चारैतिर भ्रष्टाचार मौलाइरहेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका मुख्य सचिव, सचिव र विभागीय प्रमुखहरूलाई बोलाएर भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नगर्न र मातहतका निकायलाई पनि सुशासनमैत्री बनाउन निर्देशन दिएको छ । अख्तियारको सो निर्देशनअनुसार सचिव र महानिर्देशकहरूले काम गर्लान् कि नगर्लान् ? त्यो आगामी दिनको उनीहरूको गतिविधिले नै प्रस्ट पार्छ । अख्तियारमा भएको छलफलमा सुशासन कायम गर्ने र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका सचिवहरूले अख्तियारबाट बाहिर आउनासाथ आप्mनै प्रतिबद्धता भुल्ने हुन् कि भन्ने आशंका पनि त्यतिकै छ ।

अख्तियारले मुख्य सचिव, सचिव र महानिर्देशकलाई मात्रै होइन, सरकारका मन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालयलाई पनि त्यस्तै निर्देशन दिन जरुरी छ । मन्त्री र तिनका सचिवालयका कर्मचारी’boutमा त अख्तियारले विशेष निगरानी संयन्त्र बनाएर निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्छ । मन्त्रीहरू कहाँ जान्छन् ? के गर्छन् ? भन्ने ’boutसमेत नियमित अनुगमन गर्नै पर्ने आवश्यकता छ । हामीकहाँ राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा आउने मन्त्रीहरू नै भ्रष्ट हँुदा सबै क्षेत्र भ्रष्टाचारको दलदलमा परेको हो । त्यसैले, सबैभन्दा पहिला राजनीतिक नेतृत्व सच्चिनुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्व सच्चिएर इमानदार, नैतिकवान् र कर्तव्यनिष्ट बन्न पुग्यो भने प्रशासनिक नेतृत्व पनि स्वतः सच्चिएर अघि बढ्नेछ । त्यसैले, समस्याको मुख्य जड राजनीतिक नेतृत्व हो । यद्यपि, राजनीतिक नेतृत्वले आप्mनो स्वार्थका लागि गैरकानुनी काम गर्न दबाब दिँदा त्यसलाई सहर्ष स्वीकारेर एसम्यान शैलीमा काम गर्नु प्रशासनिक संयन्त्रको पनि ठूलो कमजोरी हो । त्यसैले, विकृतिको जड प्रशासन पनि मानिँदै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिमतोमा नै भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन ।

आज देशमा भ्रष्टाचार र कुशासन यति धेरै मौलाइरहेको छ कि, यसले मुलुकको विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नै कठिन देखिएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको खियाबाट समृद्धिको ढोका नराम्ररी मक्किएको छ । सररकारका सबै संयन्त्र बद्नाम बन्न पुगेका छन् ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलिमतोमा नै भ्रष्टाचार अत्यधिक बढिरहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन

हाम्रा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व भ्रष्टाचारको आहालमा पौडी खेल्न मस्त छन् । ती दुवै पक्षलाई तेल लगाउने काम निजी तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले गरिरहेका छन् । राजस्व छली गर्नेलाई उच्च पदस्थबाट नै संरक्षण गर्ने गरिएको छ । राजस्व छलीजस्तो अपराधपूर्ण कार्य गर्नेलाई संरक्षण गर्नु देश र जनतामाथि ठूलो घात गर्नु हो । धनदौलत र पैसा आउने देखेपछि पदमा बसेका उच्च अधिकारीहरू जतिसुकै आपराधिक कुकर्म गर्न पनि तयार देखिन थालेका छन् । शासक प्रशासकहरूमा देखिएको यस्तो भ्रष्ट प्रवृत्ति र संस्कारले गर्दा नागरिकले सन्तोषको सास फेर्न पाइरहेका छैनन् । देश र जनताका हितभन्दा आपूm र आप्mनै स्वार्थ समूहको मात्रै हित हेर्ने नेताहरूको संख्या अत्यधिक भएकाले जनताले दुःख पाइरहेका छन् । विभिन्न खाले समस्याले जनता आजित भइरहेका छन् । आज आमनागरिक रोग, भोक र शोकसँग जुध्न बाध्य भइरहेका छन् । तर पनि, भ्रष्ट निरोहरू शासनसत्तामा बसेर बाँसुरी बजाउन उद्यत भइरहेका छन् ।

यदि, राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा विकास भइरहेको भ्रष्ट र तस्करी प्रवृत्ति नरोकिने हो भने उनीहरूका विरुद्ध जनता सामूहिक प्रतिरोध र विरोधमा उत्रनुपर्ने स्थिति नआउला भन्न सकिँदैन । आज देश यस्तो दुर्गतिको अवस्थामा पुगेको छ कि, आज पदमा पुगेकाहरू राम्रो र असल नियत राख्नेहरू अन्यन्तै कम छन् । प्रशासनमा घुस नदिई कुनै पनि काम हुनै छाडेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न विभिन्न संस्थागत, नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थाहरू नभएका होइनन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचार पैmलँदो क्रममा पुगेको हो । यहाँ भ्रष्टाचारको जालोले समाजका प्रायः सबै क्षेत्रलाई नराम्ररी गाँजिरहेको छ ।

