स्थानीय तहको निर्वाचन सकिएलगतै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मिति घोषणाले देशभर राजनीतिक चहलपहल बढाएको छ । राजनीतिक दल र राजनीतिक दलहरू गठबन्धन कार्यमा संलग्न भएका छन् । उम्मेदवार बन्ने रहर सबै कार्यकर्तामा उब्जिएको छ । दलको ध्रुवीकरण तीव्र गतिमा चलेको छ । जनताको सर्मथनको मूल्यमा ह्रास आए जस्तो छ । निर्वाचन आयोगले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सभ्य निर्वाचन पूरा गर्ने जिम्मेवारीका लागि मतदाता, मतपत्र, निर्वाचन बुथ, निर्वाचन सुरक्षा, निर्वाचन आचारसंहिता, खर्च सीमा, निर्वाचन प्रयोजनका लागि राजनीतिक दल दर्ता, निर्वाचनका लागि नागरिक सचेतना, निर्वाचनका लागि कर्मचारी तथा आवश्यक बजेटसम्बन्धी कार्यमा जुटेको छ । नागरिक आप्mनो राजनीतिक दर्शनअनुरूपका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जोडिने गर्दछन् ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा खासगरी शासन अधिकार प्राप्तिका लागि धेरै दलबीच प्रतिस्पर्धा हुने गर्दछ । नेपालको संविधानले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको अभ्यासका लागि राजनीतिक दल खोल्ने स्वतन्त्रता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन र स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेको छ । समान राजनीतिक विचार धारा, दर्शन, र कार्यक्रममा प्रतिबद्ध व्यक्तिले राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचार धारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको सर्मथन र सहयोग प्राप्त गर्न प्रचारप्रसार, जनजागरण, नागरिक शिक्षा, तालिम तथा परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । आप्mनो राजनीतिक दलको दर्शन वा कार्यक्रमप्रति जनताको सर्मथन के कस्तो छ भन्ने जानकारी प्राप्त गर्न वा राजनीतिक सत्ता प्राप्तिकालागि जनताको अभिमत पाउन राजनीतिक दलहरूआवधिक निर्वाचनमा उत्रिनुपर्दछ ।

निर्वाचनमा दुई वा धेरै दल वा पक्षबीच नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक हो । बहुदलबीच स्पर्धा नभएको निर्वाचन प्रजातान्त्रिक निर्वाचन हुन सक्दैन । मतदाताको स्वतन्त्र अभिमतले विश्वासिलो राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई चयन गर्दछ । स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीले मात्र नेतृत्व चयनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाउँछ । राजनीतिक दलको दर्शन विस्तार र जनताको सर्मथन प्राप्त गर्न भएको सफलताले दलको अस्तित्व निर्धारण गर्दछ । निर्वाचित दल वा प्रतिनिधिले नागरिकको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न नसकेमा जनताले आवधिक निर्वाचनमा त्यस्तो दल र त्यसका प्रतिनिधिलाई पुनः निर्वाचित गर्दैनन् । अर्को राजनीतिक दल विजयी हुन्छ र सत्ता परिवर्तन हुन्छ । राजनीतिज्ञले नेतृत्वमा पुग्न आन्तरिक वा दलीय प्रतिस्पर्धा गर्नु अनिवार्य सर्त हो । राजकीय सत्ता प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धा गर्नु प्रजातान्त्रिक संस्कार पनि हो । दलीय स्पर्धा गर्न हिचकिचाउने व्यक्ति रानीतिक नेता कहलिन सक्दैनन् । ऊ केवल सत्ताप्रेमी मात्र कहलिन्छ ।

राजनीति दलबीच प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने वा मित्रवत प्रतिस्पर्धा गर्ने तथा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने जस्ता नीति रणनीतिको सम्बन्धमा छलफल चलेको देखिन्छ । निर्वाचनको लागि सिट बाँडफाँडले महत्व पाएको छ । तर, राजनीतक दलहरूबीच हुने गठबन्धनको अर्थ, परिभाषा र जनउपादेयताको चर्चा कतै देखिँदैन । सानादेखि ठूला राजनीतिक दल आप्mनो राजनीतिक सिद्धान्त, मूल्यमान्यतालाई खोपीमा राखेर गठबन्धनको टपरी बोकी सत्ता खान आतुर देखिन्छन् । गठबन्धनको भतेर खान दल किन लालयित देखिएका होलान् खुल्दुली लाग्नु स्वाभाविक हो र गठबन्धनको आवश्यकता राजनीतिक दललाई किन प¥यो भन्ने प्रश्न विचारणीय पनि हो ।

