सरकारी कार्यालय मिटिङको ‘अखडा’


काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदबारभित्रका मन्त्रालयमा मन्त्री तथा सचिव भेट्न प्रायः हम्मेहम्मे पर्नेगर्छ । ‘सोर्सफोर्स’ नभएका सामान्य नागरिकलाई त मन्त्री–सचिवलगायत उच्चपदस्थ भेट्नु ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’जस्तै हुने गरेको छ ।
सिंहदरबारका अधिकांश मन्त्रालयमा मन्त्री, सचिव, सहसचिव भेट्न जाँदा उनीहरूको सचिवालयबाहिरै भन्ने एउटै शब्द हो, ‘मन्त्री, सचिव, सहसचिव मिटिङमा व्यस्त हुनुहुन्छ ।’ सचिवालय कर्मचारीलाई घोकाइएको शब्द हो– मिटिङ मिटिङ एन्ड मिटिङ ।

सिंहदरबारका मन्त्रालयदेखि अधिकांश सरकारी कार्यालयका ‘हाकिम’ लगातार मिटिङमा व्यस्त हुन थालेपछि सेवाग्राही हैरान छन् । यो वर्षौं अघिदेखिको रोग हो । अझै अचम्म त के छ भने बाहिर जिल्लामा रहेर आफ्नो ‘मुख्य हाकिम’ भेट्न सिंहदरबार आउने कर्मचारीलाई हाकिम भेट्न कैयौं घण्टा मात्रै होइन, केही दिन नै पर्खनुपर्ने अवस्था छ ।

सेवाग्राही हैरान, ७० प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन नै हुँदैन

उता, सामान्य सेवाग्राही भने सचिव–सहसचिव भेट्न ‘सोर्सफोर्स र पावर प्रयोग गर्नुपर्ने’ अवस्था रहेको भन्दै गुनासो गर्ने गरेका छन् । उच्चपदस्थ बारम्बार मिटिङमा भएकाले भेट्न नपाइने बताइएपछि सेवाग्राही हैरान हुने गरेका छन् ।

सेवाग्राहीले हैरान हुनेक्रम बढेकाले होला, उनीहरू मन्त्रालयलाई ‘मिटिङको अखडा र हाकिमलाई कामचोर’को संज्ञा दिन थालेका छन् । नीति निर्माण तहमा समेत पहुँच राख्ने सिंहदरबारका सचिव–सहसचिव लगातार मिटिङमा व्यस्त हुने गर्दा पनि पछिल्लो समय उनीहरूले आमनागरिकको मन जित्ने गरी कुनै पनि महत्वपूर्ण नीतिगत योजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

मिटिङमा मात्रै वार्षिक करोडौं खर्च हुने गरेको छ भने मिटिङबाट हुने ७५ प्रतिशत निर्णय कार्यान्वयन नै नहुने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

अझै अहिले त सिंहदरबारका मन्त्रालयमा मिटिङकै लागि भनेर बनाइएका भव्य मिटिङ हलमा नभएर बाहिर फाइभस्टार होटलमा मिटिङ गर्नेक्रम बढेको छ । उच्च हाकिमले विभिन्न बहाना बनाएर पर्यटकीयस्थल धुलिखेल, गोदावरी, बूढानीलकण्ठ, सुकुटेलगायतका स्थानमा मिटिङ राख्ने गरेका छन् । मिटिङको बहानामा उनीहरूले ‘रिफ्रेस’ हुन त्यस्ता कार्यक्रम गर्ने गरेको बताइएको छ ।

मिटिङका नाममा करोडौं खर्च भए पनि त्यसअनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोत बताउ“छ । सो कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ ‘मिटिङको प्रतिफल देखिनुपर्ने’ आवश्यकता औंल्याउँछन् ।

कतिपय अवस्थामा सचिव बैठकले गरेका निर्णय नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको पाइ“दैन । ‘सचिव बैठकको निर्णय त कार्यान्वयन नहुने अवस्थामा अन्य मिटिङको निर्णय के होला ?’ यो प्रश्नमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता पन्थ भन्छन्, ‘सचिव बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सचिवको हो तर आवश्यकताअनुसार कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमन प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि गर्न सक्छ ।’

सेवाग्राहीको अनुभवमा मन्त्रालयका हाकिम न त सेवाग्राहीको काम राम्ररी गर्छन्, न महत्वपूर्ण नीति तथा योजना प्रस्ताव नै तयार पार्छन् । उनीहरू ‘कसरी हुन्छ मिटिङका नाममा समय कटाउन’ खप्पिस छन् ।

