सो जग्गा अन्ततः पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा हुने फैसला गरेको हो । करिब १० रोपनी १२ आनामध्ये १ रोपनी ५ आनाभन्दा बढी कोइराला परिवारकै जग्गा बाटोमा गएको छ भने अरु बिक्री भइसकेको छ । कित्ता ११६८ को ५ रोपनीमा कोइराला परिवारले दाबी गर्दै आएको थियो । हाल सो क्षेत्रमा ६ आना अर्थात एउटा घडेरी किन्दा करिब १० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्छ ।

सो जग्गा यसअघि सर्वोच्च अदालतले अंश मुद्दाको फैसला गर्दा कोइराला परिवारकै बुहारी शकुन्तला कोइरालाले अंश मुद्दा पाउने ठहर गरिसकेको छ । नागरिक अगुवाले एकपटक कोइराला परिवारले सरकारलाई दिइसकेको सो जग्गा सार्वजनिक नै हुनुपर्छ भन्ने माग गर्दै आएकोमा सोही आधार टेकेर फैसला गरेको छ । पोखरा उपत्यका नगर विकास र नागरिक अगुवाले गत वर्ष सरकारी÷सार्वजनिक गरी पाउँ भनी फिराद दायर गरेका थिए । फिरादमा राजेन्द्रनिधि कोइराला, भरतराज कोइराला, शकुन्तला कोइरालालाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

नागरिक अगुवातर्फबाट विष्णुप्रसाद बराल, परशुराम बरालले फिराद दायर गरेका हुन् । फिरादमा पक्षको तर्फबाट बहस गर्नेमा वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता विष्णुप्रसाद अधिकारी, पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका तर्पmबाट अधिवक्ता शुकदेव गौतम, अधिवक्ता गिरधारी सुवेदी र अधिवक्ता नारायण पौडेल थिए । विपक्षीको तर्फबाट अधिवक्ता फणीन्द्रराज कोइराला, अधिवक्ता रामचन्द्र त्रिपाठी, दामोदर अधिकारी, इन्द्राकुमारी शर्माले बहस गरेका थिए । मालपोत कार्यालयको तर्फबाट जिल्ला न्यायाधीशवक्ता रुद्रप्रसाद सुवेदीले बहस गरेका थिए ।

सो जग्गा विकास गर्दा तत्कालीन सरकारले ४० जनालाई घडेरीसमेत दिइसकेको थियो भने कोइराला परिवारलाई दिएको थिएन । तर कोइराला परिवारको झण्डै डेढ रोपनी जग्गा बाटोमा परिसकेको फिल्डबुकमा उल्लेख भएको कुरा कोइरालाको पक्षबाट बहस गरेका अधिवक्ता दामोदर अधिकारीले बताए । अधिवक्ता अधिकारीले भने, ‘यो मुद्दामा विपक्षीलाई चित्त बुझेको छैन । उनीहरु उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्चमा पुग्ने सक्ने व्यवस्था छ ।’

जिल्ला अदालत कास्कीले फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि थप जानकारी हुने अदालतका सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरुले बताए । उनले पोखरा उपत्यका नगर विकासको सार्वजनिक विकासको विषयमा सरोकार राख्ने आमनागरिकको तर्फबाट दायर भएको फिरादका पक्षमा माग दाबी पुग्ने अदालतको ठहर भएको बताए । सार्वजनिक सरोकारमा हरेक नागरिकले मुद्दा मामिला गर्न सक्ने अधिकारी विद्यमान कानुनले दिएको छ ।

पटक पटकका फैसलाले कोइराला परिवारकै जग्गा भएको दाबी बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले राखेका थिए । सो जग्गामध्ये २ रोपनीमा नेपाली कांग्रेसको भवन बनाउने र बिपी कोइरालाको सालिक राख्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 119 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धनलाई सिट बाँडफाँट मिलाउन कति सहज ?

कुरी-कुरी