वीरगन्ज । वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने नेपाल सरकारको बजेटमै उल्लेख छ । तर कारखानाले चर्चेको जग्गा मध्ये चार विघा जग्गा भने सरकारकै निर्णय अनुसार यहि असार २८ गते एकलैटी भोगचलन गर्ने गरी हकभोग पास भएको पाइएको छ ।

गएको जेठ १५ गते नेपाल सरकारले २०७९÷०८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै दुई दशक अगाडी सरकारले नै बन्द गरेको वीरगन्ज चिनी कारखाना चलाउने घोषणा गरेको थियो । बजेट भाषण अनुसार यो चिनी कारखाना चलाउनु पर्ने सरकारको दायित्व हो । २०५९ सालमा तत्कालिन काँग्रेस प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सधैंका लागि वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द गरेको थियो । अहिले उनै देउवा पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला पुनः संचालन गर्ने कुराले मध्य तराईका धेरैलाई आशा जगायो । कारखाना चले हजारौ किसानको हित हुने भए पनि त्यसो हुनुको साटो उल्टै चिनी कारखानाले साविकमा चर्चेको ४ विघा जग्गाको हकभोग हिस्सा एकलौटी हुने गरी अरुलाई नै पास गराउनु सरकारको दैध चरित्र भएको स्थानीयले आरोप छ । नेपाल सरकारको बैशाख २५ गतेको निर्णय अनुसार यो कारखाना परिसरको ४ विघा जग्गाको हकभोग स्वामित्व नै वेचिएको पाइएको हो । त्यो पनि निःशूल्क ।

सरकारको बोली र काम गराईको तादात्म्य नमिलेको यो तथ्यले ‘मुखमा राम–राम बगलीमा छुरा’ भने पुष्टि गरेको स्थानीय बुद्धिजीबीहरुले आरोप लगाए । ‘सरकारले सहि उद्देश्य राखेको भए यस्तो हुने थिएन’ स्थानीय बुद्धिजिबी डा.विश्वम्भर शर्माले भने । मध्ये तराईमा भोट तान्न चुनावी नाराका रुपमा मात्र सरकारले बजेटमा चिनी कारखाना चलाउने कुरा समेटेको उनको कथन छ ।

तत्कालिन देउवा सरकारले चिनी कारखाना बन्द गराएपछि त्यसको स्वामित्व हाल अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासिनीले नै साविकको चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको वीरगन्ज १४ स्थित कित्ता नम्बर ५२ र ११३१ को जग्गाबाट जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्ज, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज तथा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय वीरगन्ज र कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय ( कोलेनिका ) वीरगन्जलाई क्रमशः २ विघा, दुवै सरकारी वकिल कार्यालयलाई १०÷१० कट्ठा हुनेगरी संयुक्त एक विघा र कोलेनिकालाई १ विघा स्वामित्व पास गर्न गएको बैशाख मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताब पेश गरेको भेटिएको हो । राजश्वका दर विचौलियाबाट हेरफेर गराई विवादमा परेर बाहिरिएका तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै दवावमा सो प्रस्ताव अर्थ सचिव मरासिनीले बैशाख २३ मा मन्त्री परिषद्मा पेस गरेको भेटिएको छ । नेपाल सरकारको मन्त्री परिषद्ले यो प्रस्तावलाई दुई दिनपछि अर्थात बैशाख २५ गते पारित गर्ने निर्णय गरी अहिले असार २८ गते सो निर्णय कार्यान्वयन भएको पाइएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका उप–सचिव गगन बहादुर विकेले मन्त्री परिषद्को उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि भन्दै सर्वोच्च अदालतलाई च.नंं ८३२ को पत्र मार्फत अवगत गराएका छन् । सरकारको सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बजेट भाषण आउनुभन्दा ६ दिन अगाडी अर्थात जेठ ९ गते मात्र पत्राचार गरेको तथ्यले पुष्टि गरेको छ ।

वीरगन्ज चीनि कारखाना चलाउने भनी सरकारको बजेटमा उल्लेख हुनु र कारखानाले भोगचलन गरेको जग्गा नै अरुलाई पास गराउनु राम्रो संकेत नभएको चिनी कारखानाका तत्कालिन कर्मचारीले बताए ।

आवास क्षेत्र र कारखाना परिसरमा रहेको ५० विघा जग्गा मध्ये सशस्त्र प्रहरीलाई २०७१ सालमा साढे ६ विघा र अहिले थप चार सरकारी कार्यालयलाई नै गरी कुल साढे १० विघा चिनी कारखानाको जग्गा एकलौटी हक हिस्सा हुने गरी पास भइसकेको कोलेनिका प्रमुख कोष नियन्त्रक रुद्रबहादुर कार्कीले बताए । स्थानीयस्तरमा चिनी कारखानाको संरक्षणको जिम्मा कोलेनिकालाई नै छ । उसले पनि आफै धामी आफै झाँकी भने जस्तो अर्थ सचिव मरासिनीलाई प्रभावमा पारी वीरगन्ज चीनि कारखानाको जग्गाबाटै एक विघा यहि असार २८ गते आफ्नो नाममा पार्न सफल भएको छ । अब कारखाना एरियामा रहेको जग्गा मध्ये साढे ३९ विघा मात्र बचेको प्रशासन प्रमुख अवध किशोर सिंहले जानकारी दिए । यो सँगै पश्चिम तर्फ थप १४ विघा १५ कठ्ठा पोखरी रहेको जग्गा वाहेक कारखाना परिस्रमा अन्य जग्गा नभएको उनको भनाइ छ ।

त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको महँगो मूल्य पर्ने चिनी कारखानाको जग्गामा धेरैले आँखा गाडेका छन् । नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमले गलत सोच राख्नेलाई फाइदा पुगेको चीनि कारखानाका तत्कालिन कर्मचारीको पनि भनाइ छ । ‘सरकार यो कारखाना चलाउँछु भन्न पनि छोड्दैन काम भने उल्टो गरिरहेको छ’ कर्मचारी नारायण रिजालले भने ।

चिनी मिलको साविकको जग्गा मध्येबाट भोगचलनका लागि जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पत्र लिएको उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिष्ट्रार गजेन्द्र बहादुर सिंहले स्वीकारे । त्यसै गरी कोलेनिकाका प्रमुख कोष नियन्त्रक कार्की र उच्चको सरकारी वकिल कार्यालयका सह–न्यायधिवक्ता राजनराज घिमिरेले पनि दुवै सरकारी वकिल कार्यालयका लागि पनि एक विघा जग्गा कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि जग्गाधनी प्रमाण पत्र लिइसकेको स्वीकारे ।