‘नेपालका सचिव–सहसचिवलाई मिटिङबहादुर भन्दा पनि हुन्छ, मिटिङमै अत्यधिक समय बिताउन अव्यस्त भएका उनीहरू जनताका काममा खासै समर्पित हुन चाह“दैनन्, यो निकै दुःखद विषय हो,’ सिंहदरबारमा भेटिने प्रायः सेवाग्राहीको सामूहिक गुनासो हो यो ।
‘मुलुक संघीयतामा गइसक्दा पनि मन्त्रालयका सचिव सहसचिवको पारा उस्तै छ, उनीहरू सर्वसाधारण जनता र सेवाग्राहीको कामभन्दा पनि परिणाम ननिस्कने मिटिङलाई नै बढी प्राथमिकता दिन नै व्यस्त हुने गरेको’ गुनासो सेवाग्राहीको छ ।

हाल, सरकारी कार्यालय समय बिहान १० देखि ५ बजेसम्म हो । तर, मन्त्रालय तथा सरकारी कार्यालयमा सचिव–सहसचिवलगायत उच्चपदाधिकारी सो समय आफ्नो च्याम्बरमा बिरलै भेटिने गरेका छन् ।

सिंहदरबारमा रहेका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ मन्त्रालयमै प्रायः सचिव सहसचिव भेट्न सेवाग्राहीलाई हम्मे हुने गरेको छ । सिंहदरबारबाहिर रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको पनि अवस्था योभन्दा फरक छैन ।

विभिन्न काम लिएर मन्त्रालयका सचिव–सहसचिव भेट्न आउने सेवाग्राहीसँग सचिवालय कर्मचारीको ‘रेडिमेड’ जवाफ आउँछ, ‘सचिव, सहसचिवज्यूहरू मिटिङमा जानुभएको छ, भेट्न कठिन छ ।’

सचिव–सहसचिवले भत्ताको लोभले पनि बढी मिटिङ राख्ने गरेको कर्मचारीकै आरोप छ । उनीहरूले मिटिङको भत्ताबापत दैनिक हजारदेखि ३ हजारसम्म बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।

केही दिनदेखि गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलगायत निकायमा लगातार पुग्दा अधिकांश समय ती मन्त्रालयका सचिव–सहसचिव मिटिङमा व्यस्त रहेको जानकारी पाइयो ।

मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवको मिटिङ देखेर उपसचिव, अधिकृत तथा साना तहका कर्मचारीसमेत अचम्ममा पर्ने गरेका छन् । कर्मचारीका अनुसार कतिपय सचिव–सहसचिवले व्यक्तिगत काममा जा“दा पनि आफ्ना सचिवालय कर्मचारीलाई मिटिङमा गएको भन्न लगाउने गरेका छन् । उनीहरू कार्यालय समयमै सरकारी गाडी लिएर व्यक्तिगत काममा, सपिङमा तथा आफन्तको विभिन्न काममा हिंड्ने गर्दा पनि मिटिङमा गएको भन्न लगाउने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक अधिकृतको अनुभवमा ‘सरकारी अधिकारी एकै विषयमा चार–पा“च पटकसम्म मिटिङ बस्दै फरकफरक निर्णय गर्ने’ गर्छन् । ‘एक विषयमा मिटिङ बसेर प्रतिवेदन तयार हुन्छ अनि त्यो प्रतिवेदन त्यसै थन्क्याइन्छ, फेरि केही समयपछि त्यही विषयमा अर्को मिटिङ बस्छ र छुट्टै प्रतिवेदन बनाइन्छ र त्यसलाई पनि थन्क्याउने गरिन्छ, यो विकृति यसरी नै चलिरहन्छ,’ ती अधिकृत भन्छन् ।

‘मिटिङको प्रतिफल देखिनुपर्छ’

महादेव पन्थ : प्रवक्ता, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय

सचिव बैठकका निर्णय कार्यान्वयन जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको हो । हरेक सचिव बैठकमा निर्णय कार्यान्वयन भए÷नभएको’bout समीक्षा गरिन्छ । अन्य मन्त्रालयमा हुने बैठकका निर्णय कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रलायकै हो । कतिपय अवस्थामा मिटिङ बस्नुपर्छ तर प्रतिफल भने देखिनुपर्छ । मिटिङका लागि मिटिङ राख्नु भने गलत हो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 200 times, 1 visits today)

आजको समाचार

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

कांग्रेसको समानुपातिक सूची संशोधनमा सहमति जुट्यो

कुरी-कुरी