काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) आगामी निर्वाचनकेन्द्रित छलफलमा जुटेको छ ।

आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा बहुमत ल्याउनेगरी तयारीमा जुट्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निर्देशनसमेत दिएका छन् ।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासल, ललितपुरमा शुक्रबारदेखि सुरु केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्दै निर्देशन दिएका हुन् ।

बैठकमा ओलीले हालै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा लोकप्रिय मत ल्याएको र त्यसमा थप मेहनत गर्नसके आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याउन सकिने दाबीसमेत गरेका छन् । शनिबारसम्म चल्ने बैठकमा ओलीले अहिलेको परिस्थिति र आगामी निर्वाचनपछिको स्थिति सम्बन्धमा राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले बताए ।

बैठकमा उम्मेदवार छनोट मापदण्ड र प्रक्रियालगायतका विषयमा समेत समूहगत छलफल भइरहेको छ । ओलीले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदनमा आगामी निर्वाचनमा मतवृद्धि र मतरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने विषयसमेत उल्लेख गरेका छन् । स्थानीय निर्वाचनमा अपेक्षाअनुरूप परिणाम नआएकाले पार्टीपंक्तिमा अझै निर्वाचनको धङधङी रहेको बताउँदै उनले सुझाएका हुन् ।

‘आरोप, प्रत्यारोप र आपसी आशंका अझै बाँकी छन् । यस स्थितिबाट पार्टीपंक्तिलाई मुक्त गर्दै आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन तयारीमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा भनेका छन् ।

अध्यक्ष ओलीले मतवृद्धिका लागि केही उपायसमेत प्रस्ताव गरेका छन् । मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने र दोहोरिएका नाम हटाउन निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण र पहल गर्ने, आमजनसमुदायमा पार्टीका नीति र एजेन्डा व्यापक प्रचार गर्ने, एमाले सरकारले गरेका कामको सशक्त प्रचार गर्ने, आफ्नो शक्ति र सीमामाथिको आत्मविश्वास बढाउने, गठबन्धनको मनोवैज्ञानिक भयबाट मुक्त हुनेलगायत उपाय ओलीको छ ।

‘हामीलाई बहुमतका लागि आवश्यक करिब १६ प्रतिशत मत अपुग छ । त्यसलाई वृद्धि गर्न सकिन्छ र यसका लागि ठोस योजनाका साथ अगाडि बढ्ने, नयाँ पुस्तामा विशेष ध्यान दिने,’ ओलीले भनेका छन् ।

यसैगरी, ‘मत बदर नहोस् र आफ्ना मानिस कोही पनि मतदानबाट वञ्चित नहोउन्’ भन्नेमा विशेष सजगता, कार्यकर्ता परिचालन, युवा परिचालन र स्वयंसेवक टिम निर्माणमा रहन गएका कमीबाट पाठ सिक्दै युवा, विद्यार्थी ट्रेड युनियन, महिला, भूपूसैनिक तथा प्रहरी संगठनका सदस्यलाई यस मामिलामा अधिकाधिक परिचालन गर्न निर्वाचन बुथमा प्रशासनिक संयन्त्रमा रहेकालाई विश्वासमा लिई काम गर्ने सुझाव ओलीको छ ।

‘निर्वाचनका प्रत्येक प्रश्नमा निर्वाचन आयोगसँग नियमित सम्पर्क, समन्वय र आयोगको निष्पक्षताका लागि खबरदारी गरिराख्नुपर्ने’ उनको जोड छ । प्रशासनको निष्पक्ष परिचालन, पार्टीविरुद्ध पूर्वाग्रही व्यवहार नियन्त्रण निरन्तर संलग्न (इंगेज) भइरहने, सुरक्षा निकायलाई व्यावसायिक हिसाबले काम सम्पादन गर्न प्रोत्साहित गर्ने ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् ।

यसैगरी, राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी), नागरिकता विधेयकमा सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारी आदिले नेपालको बाह्य सम्बन्ध नराम्रोगरी खलबलिएको ओलीले उल्लेख गरेका छन् ।

‘एसपीपी सम्झौताको भित्री तयारी, नागरिकता विधेयक सम्बन्धमा उत्पन्न सरकारको अनुचित हठ, जलस्रोतसँग सम्बन्धित हालै भएका कतिपय समझदारी, छिमेकी सम्बन्धमा उत्पन्न असन्तुलन आदिका कारण मुलुकको बाह्य सम्बन्ध नराम्रोगरी खलबलिएको छ,’ ओलीले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्, ‘सरकारकै गलत नीति र व्यवहारका कारण मुलुक भूराजनीतिक द्वन्द्वको सिकार बन्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।’

