दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाको संकट अभूतपूर्व र दुःखद् देखिन्छ । केही वर्षअघि सम्म यस देशको गणना सम्पन्न देशको रूपमा गरिन्थ्यो तर परिस्थिति अब फेरिएको छ । दैनिक उपभोग्यका, विलासिता, औषधि तथा खाद्यान्नलगायतका वस्तुको पनि सहज रूपमा आपूर्ति हुन सकिरहेको छैन । जनताको धैर्य तथा सहनशीलताको बाँध भत्किसकेको छ । रिसाएका जनता आक्रोशित भएर देशका प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र मन्त्रीहरूको निवास तथा कार्यालयसमेत कब्जा गरेका छन् । राष्ट्रपतिको निवास तथा कार्यालयमा देखिएका विलासिताका सामान र देशका नेताहरूको हाँसोयुक्त तस्बिरलाई हेर्नेबित्तिकै आन्दोलनकारी झन् आक्रोशित हुन पुगे । यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ कि जुन देशका जनता पेट्रोल, ग्याँस र खाद्यान्नका लागि लामो पंक्तिमा लागेर घन्टौैं प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । जब कि, तिनकै राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षे र प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघे एक अर्कासित टाँसिएर मात्रै बसेको फोटो छैन । अपितु, दुवै जनाको हाँसो पनि जबरजस्त छ ।

पक्ष र विपक्ष मिलेर तस्बिर खिचाएको दृश्य हेर्दा कसलाई रिस उठ्दैन ? जनताको आक्रोश अवश्य पनि उचित नै हो ’cause एकातिर जनता भोकभोकै मर्ने अवस्थामा आइसकेका छन् । जब कि, तिनका सेवक अथवा भाग्यविधाता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एकअर्कासित हाँसपरिहास मुद्रामा संवाद गरिरहेका छन् । आखिर सांसद जनप्रतिनिधि प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रपतिलाई किन निर्वाचित गर्छन् ? श्रीलंकाको वर्तमान संकट विश्वका सबै देशका निम्ति एउटा शिक्षा हुनसक्छ कि संवेदनशील एवं भावनात्मक नारापछाडि लागेर गलत नेतृत्वको छनौट गर्नुहुँदैन ।

वंशवादको राजनीतिको नाराको वटवृक्षलाई बढी मल पानी हाल्नुहँुदैन र भष्टाचारमा सामेल नेतालाई पनि जति छिटो भए फालिदिनुपर्छ । विदेशी ऋण लिँदा पनि आप्mनो देशको आर्थिक क्षमतालाई हेरेर नै लिनुपर्छ । जनप्रतिनिधि पनि बेलैमा सतर्क हुनु आवश्यक छ । अन्यथा, दुःखी, पीडित र आक्रोशित जनता आक्रमण गर्न बेडरुमसम्म आइपुग्नेछन् र श्रीलंकाली राष्ट्रपतिजस्तै ज्यान जोगाउने बाटो खोज्न पनि गाह्रो पर्ला ।

हुन त, श्रींलंकामा विरोध प्रदर्शन निकै लामो समयदेखि हँुदै आएको छ । तर, जनताको आक्रोश भने प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापक्षेले आप्mनो पदबाट राजीनामा गरेकै दिन राष्ट्रपति गोटाबायोले पनि राजीनामा किन दिएनन् भन्ने कारणले हो ? एकातिर राष्ट्रपतिले आप्mनो पदबाट राजीनामा पनि गरेनन् । जब कि, अर्कोतिर देशको आर्थिक अवस्थालाई सुधार्ने दिशामा कुनै ठोस एवं सार्थक पाइला पनि चालेनन् । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्भवतः यस कुराको अनुभूति थियो । सायद त्यही भएर होला उनीहरूले आफ्ना पारिवारिक सदस्यसहित विदेश पलायन भइसकेका थिए । सेनाले पनि आन्दोलनकारीको बाटो रोकेनन् । जनताको हुल र आक्रोशको भावनालाई सुरक्षाकर्मी पनि बुभ्mदै थिए ।

