महाअभियोग लागेर निलम्बित अवस्थामा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराले आपूूmमाथि लागेको महाअभियोग आरोप’boutमा बल्ल सफाइ दिने मौका पाएका छन् । संसद्को महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग बयान लिएको छ । यसरी बयान लिनका लागि निलम्बित व्यक्तिको कार्यकाल सकिने समयावधि हेरेर समय निर्धारण जरुरी थिएन र हुँदैन पनि । महाअभियोग सामान्य विषय पनि होइन र त्यसलाई लम्ब्याएर राजनीति गरिरहनु पनि हुँदैन । बाझिएका स्वार्थसिद्धिका लागि कसैलाई बलिको बोका बनाउने, विलम्ब गर्ने, समय गुजार्ने कुरा शासन प्रशासनका असक्षमताका कुरा हुन् । यसको विलम्ब र बेवास्ताका लागि सम्बन्धित पक्षमाथि उल्टो कारबाहीको डन्डा चलाउने व्यवस्था पनि हुनु जरुरी छ । होइन भने, राज्यका निकायहरूमाथि अदृश्य रूपमा संसद् र संसदीय स्वेच्छाचारिताको भुतले तर्साइरहने देखिन्छ । कुनै निकाय इस्यु विशेषले अर्को निकायमाथि हाबी हुनु, बाहुन जानु र त्यसले स्वेच्छाचारी तवरले महिनौं र वर्षौं अर्को निकायमाथि शासन, अत्याचार वा बेवास्ता गरिरहनु कानुनी राजका हिसाबले दण्डनीय हुनजाने देखिन्छ । कुनै बेलामा कार्यपालिकामाथि न्यायपालिका, अर्को समयमा न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका वा न्यायपालिका र कार्यपालिकामाथि व्यवस्थापिका हाबी हुनजानु राज्यको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनका हिसाबले पनि मनासिब देखिँदैन ।
यस्तो असन्तुलन आएमा देश अपांग बन्छ र अनिर्णयको बन्दी हुन जान्छ । न्यायपालिकामा जब्बर सुधार, प्रणालीमा सुदृढीकरण, न्याय व्यवस्थामा चुस्तता आदि कुरा सबैका लागि आवश्यक हुन् । तर, कुनै पनि बहानामा कसैलाई पनि बन्धक बनाइराख्नुले जनविश्वासमा ठूलो आघात पुग्न जान्छ । कुनै निकायले अर्को निकायलाई ‘स्वाद चखाइदिएँ’ भन्ने त होला । तर, त्यसको नकारात्मक प्रभाव जनसाधारणमा पर्न जान्छ । यसले शासन व्यवस्थाप्रति नकारात्मक भाव पैदा गरिदिन्छ । यसका ’boutमा जानकार र सजग हुने को ? सम्बन्धित निकाय । तर, निलम्बित प्रधान न्यायाधीशमाथिको महाअभियोगजस्तो गम्भीर प्रस्तावलाई उनको अनिवार्य सेवा अवकाश हुने समय हेरेर तान्दै र लतार्दै लग्न थालिएको छ । महाअभियोगको विषय निकै गम्भीर, पेचिलो र द्रुत रूपमा फैसला वा निर्णयमा पुग्नुपर्ने विषय हो । तर, यसका ’boutमा कुनै चासो प्रकट नगरिनु वा अपगाल र लोकलाज छल्नका लागि शंखे किराको गतिमा प्रक्रियालाई अघि बढाइनु आफंैमा लज्जाको विषय हो । जनता संसद्ले के गरिरहेको छ ? काम नै नगरेर खाएर बसिरहेको छ ? क्षमता गुमाएर बसिरहेको छ भनी अनुमान लगाउन थालिसकेका छन् । सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा देखिन्छ । अबका दिनमा निर्वाचन आचारसंहिता आइसकेपछि त सरकारका लागि ‘के खोज्छस्् काना, आँखो’ भनेझैं भएको छ ।
सरकारले विशेष परिस्थितिमा गर्ने काम भनेको महाअभियोगको प्रस्ताव, संकटकालको घोषणा, आर्थिक संकटकालको घोषणा, दैवी प्रकोपको घोषणा तथा बाह्य हस्तक्षेपको सामना आदि नै हुन् । तर, नेपाल सरकार यस’boutमा सचेत र सतर्क छैन । सरकारको यी विषयमा बुझाइ सही छैन । अहिले सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीले यही कुरा देखाउँछ । महाअभियोगका ’boutमा त सरकार नितान्त काँचो र केटाकेटीपन देखिन्छ । यसलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्छ ।