कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्लामा खाद्यान्न संकट


दैलेख । कर्णाली प्रदेशका ६ जिल्ला बर्सेनि खाद्य संकट हुने गरेको छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये ६ जिल्लामा स्थानीय उत्पादनले तीन महिना पनि खान नपुग्ने भएपछि बर्सेनि खाद्य संकटको समस्या हुने गरेको हो ।
जाजरकोट, कालीकोट, जुम्ला, हुम्ला, डोल्पा र मुगु खाद्य असुरक्षाको जिल्लामा पर्छ । उक्त प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका अनुसार सुर्खेत, रुकुम, सल्यान र दैलेख खाद्य सुरक्षाको जिल्लामा परेका छन् ।

कर्णालीमा बर्सेनि २५ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको सो मन्त्रालयले जनाएको छ । यस प्रदेशमा ३ लाख ५२ हजार मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्नेमा ३ लाख २६ हजार ५ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न मात्र उत्पादन हुने गरेको छ ।
रुकुमले जिल्लाको आश्यकता परिपूर्ति गरेर वार्षिक ४ हजार १ सय मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । सबैभन्दा बढी खाद्यान्न सञ्चित सल्यानले गर्दै आएको छ । सल्यानले १३ हजार ९ सय ९६ मेट्रिकटन खाद्यान्न सञ्चित गर्दै आएको छ । त्यस्तै, सुर्खेतले उत्पादन गरेको ७८ हजार ७ सय ३४ मेट्रिकटनमध्ये ७७ हजार ६ सय ६० आन्तरिक आवश्यकता पूरा गरेर १ हजार ७४ मेट्रिकटन सञ्चित गर्दै आएको छ ।


सरकारी तथ्यांकअनुसार कालिकोटमा वार्षिक २९ हजार ७ सय ३९ मेट्रिकटन खाद्यान्न आवश्यक पर्छ । तर, यहाँ वार्षिक १७ हजार ९ सय ६४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुन्छ । यस्तै, जाजरकोटमा २ हजार ९७, डोल्पामा २ हजार ७ सय ८७, जुम्लामा ७ हजार ३०, हुम्लामा ८ हजार २ सय ७३ र मुगुमा ५ हजार ४ सय ४४ मेट्रिकटन खाद्यान्न अपुग हुने गरेको उक्त मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र भारीले बताए । दैलेखमा खाद्यान्न आवश्यकता र उपलब्धता समान हुने गरेको छ । बाँकी जिल्लामा भने स्थानीय उत्पादनले वर्षभरि खान पुग्दैन । प्रदेशमा उत्पादन भएको अन्नले नधान्ने भएपछि कर्णालीमा बर्सेनि बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदै आएको छ ।
खेतीयोग्य जमिन खण्डीकरण हुनु र जमिन बाँझै राख्नाका साथै सिँचाइको अभाव र उन्नत जातको बीउ अभावका कारण कर्णालीले बर्सेनि खाद्य संकटको समस्या झेल्नुपरेको हो । त्यसैगरी हिमाली जिल्लामा फलफूल र तथा जडीबुटी मात्र उत्पादन हुने भएकाले पनि यी जिल्लामा बर्सेनि बाहिरबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने हुन्छ ।


प्रदेश सरकारको उत्पादन बढाउने योजना


कर्णालीको मुख्य समस्या भनेको खाद्यान्नको अभाव हो । दीर्घकालीन योजना नहुँदा उत्पादन बढाउन सकिएको छैन । खाद्यान्न अभावकै कारण पोषणको अवस्था पनि प्रभावकारी नभएको कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पप्रसाद रेग्मीले बताए । खाद्यान्न अभावले गर्दा बालिबालिका र किशोरकिशोरीमा सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् । कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर स्थानीय उत्पादनलाई पनि बढाउन आवश्यक छ । पर्याप्त खाना र पोषिलो खाना पाएमा कुपोषणको समस्यालाई समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।


प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू गरेर प्रदेशमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजनालाई अगाडि बढाउँदै छौं । प्रदेशमा कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन सिचाइँलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ । हाल १५ प्रतिशत मात्रै सिँचाइ भइरहेको छ । पाखामा खेती हुन्छ, तल नदी बगिरहेको छ । लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत बाँझो जमिनमा उत्पादन बढाउने खालका योजना लागू गर्नेछौं ।


खाद्य सुरक्षाका लागि साझा प्रतिबद्धता


खाद्य सुरक्षा र पोषणयुक्त खानाको प्रवद्र्धनका लागि साझा प्रतिबद्धता जनाइएको छ । प्रदेशस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले गएको बिहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रदेश सरकार मन्त्री, गैससका प्रतिनिधि र नागरिक समाजका प्रतिनिधिले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
खाद्य सुरक्षा सूचना प्रणालीको विकास गर्न संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, प्रदेशस्तरीय रणनीतिक योजना र पोषण पाश्र्वचित्र तयार गर्ने, सुर्खेत र सल्यानमा बहुक्षेत्रीय पोषण योजना विस्तार गर्ने र प्रदेशबाट निर्माण हुने नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा पोषण तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यक्रमलाई उत्प्रेरित गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ ।

बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा पोषण विशेष र पोषण संवेदनशील कार्यक्रममा जोड दिने, स्थानीय उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गरी खाद्य उपभोगको व्यवहारमा सुधार गर्ने, गर्भवती अवस्थामा आमा र शिशुको पोषणको अवस्था नियमित जाँचको व्यवस्था मिलाउने, पौष्टिक आहार स्थानीय उत्पादनमा आधारित बनाइने र स्थानीय उत्पादनमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको हो । यसैगरी, बालबालिका र किशोरकिशोरीमा लगानी, युवालाई रोजगारी र ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानको अवधारणालाई आत्मसात् गर्ने, तीन तहका सरकार तथा साझेदार निकायले गरेका कार्यक्रमको अध्ययन, अनुसन्धान, अनुगमन गर्ने, प्रतिवेदन लिने र समीक्षा गर्ने तथा पृष्ठपोषण प्रदान गर्नेलगायतका प्रतिबद्धता छन् ।


५४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन


कर्णालीमा पाँच वर्षमुनिका आधाभन्दा बढी बालबालिका पुड्का छन् । उमेर र तौलअनुसार उचाइ छैन । तथ्याकंअनुसार यहाँका ५४ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपनाको समस्या छ । यस्तै, पोषणयुक्त खानाको अभावमा ७ प्रतिशत बालबालिका ख्याउटे छन् । यस्तै, उमेरअनुसार कम तौल भएका बालबालिका ३५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ । ६ वर्षदेखि ५९ महिनाका बालबालिकामा रक्तअल्पता ४८ प्रतिशत, उचाइअनुसार बढी तौल २ प्रतिशत र प्रजनन उमेर (१५–४९ वर्षका) महिलामा हुने रक्तअल्पता ३५ प्रतिशत रहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 127 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दलहरू सुध्रिएनन् भने राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ : सीके राउत

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९