जनता भोकभोकै मरिरहेका छन्, जब कि तिनका भाग्यविधाता राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एक अर्कासित हास परिहास मुद्रामा संवाद गरिरहेका छन्

प्रधानमन्त्रीले चाडै नै राजीनामा गरिदिए । सम्भवतः उनलाई यस कुराको विश्वास थियो कि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसित जारी संवादको प्रक्रियालाई निरन्तरता दिन पनि र अर्को व्यवस्था नहुन्जेलसम्म प्रधानमन्त्री त उनी नै रहनेछन् । आखिर देशमा कुनै पनि सरकार अस्तित्वमा नरहे सहयोगको प्रक्रिया पनि बाधित हुनसक्थ्यो । राष्ट्रपतिले पनि राजीनामा दिनु नै प¥यो ’cause श्रीलंकाली संसद्का अध्यक्षले त्यहाँका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन गरेका हुन् । साथै, नयाँ सर्वदलीय सरकार गठनका निम्ति मार्गप्रशस्त गर्नमा पनि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।

राजपाक्षे परिवारसित अब खासै विकल्प रहेको छैन । श्रीलंकाको राजनीतिबाट अब यस परिवारको पटाक्षेप भइसकेको छ । यस परिवारका अन्य सदस्यले अब शून्यबाट राजनीतिको थालनी गर्नुपर्नेछ । सन् २००९ देखि नै यो परिवार श्रीलंकाको राजनीतिमा निकै लोकप्रिय रही आएको छ । सन् २०१९ मा भएको निर्वाचनमा पनि जनताले राजपाक्षेलाई धेरै नै मन पराएको थिए । तमिलहरूको आन्दोलनलाई अन्त्य गर्ने काम गरे । पछि उनलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चिन्न थालियो । स्वयं उनले पनि आपूmलाई त्यही भन्न थालेका थिए । राष्ट्रवादी राजपाक्षेसित जनताको धेरै अपेक्षा थियो । उनले धेरै थरिका घोषणा पनि गरेका थिए । जनतालाई लोभ्याउने खालका नीतिअन्तर्गत ठूलो मात्रामा करमाथि छुट दिने काम भयो । जनतालाई खुसी पार्ने र आत्मनिर्भर देश बनाउने दिशामा प्रयास भएन । सरकारको सञ्चालन गर्ने औपचारिकतालाई पनि उनीहरू बिर्सिंदै गएका थिए ।

विश्वसमुदायको निम्ति श्रीलंका आज एउटा पाठ बन्न गएको छ । कृषि र पर्यटनमाथि यो देश निर्भर रहँदै आएको हो । अत्यधिक उत्साहमै सरकारले जैविक खेतीलाई अनिवार्य घोषित ग¥यो । रासायनिक खेतीका लागि बाहिरबाट मलखाद मगाउँदा डलर खर्च भइरहेको थियो । देशमा अग्र्यानिक खेतीको थालनी त भयो तर उत्पादनले न त निर्यात गर्न सक्यो न त यसले देशको आवश्यकतालाई नै पूर्ति गर्न सफल रह्यो । कोरोना महामारीले पर्यटन क्षेत्रलाई चौपट नै पारिदिएको थियो । आयस्रोत बन्द भएपछि विदेशी सहायताको आवश्यकता पर्न थाल्यो । तर, कुनै पनि अर्को देश केही हदसम्म मात्रै सहयोग गर्न सक्छ । प्रत्येक देशको आप्mनो अर्थ व्यवस्था छ । जुन देशले श्रीलंकालाई पैसा दिनेछ, भोलि उसले आप्mनो निम्ति केही न केही अवश्य पनि माग्नेछ । दातादेशको अपेक्षा हुनु अस्वाभाविक छैन तर के श्रीलंकाले ती देशको पैसा फिर्ता गर्न सक्ने अवस्थामा छ ? पक्कै पनि होइन ।

