काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवादका कारण रोकिएको मुद्दा अब सुनुवाइ हुने भएको छ । नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक युवराज शर्माको ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना गलत गरेको’ भन्दै परेको पुनरावलोकन निवेदनमा फैसला भएसँगै ‘हाइप्रोफाइल’का दर्जनौं मुद्दा सुनुवाइको बाटो खुलेको छ ।
गत २८ असारमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
सर्वोच्चले दोस्रोपटक पनि दोषी ठहर गरेपछि उनी थप पुनरावेदनमा जान सक्ने बाटो पनि बन्द भएको छ । शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणना गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरेका थिए ।
कृषिजन्य अन्य आय गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो । उनको मुद्दामा ‘आय गणना’सम्बन्धी नजिर बनेसँगै रोकिएका अन्य मुद्दा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
शर्माको भ्रष्टाचार मुद्दामा आय गणना विवाद टुंगियो
शर्माको मुद्दामा न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारी, सुष्मालता माथेमा र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा ६ फागुन २०७७ सम्म ‘हेर्दाहेर्दैमा‘ रहेको थियो । सो मुद्दा १९ चैत २०७७ मा निसुमा राखियो ।
२ वैशाख २०७८ मा निसु सरेको मुद्दा ९ वैशाख २०७८ मा हेर्न नभ्याउने सूचीमा राखिएको छ । त्यसपछि शर्माको मुद्दामा सर्वोच्चले कुनै पेसी तोकेको छैन । यो मुद्दाको इजलास तोकिएका न्यायाधीश भण्डारी १३ जेठ २०७८ मा अनिवार्य अवकाश पाएपछि मुद्दा सुनुवाइ रोकिएको थियो ।
पछिल्लो समय २०७९ वैशाखमा पेसी तोकिएर मुद्दा सुनुवाइ सुरु भएको थियो । गत ८ वैशाखमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, हरिप्रसाद फुयाँल र नहकुल सुवेदीको इजलासमा पेसी प¥यो । सो इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश गरेको थियो । शर्माको मुद्दामा २२ वैशाखबाट तेस्रोपटक अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो ।
७ मंसिर २०६४ मा शर्माको मुद्दामा विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष भुपध्वज अधिकारी, सदस्यहरू कोमलनाथ शर्मा र चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले शर्मालाई सफाइ दिने फैसला सुनाएको थियो । सो फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।
त्यतिबेला अधिकांश भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतले सफाइ दिएको थियो । विशेष अदालतमा हुँदा हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा ३६ वटा भ्रष्टाचार मुद्दामध्ये ३५ वटामा सफाइ दिएको थियो । तीमध्ये शर्माको मुद्दा पनि एक हो ।
विशेष अदालतले शर्मालाई सफाइ दिएपछि अख्तियारले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी र न्यायाधीश सुशीला कार्कीले २५ पुस २०६९ मा अन्तिम किनारा लगाएका थिए ।
अदालतले शर्मालाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद जरिमाना र बिगो असुल गर्ने फैसला गरेको थियो । तर, शर्माले आफ्नो आम्दानीको आय गणनाको गलत व्याख्या भएको दाबी गर्दै १२ जेठ २०७२ मा रिट दायर गरे । कृषिजन्य अन्य आयको गणना नगरी आफूलाई दोषी ठहर गरेको शर्माको दाबी थियो ।
सुनुवाइ हुँदै ‘हाइप्रोफाइल’ मुद्दा
शर्माको आय विवादका कारण रोकिएको ‘हाइप्रोफाइल’का दर्जन मुद्दा अब सर्वोच्च अदालले धमाधम सुनुवाइ गर्ने भएको छ । शर्माकै मुद्दाका कारण रोकिएको गोविन्दराज जोशीको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले १० साउन २०६९ मा उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै बिगो र जरिमानासमेत ४ करोड ३२ लाख जरिमाना असुल्ने र डेढ वर्ष कैद सजाय फैसला सुनाएको थियो ।
जोशीको मुद्दा २०६९ सालदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । जोशीका वकिलले आय गणना माग राख्दै सुनुवाइ रोकिएको मुद्दा अब सुनुवाइ हुने प्रक्रियामा छ ।
पूर्वभन्सार प्रमुख केशरजंग खड्का, सावित्री राजभण्डारी, पूर्वसचिव श्रीराम पन्त, पूर्वआईजीपी प्रदीपशमशेर जबरा, पूर्वकर्मचारी रामप्रसाद अर्याल, तनुकलाल यादव र सुरेशकुमार रेग्मीका मुद्दा रोकिएका छन् ।
त्यस्तै, नेपाल बैंकका पूर्वनायब महाप्रबन्धक शेरबहादुर थापा, सहसचिव मुरारीबहादुर कार्की र भन्सार विभागका पूर्वसहसचिव जनार्दन शर्मा, पूर्वएसपी अरुणकुमार सिंह, भन्सारका कर्मचारी केशवराज गौतमविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइ रोकिएका छन् । हाल, सर्वोच्चमा ६ सयभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन छन् ।
यसैगरी, लाउडा जहाज भाडामा ३८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित दायर मुद्दाले १४ वर्षदेखि अन्तिम फैसला कुरिरहेको छ । यो मुद्दा २० वर्षअघि २०५८ जेठमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएर पछि विशेष अदालतमा सरेको थियो ।
यो मुद्दा तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाट विशेष अदालत हुँदै १३ माघ २०६४ मा सर्वोच्च आइपुगेको हो ।
लाउडा विमान प्रकरणमा अख्तियारले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री तारिणीदत्त चटौतलगायत १० जनाविरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । यो मुद्दामा २ सय वटा पेसी चढेर पनि सुनुवाइ हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो ।
२७ कात्तिक २०७४ मा सर्वोच्चमा दर्ता भएको ट्रान्स्फर्मर घोटाला मुद्दामा अहिलेसम्म जम्मा एकपटक सुनुवाइ भएको छ । ९ फागुन २०७४ मा न्यायाधीशद्वय विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले सुनुवाइ गर्दै पक्षलाई झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि यो मुद्दा सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुन सकेको छैन । ४ वर्षदेखि यो मुद्दा उत्तिकै थन्किएर बसेको छ ।
