काठमाडौं । संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभाबाट बिमा विधेयक–२०७९ पारित भएसँगै राष्ट्रिय बिमा संस्थान पब्लिक लिमिटेडमा परिणत हुने भएको छ । राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन–२०२५ खारेज हुने व्यवस्थासहित बिमा विधेयक–२०७९ पारित भएसँगै अब राष्ट्रिय बिमा संस्थान पनि बिमा ऐनअनुसार सञ्चालन हुनेछ ।
राष्ट्रिय बिमा संस्थान पब्लिक र समिति प्राधिकरण हुने
आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैंठकले बिमा विधेयक–२०७९ बहुमतले पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसँगै विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रिय बिमा संस्थान आगामी एक वर्षभित्रमा पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रूपान्तरण हुनुपर्नेछ । सो विधेयक संसद् सचिवालयमा दार्ता भएको चार वर्षपछि बल्ल पारित भएको हो ।
हाल सञ्चालनमा रहेका बिमा कम्पनीमध्ये सबै कम्पनी बिमा ऐन–२०४९ अनुसार सञ्चालन भए पनि राष्ट्रिय बिमा संस्थान भने राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन–२०२५ अनुसार सञ्चालनमा रहेको थियो । प्रतिनिधिभाबाट पारित भएको बिमा विधेयकसँगै प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आएपछि बिमा ऐन–२०४९ र राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन–२०२५ खारेज हुनेछ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बिमा विधेयक २०७९ लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । त्यसपछि सो विधेयक बहुमतले पारित भएको हो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुनुपर्ने छ । त्यसपछि मात्रै लागू हुनेछ ।
संसद्मा दर्ता भएको चार वर्षपछि पारित भएको यस बिमा विधेयकअनुसार बिमा समिति बिमा प्राधिकरणका रूपमा रूपान्तरण हुनेछ । यो विधेयकअनुसार हालको बिमा समितिलाई बिमा प्राधिकरणमा रूपान्तरण गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरण गठन भइसकेपछि बिमा समिति स्वतः खारेज हुनेछ ।
यसैगरी, पारित विधेयकमा बिमा कम्पनीमा काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)को योग्यताका विषयमा समेत सम्बोधन गरेको छ । यो विधेयकले बिमा कम्पनीको सीईओको योग्यता बिमा, व्यस्थापन तथा अर्थशास्त्रलगायतका विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्ने मापदण्डमा जोड दिएको छ ।
प्रतिनिधसभाबाट पारित सो विधेयकको दफा ३८ मा नेपाल बिमा प्राधिकरणलाई बिमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने अधिकार दिइएको छ । प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राधिकरणले दुई अवस्थामा बिमकको चुक्ता पुँजी घटाउन आदेश दिन सक्ने विधेयकमा उल्लेख छ ।
बिमा कम्पनी समस्याग्रस्त परेको देखिएमा र बिमाको पोर्टफोलियोमध्ये कुनै प्रकारको बिमाको इजाजत खारेज भएमा चुक्ता पुँजी घटाउन प्राधिकरणले आदेश दिन सक्नेछ ।
विधेयकमा बिमकको चुक्ता पुँजी तोकिएको छैन । ‘बिमकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारित गरे बमोजिम हुने’ भनिएको छ । तोकिएअनुसार चुक्ता पुँजी कायम गर्न नसक्ने बिमकको लाइसेन्स निलम्बन गर्ने अधिकार प्राधिकरणलाई दिइएको छ ।
यो विधेयक २ वर्षअघि नै पारित हुने चरणमा पुगेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले बिमा समितिको तत्कालीन अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईप्रति पूर्वाग्रह राखेर विधेयक पारितसँगै बिमा समितिको सञ्चालक समिति भंग गराउन प्रयास गरेपछि विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन । संसद्मा दर्ता भएको चार वर्षपछि बल्ल प्रतिनिधसभाबाट पारित विधेयकमा बिमा समितिको सञ्चालक समितिले बिमा प्राधिकरणमा निरन्तरता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
अब गठन हुने प्राधिकरणले कुल बिमा शुल्कको शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत शुल्क उठाउन पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । सो रकममध्ये एकतिहाइ (३३ प्रतिशत) बिमा विकास कोषमा राख्ने र बाँकी रकम प्राधिकरणको अरू कोषमा राख्न सकिने व्यवस्था पनि सो विधेयकमा समावेश गरिएको छ ।
स्नातकोत्तर पास नभएका व्यक्ति बिमाको सञ्चालक बन्न नपाउने
यसअघि हुँदै आएका धनी तर, विश्वविद्यालयबाट उच्च शिक्षाको उपाधि नलिएका व्यक्ति अब बिमा कम्पनीको सञ्चालक वा अध्यक्ष बन्न नपाउने भएका छन् । नयाँ बिमा ऐन लागू भएपछि यो व्यवस्था लागू हुनेछ । बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न स्नातकोत्तर उपाधि अनिवार्य गरिएको छ । तर, चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी (सीए) पास गरेकाले सञ्चालक बन्न पाउने प्रस्ट पारिएको छ ।
बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न सीए, वा बिमा, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्यशास्त्र, तथ्यांकशास्त्र, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुन विषयमा स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ । विज्ञानलगायत अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्तिहरू बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न अयोग्य हुनेगरी बनेको विधेयक संसद्को अर्थसमितिबाट पारित भएको छ । यसैगरी, यो विधेयकले सेवा शुल्कको एकतिहाइ रकम बिमा विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ ।
सेयर कारोबारी पनि सञ्चालक हुन नपाउने
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट धितोपत्र कारोबार गर्न अनुमति पाएका व्यवसायीलाई पनि बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न रोक लगाइएको छ । बिमकको सञ्चालकको कार्यकाल ४ वर्ष हुने र पछि पुनः नियुक्त हुन सक्ने उल्लेख छ । तर, विज्ञ सञ्चालक भए बढीमा ४ वर्ष मात्र सञ्चालक बन्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारी निकायमा कर्मचारी वा पदाधिकारी, एकाघर परिवारको दोस्रो व्यक्ति, आधारभूत सेयर नलिएको व्यक्ति, कम्पनीसँग स्वार्थ बाझिएको व्यक्ति बिमा कम्पनीको सञ्चालक बन्न पाउने छैनन् ।
