अख्तियारको प्रश्नमा रजिस्ट्रारले पठाए छानबिन गर्न नमिल्ने पत्र

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा अनियमितता भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन रोक्नका लागि निलम्वितप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले आफ्नै अग्रसरतामा निर्णय गरेको पाइएको छ । सर्वोच्चको भवन निर्माणको ठेक्काको विषयमा उजुरी परेपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा ठेक्काको छानबिनका लागि पत्र पठाएको थियो ।

आयोगले पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले १६ वैशाख २०७९ मा भवन निर्माणको ठेक्काको विषय छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्न अनुरोध गरेका थिए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखा परीक्षणले समेत कानुनविपरीत नभएको भन्दै अख्तियारलाई पत्र पठाएको थियो । तर, आर्थिक वर्षको मसान्तमा महालेखाको प्रतिवेदनले सर्वोच्चको भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै प्रश्न उठाएको छ ।

भवन निर्माणका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत प्रशासनमा पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै रजिस्ट्रार पन्थीले सो भवन ठेक्काका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्न नमिल्ने भन्दै पत्र पठाएका थिए ।

अख्तियारले सोधेको सातवटा प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा रजिस्ट्रार पन्थीले जवाफ नम्बर ७ मा ‘भवन निर्माण कार्यको बोलपत्र स्वीकृत गर्दा २०७७ फागुन ३ गते प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका आधारमा भएको र प्रधानन्यायाधीशबाट भएको निर्णयका विषयमा संवैधानिक परिषद् वा संसद्को छुट्टै समितिबाहेक अन्य कुनै पनि निकायबाट छानबिन हुन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको’ भन्दै सो निर्णयका सम्बन्धमा अख्तियारले छानबिन गर्नै नसक्ने पत्र पठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, नेपाली सेनाको काम र न्यायाधीशले गरेको निर्णयमा अख्तियारले छानबिन नगर्ने अभ्यास छ । यही आधारमा टेकेर सर्वोच्चको भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा आफैं संलग्न भएका थिए । मुख्य रजिस्ट्रार संलग्न हुँदा सहजै अख्तियारले छानबिन गर्ने भएपछि सुरुमा मन्त्रिपरिषद्बाट सो निर्णय गराउने प्रयास भएको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो निर्णय नगरेपछि राणा आफैंले अख्तियारलाई छल्न ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।

आफू उम्कन राणाले मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन खोजेका थिए निर्णय
प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूलाई असर नपर्ने गरी भवन निर्माणको ठेक्काको कामको निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गराउन खोजेका थिए । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको विषयमा अख्तियारले प्रश्न उठाउन नसक्ने भएका कारण सरकारबाट गराउन खोजेका थिए । सर्वोच्चले २७ माघ २०७७ मा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाएको थियो । सर्वोच्चको सो पत्रको जवाफ प्रधानमन्त्री कार्यालयले २ दिनपछि २९ माघमा दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयकी शाखा अधिकृत सिर्जना सिंहले लेखेको पत्रमै ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने आशय व्यक्त गरिएको थियो । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ५० ले वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्ने गराउने कर्तव्य संवैधानिक अंग तथा निकायको हकमा सम्बन्धित संवैधानिक अंग तथा निकायको प्रमुखको हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रमा भनिएको छ, ‘दफा २ को खण्ड (च)मा संवैधानिक अंगको प्रमुख एक तहमाथिको अधिकारी हुने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ ।’

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने काम असफल भएपछि भौतिक पूर्वाधार समितिमा वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहने परम्परा मिचेर उनले आफंै मातहत ल्याए । आफ्नो निर्णयमा असहमति जनाउने न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना प्रधान मल्ललाई हटाएर आफ्नै संयोजकत्वमा समिति बनाएर भवन निर्माणको ठेक्का दिएको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालत नियमावलीअनुसार सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माण ठेक्कामा जबराले सुरुमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई अध्यक्ष र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई सदस्य तोकेका थिए । जबराले सुरुमा दुई न्यायाधीशलाई कालिका–समानान्तर जेभीलाई मात्रै योग्य बनाउनेगरी ठेक्काका लागि बनाइएको कागजातका विषयमा सहमति लिन खोजेका थिए । न्यायाधीशद्वय कार्की र मल्लले आवश्यक सर्त तथा योग्यताका सम्बन्धमा तयार पारिएको कागजात तथा अन्य ‘कैफियत’मा न्यायाधीशद्वयले असहमति राखेपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले दुवैलाई समितिबाट हटाएर आफंै अध्यक्ष बने । अध्यक्ष बनेको दुई महिनामा राणाले कैफियत देखिएको ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्का दिलाए ।

