काठमाडौं । संघीय शासन व्यवस्थाको प्रमुख आधार र जनताको सबैभन्दा नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय तहहरूले विकास निर्माण, सेवाप्रवाह, कानुन निर्माण तथा संस्थागत क्षमता विकासमा गति लिन थालेको पाइएको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनपछि ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधि आइसकेका छन् । केन्द्रीय सरकारले पनि सबैजसो स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत व्यवस्थापन गरिसकेको छ ।

विकास निर्माण र इन्नोभेसनमा जोड

केहीमा नयाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गएका छन् भने केहीमा पुरानैलाई निरन्तरता दिइएको छ । स्थानीय तहले विकास निर्माण, सुशासन र इन्नोभेसनमा जोड दिइएको बताएका छन् ।

पाँच वर्षमा संस्थागत विकासको आधार तय गर्न सफल भएका स्थानीय सरकारहरूले अब संस्थागत विकास मजबुत बनाउँदै सेवाप्रवाहलाई नागरिकमैत्री बनाउनुका साथै सेवाप्रवाह प्रविधिसँग जोड्ने कार्य अघि बढाउन थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकारले कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर सोहीअनुसार नागरिकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको स्थानीय तहहरूले जनाएका छन् ।

झापास्थित हल्दीबारी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुुवास श्रेष्ठ नयाँ जनप्रतिनिधिले नवीन जोस र जाँगरसाथ काम थालेकाले आफूहरूलाई पनि काम गर्न उत्साह जागेको बताउँछन् । विगत पाँच वर्षमा स्थानीय तहले संस्थागत विकासको आधार तय गरेको र नयाँ जनप्रतिनिधिले संस्थागत विकास मजबुत बनाउँदै सेवाप्रवाह र विकास निर्माण कार्य थप प्रभावकारी बनाउने अभियान थालेको उनले सुनाए ।

स्थानीय सरकारहरूले नागरिकको चाहनालाई मूर्त रूप दिन र सन्तुष्टि प्राप्त गराउन ‘इन्नोभेटिभ’ काम थालनी गरेको उनले जानकारी दिए । स्थानीय सरकार भन्नेबित्तिकै विकास निर्माण कार्य तथा नागरिकलाई घरदैलोबाटै सेवा प्रदान गर्ने निकायका रूपमा परिचित रहँदै आएका छन् ।

जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको सो पहिचान वास्तविकतामा उतार्न पनि त्यसअनुसारका प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

संविधानअनुसार स्थानीय तहले कानुन निर्माण, स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकता, माग र प्राथमिकताका आधारमा योजना तर्जुमा गर्ने, आर्थिक स्रोतसाधनको अनुमान र सो स्रोतको दक्षतापूर्वक उपयोग गर्ने, सहभागितात्मक तवरले विकास निर्माण कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ ।

यसैगरी, स्वामित्वबोध गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकासमा महत्वपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापन, स्थानीय सेवाप्रवाह, सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र स्थानीय विवाद समाधानलगायत दायित्व स्थानीय तहका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षसम्म ४ सय ६८ स्थानीय तहले औसतमा ३१ ऐन, कानुन, कार्यविधि र नियमावली तर्जुमा गरी अघि बढिरहेका छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहहरूले आप्mनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा ऐन तथा सोको अधिनमा रही नियम निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनसक्ने व्यवस्था छ ।

– शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास प्राथमिकतामा

– क्षमता विकासमा सुधार

– प्रविधिमैत्री सेवाप्रवाह

– स्थानीय आयआर्जन खोजी

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ३० नमुना कानुन उपलब्ध गराएको र अन्य आवश्यक कानुन निर्माणमा स्थानीय तह आफैं सक्रिय रहेको बताइएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले पनि वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत स्थानीय तहलाई विकास निर्माण कार्य प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न, वित्तीय अनुशासन, जवाफदेही र पारदर्शिता प्रवद्र्धन हुनेगरी आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न एवं तत्सम्बन्धी कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्नेमा गम्भीर ध्यानाकृष्ट गराउँदै आएको छ ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय कोष सञ्चालन, व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता र शुद्धता कायम गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै स्थानीय तहमा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरेको छ । जसअनुसार ७ सय ३४ स्थानीय तहले बजेट, आम्दानी, खर्च विवरण तथा प्रतिवेदन कारोबार तहमै ‘सूत्र प्रणाली’मार्फत तयार गरेका छन् ।

खर्च लेखांकन त्रृटिरहित र पारदर्शी गराउने उद्देश्यले लागू ‘सूत्र प्रणाली’ पूर्ण रूपमा अवलम्बन गरी सोही प्रणालीमार्फत प्राप्त हुने वित्तीय प्रतिवेदन लेखापरीक्षणमा उपलब्ध गराउन पनि महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।

हाल, अधिकांश स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार वार्षिक बजेट एवं नीति तथा कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेका छन् । यो वर्ष अधिकांश स्थानीय तहले बेरुजु न्यून अवस्थामा पु¥याउने तथा राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।

विकास निर्माणमा गति लिन थाले पनि स्थानीय सरकारले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने महालेखाको ठहर छ । कतिपय स्थानीय तहले सोझै खरिद गर्ने प्रवृत्ति यथावत् राखेको भन्दै त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाको छ ।

यसैगरी, बैङ हिसाब मिलान नगरेको, अग्रिम कर कट्टा नगरेको, बढी भुक्तानी, अधुरो निर्माण, नभएको कामको भुक्तानी, जिन्सी व्यवस्थापन, कर बीजक, सवारीसाधन खरिद, ठेक्का, होभरहेडलगायत समस्या ल्याउन नदिन महालेखाले सबै स्थानीय तहलाई सचेत पारेको छ ।