अर्जुन गुरुङ अध्यक्ष, मस्र्याङ्दी गाउँपालिका, लमजुङ

(गण्डकी प्रदेशको लमजुङ जिल्लास्थित मस्र्याङ्दी गाउँपालिका यसको स्थापना कालदेखि विकास र समृद्धिको यात्रा पछ्याउँदै अघि बढिरहेको गाउँपालिका हो । प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै मानव संसाधनका हिसाबले पनि सक्षम र सबल रहेको यो गाउँपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास, सडक निर्माण, खानेपानी, ग्रामीण पर्यटन तथा स्वास्थ्यका साथै जनताका दैनिक जीवनमा पु-याउनुपर्ने सेवासुविधाको पहुँचका लागि रातदिन खटिरहेका गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन गुरुङसँग लमजुङस्थित राजधानीकर्मी नवराज पहाडीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश)

अध्यक्ष नहुँदै र भएपछि के–कस्तो अनुभव गर्नुभएको छ ?
अध्यक्ष नहुँदा म कुनै पेसामा आवद्ध थिए र आफ्नो तोकिएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक निर्वाह गरिरहेकै थिए । तर, सामाजिक क्षेत्रमा लागेर समग्र विकास र परिवर्तनमा योगदान पु¥याउन सकिन्छ भन्ने उत्साह बोकेर म यस क्षेत्रमा लागे र जनताबाट अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गर्न सफल भए । स्वाभाविक रूपमा अध्यक्ष भएपछि बढी जिम्मेवारी बोध भएको छ । हामी थुप्रै सम्भावना र अवसरको बीचमा भएको अनुभूति भइरहेको छ । समाजको विकास र परिवर्तनका लागि थुप्रै काम गर्नुछ भन्ने लागेको छ । त्यसैले जनताको अपेक्षाअनुुसार इमानदारीपूर्वक निरन्तर जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

अध्यक्ष भएपछि यहाँले गर्नुभएका उल्लेख्य कार्य के–के छन् ?
शिक्षाको विकासबिना कुनै पनि विकास र परिवर्तन सम्भव छैन भन्ने निष्कर्षसहित शिक्षाको विकासका लागि गरिएको २५–बुँदे घोषणा र त्यसको क्रमिक कार्यान्वयन, सफा मस्र्याङ्दी अभियान, विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन, युवा उद्यमशीलता विकास कोष स्थापना, विद्यार्थी दिवाखाजा, खरको छानामुक्त पालिका घोषणा, गाउँपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण, गाउँपालिकाका गौरवका योजनाको डीपीआर निर्माण, कृषि, पशु तथा जटिबुटी सम्भाव्यता अध्ययन, सामाजिक विकास, आर्थिक अनुशासन र सुशासनका लागि गरिएका केही सामाजिक अभियान विशेष गरी उल्लेख्य कार्यमा पर्दछन् ।

कार्यसम्पादनका क्रममा के–कस्ता बाधक तŒव देख्नुभएको छ ?
म सकरात्मक सोच राख्दछु । सम्भावना र अवसरका बीचमा छौं भन्ने ठान्दछु । सबैले इमानदारीतापूर्वक लगनशील भई काम गर्ने हो भने सम्भावित सबै बाधक तŒवलाई हटाउन सक्छौं । खासै त्यस्ता बाधक तŒवकै रूपमा मैले केही देखेको छैन तर हालसम्म पनि हुन नसकेको कर्मचारी समायोजनका कारण सिर्जना भएको कर्मचारीको अभाव तत्कालीन अवस्थामा कार्य सम्पादनमा देखिएका केही जटिलता हुन् ।

ऐनकानुनकै अभावका कारणले कुनै काम गर्न नपाएको स्थिति पनि छ कि ?
त्यसैको कारण काम ठप्प भएको र कामै गर्न नसकेको अवस्थाचाँहि होइन, तर संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले आवश्यक ऐनकानुन निर्माण गरिदिँदा सोहीबमोजिम स्थानीय तहले पनि ऐनकानुन निर्माण गर्न सक्दछ जसले गर्दा काममा सहजता हुन सक्दछ ।