१ अर्बभन्दा माथिको ठेक्काको ग्लोबल टेन्डर नगरी बोलपत्र आह्वान
सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका लागि ५ अर्ब २१ करोड ९१ लाख ७७ हजार ८२ रुपैयाँको लागत इस्टिमेट तयार पारिएको थियो । सो लागत इस्टिमेटलाई १५ मंसिर २०७७ मा स्वीकृत गरी ६ पुस २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले भवन निर्माणका लागि राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरेको थियो ।

जबकि १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिका ठेक्कामा स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीको जोइन्ट भेन्चर हुनुपर्ने र ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । सो नियमावली उल्लंघन गर्दै निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले कालिका–समानान्तर जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेका थिए ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको परिच्छेद ५ बोलपत्रसम्बन्धी व्यवस्थाको ३१ (ङ)मा स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गरिने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) बमोजिम एक चरणको खुला बोलपत्र आह्वान गर्दा २ करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणमा राष्ट्रियस्तरको खुला बोलपत्रको माध्यमले स्वदेशी बोलपत्रदाताबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराई खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले निकालेको बोलपत्रअनुसार नौ कम्पनीले चार जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) बनाएर प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका थिए । मलेसियाको निर्माण कम्पनीबिना पुरी र नेपालको कालिका कन्स्ट्रक्सन तथा समानान्तर निर्माण सेवालाई नै ठेक्का दिनेगरी सेटिङमा सबै प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

सर्वोच्च पुगेको महासंघले पठाएको पत्रै गायब
बोलपत्रको पहिलो सूचना जारी भएर दोस्रो सूचना जारी नहुँदै निर्माण व्यवसायी महासंघले सर्वोच्चलाई पत्र लेखेर भवन निर्माणको बोलपत्रमा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै पत्र पठाएको थियो । तर, निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र कर्मचारीको मिलेमतोमा सो पत्रलाई गायब बनाइएको छ ।

६ पुस २०७७ मा जारी गरिएको बोलपत्रमा समय कम भएको र कुनै एक कम्पनीलाई मात्र प्रस्तावमा छनोट हुन सक्नेगरी सर्त राखिएकाले सच्च्याएर प्रतिस्पर्धा हुने प्रचलित सर्त राख्नुपर्ने पत्रमा उल्लेख थियो । त्यसो गर्दा सरकारको पैसासमेत बचत हुने महासंघले पत्रमा लेखेको थियो ।

कानुनविपरीत २० प्रतिशत पेस्की निकासा
१८ चैत २०८० मा बनाइसक्नेगरी ठेक्का पाएको सो कम्पनीले अहिलेसम्म करिब १ अर्ब ३ करोड भुक्तानी पनि लगिसकेको छ । सो भवन निर्माणमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको संलग्नताको विषयमा कामु प्रधानन्यायाधीशले छानबिन गर्ने तयारीसमेत गरिसकेका छन् ।

भवन निर्माणका लागि ठेकेदारलाई भवन निर्माण सम्झौता हुँदासम्म पेस्कीबापत ५ प्रतिशत मात्रै दिन पाइने प्रावधान छ । तर, कानुनविपरीत ठेक्का पाउनेलाई २० प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ३ करोड दिइसकेको छ । सो विषयमा महालेखाले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । सर्वोच्च अदालतले निकालेको बोलपत्र डकुमेन्टमै कुल ठेक्का रकमको २० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी दिनेगरी कानुनविपरीतको व्यवस्था गरिएको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 480 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र देउवाबीच भेटवार्ता

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
जनकपुरको मेयरमा पुनः लाकिशोर शाह