हामीले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक शासन प्रणालीको अभ्यास गरेको ३० वर्ष नाधिसकेको छ । बहुदलीय अभ्यासका दिन सबै राजनीतिक दाउपेचमा बिते । दल निर्माणका थुप्रै कामहरू भए । कर्मचारीभित्र, मजदुरभित्र, शिक्षकभित्र, डाक्टरभित्र, इन्जिनियरभित्र, कलाकारभित्र, वकिल, ठेकेदार व्यापारीभित्र दल निर्माण भयो । तर, देश निर्माण हुन सकेन । देश दल निर्माणको साधन बन्यो । दल देश निर्माणको साधन बन्न सकेनन् । वर्षौ वर्षसम्म नेतृत्वमा रहेका राजनीतिक दलले नागरिकलाई सामान्य सार्वजनिक सुविधासम्म दिन सकेका छैनन् । रोग, भोक र प्राकृतिक वातावरणको विनासबाट जनता आक्रान्त छन् । तर, दलका नेता सत्तामा रहेर स्वनिर्माणमा सफल भए । काठमाडौंमा जग्गाजमिन, घरगाडि जोडे । नातेदारलाई पोसे । सत्ता र स्वार्थका लागि देश, जनता र विवेकलाई बन्धक राख्न नेता किन्चित पनि हिचकिचाएनन् । गठबन्धन यसैको परिणाम हो ।

नागरिक आफ्नो राजनीतिक दर्शनअनुरूपका राजनीतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा जोडिने गर्दछन्

समाजमा राजनीतिक दलको पकड स्खलित भएको छ । गठबन्धनको मूल उद्देश्य सत्ता प्राप्ति हो भने सहायक उद्देश्य समाप्त हने क्रममा रहेका दलको अस्तित्व रक्षा गर्नु पनि हो । दलहरूबीचको गठबन्धन विचार, दर्शन सिद्धान्तमा आधारित छैन् । अप्राकृतिक र निहित स्वार्थ पूरा गर्ने उद्देश्यले गठबन्धन हुने गरेको छ । सत्ता स्वाद लिएका नेता सत्ताबाट बाहिरिने डरले अत्तालिएका छन् । जनताको मन जितेर राजनीति गर्ने सामथ्र्य गुमाउँदै गएका कारण दल अपवित्र गठबन्ध निर्माण गरेर पनि आप्mनो सत्तालिप्सा पूरा गर्न उद्यत छन् । जनता पनि निर्विरोध ३०÷३० वर्षसम्म असफल एवं टेस्टेड उनै नेतालाई भोट दिई उनीहरूको महत्वाकांक्षा बढाइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलबीच गठबन्धन सम्बन्धमा राजनीतिक दलको शीर्ष नेतृत्व र स्थानीय तहमा रहेका कार्यकर्ताबीच फरक छ । शीर्ष नेतृत्व दल बनाऊ भन्छ कार्यकर्ता देश । शीर्ष नेतृत्वमा सत्ता प्राप्ति र उपभोगको चाहना छ । स्थानीय तहका नेता कार्यकर्तामा आप्mनो राजनीतिक दलको दर्शन, निर्वाचन चिह्न, घोषणापत्रलाई जनताबीच पु¥याई दलको संगठनलाई ग्रास रुटबाट मजबुत बनाउने, जनताको सेवा गर्ने र विपक्षी दलका अगाडि सक्षम बन्ने चाहना छ । स्थानीय कार्यकर्ता आप्mनो दल निर्माणका लागि सधंै संघर्षको पथमा हुन्छन् । राजनीतिक विचारधाराको विस्तार र आप्mनो दलको जनताको सर्मथन जनताको सर्मथन जुटाउने उनीहरू नै हुन् । उनीहरूको आप्mनो दलको झन्डा बोकेर विपक्षी दलका कार्यकर्ताको घरदैलो अगाडि आप्mना नारा चिच्याउने उत्साह र प्रेरणाले पार्टीको जग बलियो हुने गरेको छ । प्रचारप्रसारका क्रममा उनी अर्को राजनीतिक दलसँग विवाद पनि गर्दछन् । शीर्ष नेतृत्व, स्थानीय नेतृत्व र दलका कार्यकर्ताबीच गठबन्धनप्रतिको धारणा बाझिनुले गठबन्धन स्वार्थ प्रेरित भएको स्पष्ट देखिन्छ ।

