काठमाडौं । १४औं महाधिवेशनलाई ‘नेतृत्व छान्ने महाधिवेशन’का रूपमा बताएको नेपाली कांग्रेसको ‘नीति महाधिवेशन’ भने अनिश्चित बनेको छ ।
१४औं महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिना बितिसक्यो । महाधिवेशनबाट पार्टी नयाँ नेतृत्व छान्दा कांग्रेसले नीति महाधिवेशन भने ६ महिनाभित्र गर्नेगरी नेतृत्व मात्रै चयन गरेको थियो ।
२८ मंसिर २०७८ बाट १४औं महाधिवेशन गरेको कांग्रेसले महाधिवेशनमार्फत केन्द्रीय पदाधिकारी र नेता छाने पनि पार्टी नीति निर्धारण नगर्दा उसको मार्गदिशा नै अनिश्चित बनेको हो ।
गत २७ असारबाट सुरु भएर २ साउनमा ६ दिन बस्दै सकिएको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले पार्टी नीति महाधिवेशन’bout निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिए पनि ‘केन्द्रीय समितिले आवश्यक निर्णय लिने’ भन्दै कांग्रेसले नीति महाधिवेशनलाई झनै अनिश्चित बनाएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत सम्हालेको देशकै मुख्य लोकतान्त्रिक दल दाबी गर्ने कांग्रेसले महाधिवेशन सकिएको ६ महिना बित्दासमेत पार्टीको ‘आगामी नीति कस्तो हुने ?’ भन्ने निर्धारण गर्न सकेको छैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य ‘कांग्रेस नेतृत्वले नै नीति महाधिवेशन विषयमा चासो नदेखाएको’ टिप्पणी गर्छन् ।
‘कांग्रेसले नेताभन्दा नीतिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपथ्र्यो, त्यसतर्फ पार्टीलाई ड्राइभ गर्नेकै बढी चासो हुनुपर्ने थियो, त्यो भएन,’ राजनीतिक विश्लेषक आचार्यले राजधानीसँग भने, ‘शेरबहादुर देउवाकै चासो त्यतातर्फ कम देखियो ।’
कांग्रेसले केन्द्रीय समितिबाट तत्कालै ‘स्मार्ट नीति महाधिवेशन’ गर्न सकिने अवस्थासमेत गुमाएको र उसको चासो आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा गठबन्धन आबद्ध दलबीच चुनावी चालमेलमै केन्द्रित भएको दाबी आचार्यको छ ।
‘तत्कालै स्मार्ट नीति महाधिवेशन गर्न सकिने अवस्थालाई पनि कांग्रेसले गुमायो, उसको ध्यान गठबन्धनबीचको चुनावी तालमेलतर्फ बढी केन्द्रित हुँदा नीतिबिनै कांग्रेस अघि बढिरहनुपर्ने अवस्था बन्यो,’ आचार्य भन्छन्, ‘अब आगामी निर्वाचनसम्म कांग्रेसको नीति निर्धारण हुने अवस्था छैन ।’
यसैगरी, कांग्रेस नेतृत्वले पार्टी विधानसमेत वास्ता नगरी अघि बढेको पाइएको छ । कांग्रेसले अहिलेसम्म पार्टी संरचनालाई पनि पूर्णता दिन सकेको छैन । कोषाध्यक्षसमेत हालसम्म तोकिएको छैन ।
महाधिवेशन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र सांगठनिक संरचनालाई पूर्णता दिनुपर्ने ‘बाध्यात्मक व्यवस्था’ कांग्रेस विधानमा गरिएको छ ।
यसैगरी, पदाधिकारी, केन्द्रीय कार्यसमिति, कार्यसम्पादन समिति र संसदीय बोर्ड पनि अपुरो छ भने पार्टीका विभिन्न समिति र विभागसमेत गठन हुन सकेका छैनन् ।
