टीकापुर । सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित सामाजिक विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित कार्यक्रमको प्रगति विवरण सार्बजनिक गरेको छ ।
कार्यालयले सतप्रतिशत प्रगति भएका १४०, ९० प्रतिशत भन्दा बढी प्रगति भएका योजनाहरु ४१, ५० देखि ८९ सम्म प्रगति भएको योजनाहरु ४ र ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएको योजना १ गरी कुल १९५ योजनाको प्रगति विवरण सार्बजनिक गरेको हो ।
सो कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख कुलराज सोतीका अनुसार १९५ योजनामध्ये १८६ योजनाहरु कार्यान्वयन भएको प्रगती विवरण भएका छन् । विभिन्न प्राविधिक कारणले चालु आर्थिक वर्षमा ९ वटा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको उनले बताए ।
कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहमा ती योजनाहरु समाहित भएका थिए । कैलालीको कैलारीमा ४, चुरेमा ८, जानकीमा ८, जोशीपुरमा ६, बर्दगोरियामा, ६, मोहन्याल गाउँपालिकामा ९, गोदावरी २१, गौरीगंगामा ३१, घोडाघोडीमा १९, भजनीमा १०, टीमापुरमा ३० र लम्कीचुहा नगरपालिकामा १४ तथा धनगढी उपमहानगरमा २९ वटा गरी १९५ वटा योजना चालु आर्थिक वर्षमा छनौट भएका थिए ।
सो कार्यालयले सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन, मन्दिर, प्रतिक्षालय, विद्यालय मर्मत, शालिक निर्माण, शौचालय, मसानघाट, सभाहल, सूचना प्रविधि तथा संरचना सुधार लगायतका योजना कार्यान्वयन गरेको निमित्त पूमुख सोतीले बताए ।
तयसैगरी खेलमैदान, आइसिटि ल्याब व्यवस्थापन, आश्रम, गोदाम घर, घेरपर्खाल, छात्रावास, नाली निर्माण, तटबन्ध, वाल उद्यान, पुस्तकालय लगायतको योजना सम्पन्न गरेको कार्यालयको प्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
कार्यालयले निर्माण बाहेक विद्यालयमा विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना, विपद् क्षति व्यवस्थापन विद्यालय पुनःनिर्माण, क्याम्पस आसिटि व्यवस्थापन, क्याम्पसमा ईलाइब्रेरी निर्माण गरी १६ वटा योजना सम्पन्न गरेको छ ।
कार्यालयले क्षमता विकास तर्फ महिलाका लागि लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा, महिला सशक्तिकरण, अपांगता भएकाका लागि आयआर्जन तालिम, राजी वादी सोनाहा समुदायका लागि आयआर्जन तालिम, असल अभिभावकत्व सम्बन्धी तालिम, स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा बालबालिका सम्बन्धी कार्ययोजना निर्माण र बालबालिकाका लागि आत्मरक्षा तालिम सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
प्रगति विवरण सार्बजनिक कार्यक्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेले सामाजिक विकास कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका योजनाको प्रगति नमूनाका रुपमा रहेको बताए । उनले आगामी आर्थिक वर्षमा समयमै अख्तियारी प्रदान गर्न मन्त्रालय लागि परेको बताए ।