राजनीतिक दलबीच गठबन्धनले सत्ता प्राप्ति होला तर राजनीतिक परिपक्वता भने बढ्न दिँदैन । राजनीतिक टुटफुट लेनदेन र अस्थिरता बढाउँछ । देशको शासन प्रणाली अस्तव्यस्त हुन्छ । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा संकुचित हुन्छ । जनताले चाहदा पनि सत्ता परिवर्तन हँुदैन । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नागरिकको अर्थ रहँदैन । मतदाता स्वतन्त्रता हरण हुन्छ । देशको समग्र विकास अवरुद्ध हुन्छ । नागरिकले आप्mनो विचारधारासँग मिल्ने राजनीतिक दललाई भोट हाल्छु नि भन्दा नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ । दलको संगठन विस्तार र कार्यकर्ता विकासमा प्रत्यक्ष बाधा पुग्छ । बलियो दलसँग साँठगाँठ गरेर जनताले अस्वीकार गरेको राजनीतिक दल पनि समाजमा जिउँदो रहिरहन्छ । गठबन्धनले बलिया दललाई कमजोर बनाउने मात्र नभई निर्वाचनको परिणामलाई पनि अनपेक्षित बनाउँछ, राजनीतिक कार्यकर्ता र मतदातालाई निरास पार्ने काम गर्दछ ।

नागरिकले स्वतन्त्ररूपमा आप्mना प्रतिनिधि छान्न पाउने हक अधिकार प्रजातन्त्रमा मात्र सुरक्षित हुन्छ । प्रजातन्त्रमा निर्वाचनले पार्टी पार्टीविज्ञ मात्र नभएर पार्टीभित्र पनि आन्तरिक प्रजातान्त्रिक प्रतिस्पर्धा संस्कार र सभ्यताको विकास गर्दछ । विधिवतरूपमा निर्वाचित प्रतिनिधिले तोकिएको अवधिसम्म पदमा रहेर देशको शासनाधिकारको प्रयोग गर्दछ र आवधिक निर्वाचनमा उसको कार्यको जनताले मूल्यांकन गर्दछन् । आवधिक निर्वाचनमा विजय भएमा त्यस्तो प्रतिनिधिको कार्य जनअनुमोदित हुन्छ र अर्को अवधिभरका लागि निर्वाचित भई फेरी पनि जनताको सेवामा लाग्ने अवसर प्राप्त गर्दछ । तर, गठबन्धनले जनताको प्रजातान्त्रिक हक कुण्ठित गरेको पाइन्छ ।

आप्mनो प्रतिनिधि छान्ने नागरिकको संवैधानिक अधिकार हो । संवैधानिक निर्वाचन सत्ता परिवर्तन वा सत्ता प्राप्तिको माध्यम हो । निर्वाचनमा जनताको सहभागिता र मतदान जति धेरै भयो त्यति नै निर्वाचनको सफलता बढी हुन्छ । मतदाताले प्रतिनिधि हुन खोजेका उम्मेदवार र राजनीतिक दललाई मत राख्न नपाउने, प्रश्न गर्न नसक्ने वा नखाज्ने प्रवृति निर्वाचनको लागि मात्र नभई उत्तरदायी शासन प्रणाली विकासको लागि समेत घातक हुन्छ । जनताको सक्रिय सहभागितामा मात्र प्रजातान्त्रिक प्रणाली सफल हुन्छ । गठबन्धनले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको स्वतः सञ्चालन हुने प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्दछ ।

आवधिक निर्वाचन प्रणाली जनताले आप्mनो आवाज र विचार मुखरित गर्ने तथा आप्mनो विचार र प्रार्थमिकतासँग मेल खाने राजनीतिक दल र प्रतिनिधि छनौट गर्ने अवसर हो । प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक नेतृत्वको परिवर्तन वा पुस्तान्तरण वा हस्तान्तरण जे भने पनि प्रजातान्त्रिक निर्वाचनको माध्यमबाट मात्र संभव छ । विश्वमा निर्वाचनको माध्यमबाट धेरै पाका र धेरै युवाहरूले पार्टी र देशको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएका र गरिरहेका छन् । तर गठबन्धनले जनताले आफ्नो विचारधाराभन्दा परको राजनीतिक दल र असान्र्दभिक नेतृत्व चयनका लागि मतदान गर्नुपर्ने बाध्यताले निर्वाचनमा जनताको भूमिका गौण बनाउने गरेकोछ ।

दलबीचको दाउपेचले राजनीतिक अस्थिरता र जनतामा पीडा मात्र बढाएकाले दल प्रशासनको विषयले केही राजनीतिक व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत सुधार खोजेको स्पष्ट देखिन्छ