स्थानीय तहले निर्माण गर्नुपर्ने ऐनकानुन के–कति निर्माण गर्नुभयो ?
स्थानीय तहले आवश्यकता र औचित्यको आधारमा ऐनकानुन निर्माण गर्ने हो । सबै खालको ऐनकानुन बनाउन आवश्यक जनशक्ति नहुँदा स्थानीय तहले समयमा सबै ऐनकानुन निर्माण गर्न कठिन भएको छ । तथापि, हाम्रो गाउँपालिकाले हालसम्म १० वटा ऐन, १५ वटा कार्यविधि, ३ वटा नियमावली र २ वटा निर्देशिका निर्माण गरिसकेको छ ।

सर्वसाधारणले सिंहदरबार गाउँघरमा आएको अनुभव गरेका उदाहरण के–के छन् ?
अहिले संविधानत तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । जसमा स्थानीय सरकार सबैभन्दा जनतासँग नजिक रहने सरकार हो । स्थानीय तहको एकल अधिकार अनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँगको साझा अधिकारअनुसार स्थानीय तहबाट जनतासँग सरोकार राख्ने थुप्रै सेवा प्रवाह गर्ने गरेको छ । त्यसैले सर्वसाधारणले सिंहदरबार गाउँघरमा आएको अनुभव त गर्ने नै भयो । त्यसमा थप हिँजो ससाना विकास निर्माणका लागि बजेट माग गर्न जिल्ला र मन्त्रालयसम्म धाउनुपर्ने जुन परिस्थिति थियो । आज त्यो स्थानीय तहबाट नै समाधान भएको छ । जनताका लागि अतिआवश्यक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि थुप्रै पूर्वाधार विकास निर्माणका योजना सञ्चालन भएका छन् । न्यायिक क्षेत्रका कुरा अनि सामाजिक विकासका क्षेत्रमा जेजति अभियान र कार्यक्रम आज स्थानीय तहबाट गरिएको छ, त्यसले सर्वसाधारणले सिंहदरबार गाउँघरमा आएको अनुभव गरेका छन् ।

 संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई दिने गरेको बजेटप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जनताको अपेक्षा यति धेरै छन् अनि हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता र ठूलो भूगोल भएको पालिकाका निम्ति बजेट पर्याप्त हुन सक्दैन किनकि पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास र आर्थिक विकासका लागि थुप्रै योजना र कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको यो बजेट अत्यन्तै न्यून छ । यो परिमाणको बजेटले संघीयताको भावनाअनुरूप स्थानीय तहको सम्बोधन हुन सक्दैन र स्थानीय तहले छिटो नतिजा देखाउन पनि अत्यन्तै चुनौती हुन सक्दछ ।
कर तिर्न गाउँपालिकाको कार्यालय धाउनु पर्दा झनै सास्ती भएको सुनिन्छ नि ?
– त्यस्तो हुँदैन र भएको पनि छैन । किनकि, सुशासन हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो । कहिँकतै कर्मचारीको अभावको कारण केही समस्या भएको पनि हुन सक्छ तर ती सबै कर्मचारी समायोजन सम्पन्न भए पछि व्यवस्थित हुन्छ ।

संघीय सरकारले गरेका निर्णयलाई अख्तियारजस्ता निकायले प्रश्न गर्न पाइन्छ भनिन्छ, त्यस्तो अधिकार स्थानीय तहलाई आवश्यक छ कि छैन ? त्यसको पुष्टि के–कसरी गर्नुहुन्छ ?
आर्थिक अनुशासन कायम गर्नु सुशासनको पहिलो प्रमुख काम हो । त्यसैले यसका लागि अख्तियार वा कुनै पनि निकाय÷संस्थाले निगरानी वा अनुगमन निरीक्षण गर्दा स्थानीय तहको आर्थिक अनुशासन कायम गराउँदै सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिन्छ भने यसमा समन्वय सहकार्य गर्न सकिन्छ र पर्छ पनि ।

संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय र सहयोग के–कस्तो पाउनुभएको छ ?
संघ र प्रदेश सरकारसँगको समन्वय र सहयोग एकदमै जरुरी छ । विशेषगरी, स्थानीय तहमा योजना छनोट गर्दा र बजेटिङ गर्दा आवश्यकता र औचित्यलाई आधार मानी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बीचमा समन्वय हुन एकदमै जरुरी छ । यो क्रमशः सन्तुलित हुँदै गइरहेको पनि छ । समन्वय र सहयोगका लागि नीतिगत रूपमै अरू थप व्यवस्था गर्न जरुरी देख्दछु ।

हिजो जनप्रतिनिधिको समेत अधिकार प्रयोग गरेर बसेको कर्मचारीतन्त्रको रवैया कत्तिको सहयोगी पाउनुभएको छ ?
रवैया कसैले पनि देखाउनुहुँदैन । जनप्रतिनिधि जनताको सेवाका लागि जनताबाट नै निर्वाचित भएर आएका हुन् भने कर्मचारी राष्ट्रको सेवाको लागि राज्यले सेवासुविधा दिएर राखेका हुन् । त्यसैले कर्मचारी विशेष गरी सरकारलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न भएको ऐनकानुनको परिधिमा रहेर सहयोग गर्ने हो । त्यो जिम्मेवारी कर्मचारीले वहन गर्नै पर्दछ । जहाँसम्म हाम्रो पालिकाको कुरा छ, यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको समन्वय, सहकार्य र सहयोग राम्रो छ ।

वडा अध्यक्ष हिजोका गाविस अध्यक्षभन्दा शक्तिशाली भएको भनिए पनि वडामा आगलागी, बाडी पहिरोलगायतका विपत्मा परेकालाई पाँच सयको राहत पनि दिन नसकेको गुनासा छन् त ?
जिम्मेवारी, अधिकार, भूमिका साबिकको गाविस अध्यक्षभन्दा अहिलेको वडा अध्यक्ष बढी नै छ । जहाँसम्म गुनासोको कुरा छ त्यो आआफ्नो दृष्टिकोण हुन सक्छ । कार्यपालिका भनेको स्थानीय सरकारको क्याबिनेट हो । हामी वडाका सिफारिसलाई त्यही कार्यपालिकाबाट निर्णय गर्छाैँ भने आखिर त्यो निर्णय वडा अध्यक्षको पनि हो । कुनै कुरा वडा अध्यक्षको सिफारिसमा मात्र निर्णय गरिन्छ भने त्यो कसले निर्णय गरेको भन्ने । त्यसैले सामूहिकतामा हुने निर्णय प्रक्रिया, नीतिगत प्रक्रिया, हाम्रो कार्यविधि र निर्देशिकाबमोजिम हुने कामलार्ई हामी सबैले अपनत्व लिनुपर्छ ।

 यहाँको भावी योजना के–कस्ता छन् ?
भौतिक तथा सामाजिक विकास, सुशासन र आर्थिक समृद्धि हाम्रो मुख्य कार्यभार हुन् । त्यसैले पूर्वाधार विकास योजनामा विशेषगरी सडकको स्तरोन्नति, खानेपानी, सिँचाइ, सामुदायिक भवन, पर्यटकीय स्थलको व्यवस्थापन, उत्पादनमा वृद्धि गर्न सिँचाइ योजना, हरेक घरमा शुद्ध खानेपानी, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यमा सहज पहुँच, व्यावसायिक कृषि, पालिकालाई आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको गन्तव्य बनाइनेछ । हाइड्रोको प्रचुर सम्भावना भएको यस पालिकालाई हाइड्रो लगानीमैत्री पालिकाका रूपमा विकास गरिनेछ । शान्ति र सुशासन कायम गर्न विशेष योजना ल्याइनेछ ।