अध्यक्ष ओलीले ओलीले बजेट निर्माण प्रक्रियामा बिचौलिया प्रवेश पुँजीवादीले पनि आँट गर्न नसक्ने आपराधिक क्रियाकलाप रहेको टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

‘आव २०७९÷८० को बजेट निर्माणक्रममा जसरी बिचौलिया राखेर करका दर हेरफेर गरियो, यो सामान्यतया पुँजीवादीले पनि आँट नगर्ने आपराधिक क्रियाकलाप हो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सीमित व्यावसायिक घरानालाई भन्सार छुट, अन्तःशुल्कमा सहुलियत, निर्यातमा प्रोत्साहन, पुनर्बिमालगायत अनेकौं सुविधा उपलब्ध गराएर र अरूलाई किनारामा धकेलेर यो सरकार दलाल पुँजीवादको संरक्षक र सेवक हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।’

१९ पृष्ठको प्रतिवेदन
बैठकमा प्रस्तुत १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा ‘भूराजनीतिक बहाव र सिर्जित नयाँ चुनौती, गठबन्धन सरकारको एक वर्ष र चौतर्फी संकट, अवसरवाद र लोकतन्त्रमाथि चुनौतीलगायत समसामयिक, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीतिक’लगायत विषय उल्लेख छन् ।

‘यो सरकार आएसँगै अर्थतन्त्रका सबै सूचक ऋणात्मक र जोखिम बिन्दुमा पुगेका छन् । इतिहासकै पहिलोपटक कुल राष्ट्रिय बजेटभन्दा बढी व्यापार घाटा भएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति इतिहासकै न्यून बिन्दुमा झरेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘मासिक १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्ने भनेर धाक लगाइरहेको सरकारले यस वर्ष ५७ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।’

मुद्रास्फीतिले दोहोरो अंक छुन थालेको र इन्धन, खाद्य वस्तु, लत्ता कपडालगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा अकासिँदो मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारण आक्रान्त बन्न पुगेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

आआफ्नै प्रतिवेदन
बैठकमा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोरा, अनुशासन निरीक्षण आयोगका अध्यक्ष केशव बडाल, लेखापरीक्षण आयोग अध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल, निर्वाचन आयोग अध्यक्ष डा. विजय सुब्बाले आ–आफ्ना आयोगका प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन् ।

पार्टी उपाध्यक्ष तथा स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धमा गठित छानबिन कार्यदल संयोजक विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रतिवेदन’bout बैठकलाई जानकारी गराएका छन् ।

कार्यदल गठन
भारत प्रवासको काम व्यवस्थित गर्न नियमावली निर्माणका लागि स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा स्थायी कमिटी सदस्य राजन भट्टराई, केन्द्रीय कमिटी सदस्यद्वय रमेश बडाल र हरि घिमिरे रहेको कार्यदल बैठकले गठन गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रतिष्ठान सञ्चालन कार्यविधि निर्माणका लागि स्थायी कमिटी सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको संयोजकत्वमा पोलिट्ब्युरो सदस्य सीता गिरी र केन्द्रीय सदस्य रमेश बडाल सदस्य रहेको कार्यदल गठन भएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारी
बैठकले केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत भएका केन्द्रीय सदस्यलाई जिम्मेवारीसमेत तोकेको छ ।

केन्द्रीय सदस्य धर्मदत्त देवकोटालाई बाग्मती प्रदेश सहइन्चार्ज, जीवन गौतमलाई लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज, ब्रिजेशकुमार गुप्तालाई लुम्बिनी प्रदेश सहइन्चार्ज र अमृत राजवंशीलाई झापा जिल्ला सहइन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

प्रस्तावमाथि छलफल गर्न समूह
बैठकमा अध्यक्ष ओलीले पेस गरेको ‘राजनीतिक प्रतिवेदन’सहित अन्य प्रस्तावमा छलफल गर्न १० समूह गठन गरिएको छ ।

प्रदेश १, मधेस प्रदेश, बाग्मती प्रदेशसहित सम्पर्क समन्वय, उपत्यका विशेष, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, सुदूरपश्चिम प्रदेश, जनसंगठन तथा प्रवास र केन्द्रीय विभाग रहेका छन् ।

समूहगत छलफल गरेर आज शनिबारको बैठकमा समूहका नेताले आएका सुझाव पेस गर्ने कार्यक्रम रहेको प्रचार विभागका सचिव गगन विष्टले बताए ।

यसैगरी, बैठकले निर्वाचन घोषणापत्र मस्यौदा कार्यदल, केन्द्रीय निर्वाचन परिचालन कमिटी, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन, केन्द्रीय विभाग सचिव मनोनयनलगायत सचिवालयबाट गरिएका निर्णय अनुमोदन गरेको छ ।