निर्वाचनको प्रभावकारिताको लागि मतदान, दलको घोषणापत्र, मतदान गर्ने विधि सिकाउने राजनीतिक दल वा उम्मेदवारसँग प्रश्न सोध्न सक्ने गरी नागरिकलाई सशक्तीकरण गर्नु पर्दछ । निर्वाचन स्वतन्त्र, प्रतिस्पर्धात्मक, निष्पक्ष र भयरहित हुन नसकेमा हुनुपर्ने जति मतदान हुन सक्दैन् । संभाव्य जित्नेले चुनाव हार्ने र हार्नेले जित्ने अवस्था आउँछ । निर्वाचन तथा मतदानसम्वन्धी समस्या सरकार, राजनीतिक दल र नागरिक संवद्ध छन् । दलबीचको अराजनीतिक गठबन्धन, निर्वाचन आचार संहिताको अवज्ञा, भूमिगत गैरकानुनी क्रियाकलाप, निर्वाचनमा पैसा र बाहुवलको प्रयोग, मतदानकोलागि भयपूर्ण वातावरण, मतदातामा निर्वाचनप्रति रहेको उदासिनता, झुटा मतदान तथा मतदानका लागि शान्तिपूर्ण वातावरण निर्माण गर्नउदासिन हुने प्रवृत्ति राजनीतिक दलसँग सम्बन्धित चुनौतीहरू हुन् । आप्mनो मौलिक हकको विवेकपूर्ण प्रयोग गर्न नसक्नु नागरिकको कमजोरी हो । सरकार आप्mनो दलप्रति लालची भयो भने कर्मचारीतन्त्र र प्रहरी प्रशासन परिचालन गरेर मत परिणाम बदल्ने कुचेष्ठाामा लाग्न सक्छ । सरकार तटस्थ हुन नसक्नु निर्वाचन क्षेत्र निर्माणमा जेरिमेन्डरिङ गर्नु, उम्मेदवार र मतदाताको सुरक्षा गर्न सकिएन भने निर्वाचनमा मतदान अपेक्षाकृत हँुदैन र परिणाम पनि अपेक्षानुसार आउँदैन ।

राजनीतिक दलले प्रतिनिधि चयनका लागि हुने निर्वाचनमा आप्mनो विचार दर्शन र कार्यक्रमको आधारमा जनताबीच निर्वाचन लडेर आप्mनो राजनीतिक अस्तित्वलाई उँचो राख्ने आँट गर्नुपर्छ । सत्ता र गठबन्धनको पछि लाग्नु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले पनि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलबीचे ध्रुवीकरणको नगिचबाट मूल्यांकन गरी त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न सरकार राजनीतिक दल, समुदाय नागरिकबीच प्रभावकारी समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राजनीतिक दलको प्रमुख उद्देश्य प्रजातन्त्रको संवद्र्धन गर्नु, आफ्नो विचार धाराको प्रचारप्रसार गर्नु र देशमा स्थायी वा स्थिर सरकार निर्माण गर्नु हो । राजनीतिक गठबन्धन माने राजनीतिक कार्टेलिङ र राजनीतिक कार्टेलिङ माने सत्ता प्राप्ति हो । निर्वाचनमा सीमित राजनीतिक दलबीच मात्र प्रतिस्पर्धा हुने कार्टेलिङको वातावरण सिर्जना गर्नु संवैधानिक रूपमा अमान्य हुन्छ । राजनीतिक कार्टेलिङ वा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र दल दर्ता गर्ने दुवै प्रवृत्ति असंवैधानिक हुन् । जसले निर्वाचन र निर्वाचनको व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ । यस परिप्रेक्ष्यमा, संख्यात्मक असीमित राजनीतिक दलभन्दा राज्यलाई गुणात्मक राजनीतिक दल निर्माण र विकास आवश्यक पर्ने भएकाले सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।

संविधानअनुसार देशमा हुने सबै निर्वाचनको व्यवस्थापनका लागि प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचन आयोग जिम्मेवार हुने व्यवस्था संविधानले गरेको सन्दर्भमा चुनौतीपूर्ण राजनीतिक दल प्रशासनको व्यवस्थापन पनि निर्वाचन आयोगले गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलबीचको अप्राकृतिक गठबन्धन राष्ट्र र प्रजातन्त्रको गम्भीर चुनौती हो । त्यस्तै, राजनीतिक दल विभाजन हुन लाग्यो भने दल दर्ता गरेर राख्ने र बार्गेनिङ गर्ने प्रवृत्ति राजनीतिक समाजमा रोग बनेर बसेको छ । जुनसुकै बेलामा दल दर्ता गर्न पाइने र दर्ता गर्ने बित्तिकै निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण छ ।

त्यस्तै, दल बदलूँ व्यक्तिले दल बदल्ने बित्तिकै हुने कुनै पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने व्यवस्थाले एकातिर राजनीतिक दललाई कमजोर बनाएको छ भने अर्कोतिर निर्वाचन व्यवस्थापनलाई पनि चुनौतीपूर्ण बनाएको छ । तत्काल दर्ता भएका सबै दलले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा निर्वाचन आयोगलाई नागरिकले बुभ्mन सक्ने निर्वाचन चिह्न मात्रै पु¥याउन पनि कठिन भएको छ । दलबीचको दाउपेचले राजनीतिक अस्थिरता र जनतामा पीडा मात्र बढाएको छ । यसर्थ, दल प्रशासनको विषयले केही राजनीतिक व्यवस्थापकीय क्षेत्रमा कानुनी र नीतिगत सुधार खोजेको स्पष्ट देखिन्छ ।