श्रीलंकाकै अखबार ‘सन्डे टाइम्सले प्रकाशित गरेको समाचारमा भारतले हरसम्भव सहयोग गरेको छ र मानवीय दृष्टिकोणले अहिले पनि सहयोग गर्दै आएको छ । तर, भारत स्वयंं विकसित देश होइन लेखिएको छ । भारतले उदारतापूर्वक मद्दत गरिरहेको छ तर त्यसको पनि एउटा सीमा हुनेछ, यसको अनूभुति श्रीलंकालाई हुनुपर्ने’ लेखेको छ । भारत सरकारको तर्फबाट र सीमावर्ती भारतकै प्रान्त तमिलनाडुबाट पनि व्यापक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सरकारको छिमेकी पहिलेको नीतिअन्तर्गत संकटको बेलामा यसले श्रीलंकालाई ठूलो सहयोग गरेको छ । औषधि, खाद्यान्न, इन्धन र रासायनिक मलसमेतको सहयोग भारतले गरेको हो ।

खोक्रो राष्ट्रवादको नारा, वंशवाद र सित्तैमा आफ्ना समर्थकलाई उपहार बाँड्ने योजनाले नै आज श्रीलंकालाई दिवालिया घोषित गरिएको छ

अहिले श्रीलंका जुन अवस्थामा पुगेको छ, तत्कालै त यसमा सुधारको सम्भावना देखिँदैन । ’cause, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले उसलाई सहायता गरिरहेको छैन ’cause त्यहा“को सरकारले आईएमएफको शर्त र नियमलाई मान्न तयार थिएन । मुद्राकोषले धन त दिन्छ तर त्यसपछाडि उसको शर्तहरू पनि हुने गर्छ । जसमा एउटा त पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने पनि रहेको हुन्छ । अति राष्ट्रवादको चक्करमा श्रीलंकाले आईएमएफको नियम तथा शर्तलाई मान्न तयार भएन । अब जटिल अवस्थामा फसेपछि उसलाई आईएमएफको आवश्यकता भएछ । आईएमएफसित जारी वार्ताको प्रक्रिया नरोकियोस् भन्ने ठानेर नै निवर्तमान प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेले पदबाट राजीनामा गरे पनि कार्यवाहकको रूपमा काम गरिनै रहेका छन् । अब श्रीलंकाको निम्ति यो आवश्यक भई सकेको छ कि, आप्mनो नीतिमा परिवर्तन ल्याई सबै देशको निम्ति ऊ प्रिय बन्न सकोस् ।

राजपाक्षेको नीति असफल भइसकेको छ । उनको समयमा पनि श्रीलंकाले निकै बढी ऋण लिएको थियो । सरकारमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लागेको छ । यस्ता कतिपय कारणहरू छन्, जसले गर्दा श्रीलंकालाई क्षति पुगेको छ । कुनै पनि देशसित ऋण लिँदा पनि निकै सावधानीपूर्वक तथा पारदर्शिताका साथ यसको सदुपयोग हुनुपर्छ ।

श्रीलंकामा नयाँ चुनाव पनि गराउनुपर्ने हो तर देशमा पैसा छैन । अस्तित्वमा आउने अन्तरिम सरकारसामु पनि समस्या यिनै रहनेछन् । अहिले प्रयोगमा ल्याइने नीतिको असर पनि एक वर्षपछि मात्रै देखा पर्नेछ । अस्तित्वमा आउने नयाँ सरकारले छिमेकी राष्ट्रसितको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्छ । श्रीलंकामा आज जे पनि भइरहेको छ, त्यसबाट विश्वका अन्य देशका लोकतान्त्रिक नेताहरूले शिक्षा लिनु आवश्यक छ । सस्तो लोकप्रियता हासिल गर्न फ्रिमा बाँडिने उपहार अथवा सामग्री कालान्तरमा गएर जनतालाई नै दुःख पु¥याउने हो । खोक्रो राष्ट्रवादको नारा, वंशवाद र सित्तैमा आफ्ना समर्थकलाई उपहार बाँड्ने योजनाले नै आज श्रीलंकालाई दिवालिया घोषित गरिएको छ । हामी बेलैमा सतर्क हुनु आवश्यक छ ।