पोखरा । नेपालका ६ महानगरका मेयर/उपमेयर पोखरामा भेला भएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालनका क्रममा उत्पन्न हुने समस्या’bout छलफल गर्न उनीहरु यसरी भेला भएका हुन् ।
मेट्रो मेयर मिट नेपाल नाम दिइएको सो सम्मेलनमा ६ महानगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सहभागिता छ ।
लेकसाइडको वाराही होटलमा भेला भएर उनीहरु पोखरा सभागृहमा आयोजित राष्ट्रिय लोकदोहोरी प्रतियोगितामा उपस्थित भई सराङकोटस्थित सराङकोट माउण्टेन लज पुगेका छन् । लोकदोहोरी प्रतियोगितामा उनीहरुलाई आयोजकले सम्मान गरेको थियो । उनीहरु त्यहाँ करिब १ घण्टासम्म लोकदोहोरी सुने ।
सम्मेलनमा महानगर सञ्चालनका विद्यमान कानुन र आवश्यक सुधारका ’boutमा छलफल गर्न तथा अनुभव आदानप्रदान गर्नका लागि पहिलो पल्ट यस्तो सम्मेलन राखिएको पोखराका मेयर धनराज आचार्यले बताए ।
सम्मेलनमा संघीयता, महानगर र अबको बाटो’bout राष्टिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेलको मुख्य प्रस्तुति रहनेछ । यस्तै, पोखरा सहित काठमाडांै, विराटनगर, भरतपुर, ललितपुर र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका प्रमुखहरुले आफ्ना महानगरका मुख्य योजना तथा कार्यान्वयनका चुनौती’bout सम्बोधन गर्ने छन् ।
महानगरका उपप्रमुखबाट ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारी सम्बन्धमा अनुभव तथा सिकाइ आदानप्रदान हुनेछ भने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विद्यमान ऐन, कानुन र तिनका कार्यान्वयनका चुनौती’bout मन्तव्य राख्ने छन् ।
यसैगरी, महानगरको साझा सवाल’bout संश्लेषण, महानगरमा पूर्वाधार विकास तथा सुशासन’bout पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्यले प्रस्तुति राख्ने । महानगरमा हरित, उत्थानशील तथा समावेशी विकासको अपरिहार्यता सम्भावना र चुनौती’bout छलफल हुनुको साथै महानगरका साझा सवाल तथा आगामी कार्यदिशा विषयमा छलफल हुने पोखराका मेयर धनराज आचार्यले जानकारी दिए । सम्मेलनको मूल कार्यक्रममा पत्रकारलाई प्रवेश दिइएको छैन ।
दुई दिनसम्म चल्ने सम्मेलन पोखरा घोषणापत्र जारी गर्दै सकिने छ । पोखरा घोषणापत्रसहित सम्मेलनको निष्कर्ष’bout आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा विस्तृत बताइने कार्यतालिका छ ।
हरेक वर्ष मेयर मेट्रो मिट नेपाललाई निरन्तरता दिइने भएको छ । सहमतिअनुसार आगामी वर्षको सम्मेलन ललितपुरले गर्ने छ । त्यसका लागि सम्मेलनको लोगोअंकित झण्डा पोखराले ललितपुरलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम समेत छ । गत वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनबाट आगामी ५ वर्षका लागि देशभरका स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आएका थिए ।