यसरी, भ्रष्टाचार पैmलनुका पछाडि धेरै कारणहरू रहेका छन् । जसमा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा राष्ट्रप्रति प्रेमभाव र समर्पण देखिन नसक्नु, भष्टाचारीलाई राजनीतिक नेतृत्वबाटै संरक्षण हुनु, अधिकांश राजनीतिक नेतृत्व भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्नु, भ्रष्टाचारीहरू र माफिया बिचौलियाहरू आपैंm राजनीतिमा लाग्नु, राजनीतिक र चुनाव महँगो हुनु, समाजमा नैतिक मूल्य र मान्यतामा ह्रास आउनु, व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी हुनु, देशको नीति निर्माणमा संलग्न हुनेहरूको आचरण शुद्ध हुन नसक्नु, प्रशासनमा राजनीतीकरण हुनुलगायतका कारणले गर्दा भ्रष्टाचार बढिरहेको छ ।

हाम्रा शासकहरूमा देखिने गरेको द्वैध चरित्र पनि खतरनाक छ । बाहिर एउटा बोल्ने र भित्र अर्को गर्ने प्रवृत्ति उनीहरूमा व्यापक छ । हामीकहाँ बाहिर भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको चर्को नारा लगाउने तर भित्रभित्र कम्मल ओढेर घिउ खान खप्पिस राजनीतिक नेतृत्वको बाहुल्यता छ ।

हाम्रा नेताहरू समृद्धि र सुशासनको विषयलाई भाषणमा निकै उठाउने गर्छन् । तर, समृद्धि भाषण गरेकै भरमा आउने विषय होइन । समृद्धिको अनिवार्य शर्त सुशासन र असल कार्य संस्कृति हो भन्ने कुरालाई जबसम्म नेतृत्वले मनैदेखि आत्मसात् गर्न सक्दैन तबसम्म सुशासन स्थापित खहुन सक्दैन ।

सुशासनको अवधारणानुसार सुशासन माथिबाट सुरु हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव र कार्यालय प्रमुखहरू नैतिकवान् र इमानदार हुनसके भने धेरै हदसम्म सुशासन कायम हुनसक्ने सुशासनका क्षेत्रमा कार्यरतहरूको अनुभव छ । अर्थात् मुहान सफा भए त्यहाँबाट आउने पानी स्वतः सफा हुन्छ, तल धेरै सफा गरिरहनुपर्दैन भन्ने मान्यता छ ।

राजनीतिमा भ्रष्टाचार कम हुनेबितिकै अन्य सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ

राजनीतिक विचार विज्ञानभन्दा जीव विज्ञानबाट चल्ने, डनवाद र धनवादले राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने, सार्वजनिक प्रशासनलाई अति राजनीतीकरण गर्ने, प्रशासकहरूको ध्यान जसरी पनि आपैंmले मात्रै फाइदा लिनेमा केन्द्रित हुने, सेवा प्रवाहमा ध्यान नदिने, न्याय प्रणाली सुलभ हुन नसक्ने अवस्था आयो भने त्यसले राज्यलाई कमजोर र असफल बनाउन सक्छ । अहिलेको सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी दल र तिनका नेताहरूले यो विषयमा ठन्डा दिमागले सोच्नैपर्छ ।

स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्ट र स्वार्थीहरूको जमातजस्तै बन्न पुगेको छ । कर्मचारी वर्गलाई ट्रयाकमा ल्याउने मुख्य भूमिकामा रहेको राजनीति नै भ्रष्ट भएपछि कर्मचारीबाट मात्रै परिणाम खोज्नु गलत हुनेछ । यद्यपि, कर्मचारीतन्त्र यान्त्रिक मानव होइन, उनीहरू पनि आप्mनै बुद्धि विवेक र ज्ञानबाट सञ्चालन हुन सक्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले लगाएको तथा अह्राएको काम मात्रै गर्ने हो भन्ने परम्परागत सोच र सिद्धान्तबाट कर्मचारीहरू मुक्त हुनैपर्छ ।

भ्रष्टाचार नेपालको आर्थिक सामाजिक र राजनीतिक विकासमा ठूलो समस्या भएको छ । यसलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगर्दासम्म यहाँको आर्थिक तथा सामाजिक विकास सम्भव छैन भने समृद्धिको ढोका पनि खुल्न सक्दैन । यसको पहिलो शर्त भनेकै राजनीतिमा देखिएको भ्रष्टाचारको अन्त्य हो । राजनीतिमा भ्रष्टाचार कम हुनेबित्तिकै अन्य सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा स्वतः कमी आउँछ । यसका साथै सिंगो प्रशासनतन्त्रमा पनि आमूल परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ ।

अबको प्रशासन भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने होइन कि, उसले सबैभन्दा पहिला जनताको भावना र मुटुमा स्पर्श गर्न सक्नेगरी काम गर्न सक्नुपर्छ ।

कानुनको शासन तथा काम कारबाहीमा पारदर्शिता, वस्तुनिष्ठता, जवाफदेहिता, इमानदारिता, आर्थिक अनुशासन एवं भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलतालाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । लोभलालच र विलासितालाई पूरै त्याग गर्न सक्नुपर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वमा कुनै सुधार नआउने र सधैँ भ्रष्टाचारमा मात्रै लिप्त हुने अवस्था आइरह्यो भने मुलुक पूर्ण रूपमा असफल राष्ट्र बन्नसक्ने भएकाले त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सिंगो नागरिक समाज पनि एकजुट भएर भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा उत्रनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई पूर्ण रूपमा सामाजिक बहिष्कार गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ ।

अख्तियारले सरकारका सचिव तथा महानिर्देशकलाई यसरी नै लगातार झकझकाउने मात्रै होइन जिम्मेवारीअनुसार काम नगरेमा कारबाहीसमेत गर्न सक्नुपर्छ भने मन्त्रीहरूलाई पनि कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ । त्यसो भएमा मात्रै भ्रष्टाचारको जरा सहजै उखेल्न सकिन्छ ।