जनकपुरधाम । कर्मचारीहरुले असहयोग गरिरहेको भनेर गत एकसातादेखि प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले वक्तव्य दिइरहेको बेला प्रमुख सचिव काठमाडौ हिडदिएका छन । बुधबार मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न लागेको बेला प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी एकाएक गायब भइदिए । दिउँसो २ बजेसम्म कार्यालयमै बसेका सुवेदी मुख्यमन्त्रीलाई समान्य जानकारीसमेत नदिई कतिबेला काठमाडौं हिँडिदिए पत्तै चलेन । सुवेदी चार महिनाअघि प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाल्न जनकपुरधाम आएका थिए ।
यो अवधिमा उनी कहिल्यै लगातार दुई हप्तासम्म जनकपुर नबसेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । मुख्यमन्त्री र प्रमुख सचिव बीच राम्रो सम्बन्ध नरहेकाले नै यस्तो अवस्था आएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
लामो समयसम्म प्रदेशसभा नै अवरुद्ध गर्नेगरी सरकारको विरोध भइरहेको समस्या समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न लागेको थियो । बैठक बस्न केही मिनेटमात्रै बाँकी रहँदा एकाएक प्रमुख सचिव गायब भइदिएपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्नै सकेन ।
‘संघीय सरकारले सहयोग गर्न भनेर पठाउने कर्मचारी कहिल्यै प्रदेशको हित चाहेन’ बिहीबार प्रदेशसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘अति नै भएपछि म एक्लैले सामना गर्न नसक्ने भएँ ।’
बुधबार बिहान एक बजे प्रदेशको नामाकरण तथा स्थायी राजधानी तोक्ने प्रयास असफल भएपछि स्थगन भएको प्रदेशसभाको बैठक बिहीबार सुरु हुनासाथ मुख्यमन्त्री राउतले सभामुख सरोज यादवसँग विशेष समय माग्दै मनभरी संगालेका गुनासोका पोटरी खोले । ‘गत आवमा पनि कर्मचारीको असहयोगकै कारण पुरा बजेट खर्च गर्न सकिएन । यस वर्षपनि त्यही अवस्था छ’ राउतले थपे, ‘कति सहनु ?’
गत आवमा विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशसभा सदस्यको बजेटबाट उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पन्न गरिएका योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धी मुख्य विवाद रहेछ । गत आवको भुक्तानी अहिले गर्न संवैधानिक समस्या रहेको भन्दै प्रमुख सचिव पन्छिन खोजे । पछि उनकै सल्लाह अनुसार सभामुखको संयोजकत्वमा योजनाको स्थलगत अनुगमन गरियो । सदनबाट एकमतले भुक्तानी प्रस्ताव पारित गरियो । तर, त्यतिले पनि निकासा नभएपछि समस्या बल्झिदै अघि बढ्यो ।
पछिल्लो समय करिब छ महिनासम्म सदन अवरुद्ध हुनुको कारण पनि त्यही भुक्तानी ढिलाई हो । निकासाका लागि अनेकौ उपाय असफल भएपछि गत साता कानुन बनाएरै निकासा गर्ने सहमति भएको थियो । सभामुख, मुख्यमन्त्रीलगायत सबै मन्त्री र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेतको उपस्थितिमा भएको सहमति अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तत्काल विधेयक बनाएर सदनमा प्रस्तुत गर्ने, त्यहाँबाट सर्वसम्मतिले पारित गरी एक दिनमै प्रमाणितको लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष पठाउने कुरा थियो ।
बुधबार बस्न लागेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रमुख सचिव सुवेदीकै सहल्लाह बमोजिम सोही विधेयकलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने योजना थियो । अर्थ मन्त्रालयले विधेयक तयार गरिसकेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद् बैठक नबस्दै सुवेदी गायब भइदिए । यसरी उनी एकाएक गायब भइदिएपछि मुख्यमन्त्री तनावमा आएका छन ।
आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा प्रदेश सरकारले उपभोक्ता समिति मार्फत आठै जिल्लामा विकास निर्माणका काम गराएको थियो। तर, ति काम सम्पन्नमा ढिलाई र कर्मचारीको अभावका कारण समयमा भुक्तान हुन सकेन् । उपभोक्ता समिति मार्फत भएको ५१० वटा योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।
प्रदेशसभाबाट अनुगमन गराएर भुक्तानीको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट समेत दिइएपनि कर्मचारीले भुक्तानी गर्न आर्थिक नियमावलीले नमिल्ने भन्दै आएका छन्।
जुन वर्षको बजेट हो सोही वर्षमा खर्च गरिनु पर्ने प्रावधान भएको हुँदा गत वर्षको कामको भुक्तानी चालु आर्थिक वर्षमा गर्न नमिल्ने अडान कर्मचारीले लिएका छन्।
प्रदेशसभा सांसद मार्फत उपभोक्ता समितिमा योजना लगिएको हुनाले सरकार माथि भुक्तानीको थप दबाब रहेको छ। यसै क्रममा प्रदेश सरकारले विशेष ऐन ल्याएर भुक्तानी समस्या समाधान गर्ने योजना बनाएको थियो।
‘प्रदेशका मुख्य सचिवको सुझावमा सबै दलको सहमतिमा ऐन ल्याउने योजना थियो,’ बिहीबार सदनमा विशेष समय लिएर बोल्दै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले चैत्र ३ गते एउटा विधेयकको ड्राफ्ट पनि ल्यायो र मैले सचिवलाई छलफलको लागि पनि बोलाए। सो विधेयक एक दिनमै प्रदेशसभाबाट पास गराएर प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणिकरण गराई ऐन बनाउने तयारी थियो।’
बीचमै प्रमुख सचिव रामकृष्ण सुवेदी मन्त्रिपरिषदको कार्यालय छाडेर हिँडेको मुख्यमन्त्री राउतले सदनलाई जानकारी गराए। प्रमुख सचिव सुवेदीले मुख्यमन्त्री कार्यालयकै सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीलाई निमित्त प्रमुख सचिवको कार्यभार सुम्पेर हिँडेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए। तर, दिउँसो निमित्तको कार्यभार पाएका दुवाडी पनि बिहीबार कार्यालय उपस्थित भएनन्।
प्रमुख सचिव र निमित्त सचिव दुवै नभएपछि अब भुक्तानीको काम अघि बढाउन कठिन रहेको मुख्यमन्त्रीको भनाइ छ। उनले यस विषयमा दबाव सिर्जना गर्न मन्त्रिपरिषदका सबै मन्त्री, सभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र दलका सचेतकसहितको टोली आइतबार काठमाडौं जान लागेको जानकारी सदनलाई गराए । ‘भुक्तानी त कुनै पनि हालतमा हुन्छ यसका लागि हामी सबै काठमाडौं गएर प्रधानमन्त्री र अन्य सरोकारवालासँग भेट्छौं र निष्कर्ष निकाल्छौँ।
