शासन व्यवस्थाको स्वरूप प्रजातान्त्रिक र सहज रूपमा घरदैलोमा पाउँदा यसप्रति समाजको सम्मान, विश्वास र भरोसा बढेको होविश्वमा प्रशासनिक सुधारका नयाँ–नयाँ अवधारणा, सोच र सिद्धान्तको विकास भइरहेको छ । तर, त्यस्ता नवीन अवधारणा, सोच र सिद्धान्त नेपालमा भित्र्याउन सकिएको छैन । फलतः नवीन अवधारणा तथा सिद्धान्तको विकासका लागि सरकारले नै व्यवस्थित रूपमा उच्चस्तरीय तालिम र प्रविधिले कर्मचारीलाई प्रशिक्षित पार्र्नुपर्छ । यसरी, वैज्ञानिक र प्रविधियुक्त जनशक्ति विकासका लागि सरकारले नै विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुपर्छ । मूलतः मुलुकमा शासनसत्ता नै परिवर्तन हुँदा पनि आमराष्ट्रसेवक कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । तसर्थ, अधिकांशले देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । यसरी आप्mनो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् । यसरी, यस वर्षलगायत आगामी पाँच वर्ष (२०८२ सालसम्म)का लागि नारा तय गरेको छ ः ‘व्यावसायिक र सिर्जनशीलः विकास, समृद्धि र सुशासन’ ।
आमराष्ट्रसेवकको मनोवृित्त सुधार गर्दै मनोबल वृद्धि गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण प्रदान नगर्ने परिपाटीको थालनी गर्नुपर्छ
देशको दक्षिणी छिमेकी राष्ट्र भारतमा लामो समयसम्म उपनिवेश कायम गरी दबाबपूर्ण शासन गर्दै आएको अंग्रेजले त्यहाँको कर्मचारीतन्त्रमा एक किसिमको छाप छोडेको थियो । जुन सन् १८५४ को बेलायती कर्मचारी प्रशासनको परिवर्तनबाट प्रभावित थियो । उक्त बेलायती प्रभाव भारत हुँदै नेपाली सार्वजनिक प्रशासनमा समेत पर्न गयो । तुलनात्मक रूपमा भारतको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि संस्थागत, प्रभावकारी, आकर्षक र आफंैमा बलियो मानिन्छ । हाम्रो देशको परिप्रेक्ष्यमा भन्ने हो भने कर्मचारी प्रशासनको विधिवत सुरुवात २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् १ आसार २००८ मा लोकसेवा आयोगको गठन भएपछि भएको हो । यसलाई २०१३ सालमा निजामती सेवा ऐनबाटै कानुनी रूपमा व्यवस्थित पारिएको हो । त्यसभन्दा अगाडि शासन व्यवस्थामा सेना, कर्मचारी र न्याय प्रशासनबीच स्पष्ट दायरा कोरिएको थिएन ।
फलतः राजनीतिक परिवर्तन, समाजमा आएको खुलापन, बढ्दो जनअपेक्षा र शासकीय स्वरूपमा आएको परिवर्तनले निजामती प्रशासनलाई दबाब पर्न गयो र जनताको घरदैलोको सरकारका रूपमा कर्मचारी प्रशासनलाई समाजले स्वीकारी यसलाई दुइवटा आयाममा हेर्न थालियो । पहिलो, शासन व्यवस्थाको स्वरूप प्रजातान्त्रिक र सहज रूपमा घरदैलोमा पाउँदा यसप्रति समाजको सम्मान, विश्वास र भरोसा बढेको हो र दोस्रो, लामो समयदेखि केन्द्रीय र हुकुमी शासनबाट शासित जनसाधारणले यस प्रकारको कर्मचारी प्रशासनलाई सोही प्रकारको शासन व्यवस्थाको विकेन्द्रित र बदलिँदो स्वरूपका रूपमा मात्र बुझेको हुनाले कर्मचारी प्रशासनप्रति यद्यपि एक किसिमको त्रास र मनोविज्ञानबाट ग्रसित थियो ।
राष्ट्रको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन सक्षम, सबल, सुदृढ र इमानदार नबनाउँदासम्म देशको समग्र विकास सम्भव छैन । तसर्थ, प्रशासनिक क्षेत्रमा साँच्चै परिवर्तन गर्ने हो भने सानोतिनो प्रयासले सम्भव छैन । यस क्षेत्रका तमाम चुनौतीलाई चिर्दै अगाडि बढ्न नसक्ने हो भने प्रशासनिक सुधार कोरा कल्पना मात्रै साबित हुन्छ । तसर्थ, निजामती प्रशासन भित्रका विद्यमान समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । खासगरीकन देशमा शासन सत्ता नै परिवर्तन हँुदा पनि आमराष्ट्रसेवक कर्मचारी यथास्थितिमा नै रमिरहेका देखिन्छन् । अधिकांशले मुलुकको परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्न सकेको देखिँदैन । उनीहरूको कार्यशैली जति सकारात्मक र जनमुखी देखिनुपर्ने हो, त्यति देखिन सकेको छैन । यसरी, आप्mनो क्षमता र सकारात्मक कार्यशैलीका कारण जनता तथा सेवाग्राहीलाई प्रभावित पार्न प्रशासक चुकेका छन् ।
यसले गर्दा जनतामा निजामती सेवाप्रति खासै आस्था र विश्वास पैदा हुन सकेको छैन । तर, प्रत्येक सरकारले प्रशासन सुधारका लागि विज्ञहरूको सुझाव लिने काम नियमितजस्तै भएको छ । यसमा सरकारी खर्च अन्धाधुन्धा बढाउने, सरकार टिकाउन मन्त्रीहरूको संख्या बढाउने उद्देश्यले मन्त्रालयको संख्या वृद्धि गर्ने, प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा ऐन र नियममा संशोधन गर्ने, पदोन्नतिका आधारहरू व्यक्ति विशेषलाई लक्ष्य गरी तयार पारिने, उपयुक्त व्यक्तिलाई अनुपयुक्त पदमा सरुवा, पदस्थापन गरिने, आफैंले बनाएको कानुन आफैंले पालन नगर्ने जस्ता प्रक्रियाहरू हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वका दैनिकीजस्तै भएका छन् । हालसम्म प्राप्त विज्ञका सिफारिस’boutमा विश्लेषण गरी कार्यान्वयनमा जाँदा उत्पादक देखिने जति कार्यान्वयनमा लैजाने र कार्यान्वयन गर्न नसकिने जति सिफारिसलाई सोही निर्णय गरी राष्ट्रको सम्पत्तिका रूपमा संस्थागत स्मरणमा राख्ने प्रयास हामीले गर्न सकेका छैनौं ।
अतः राज्य भनेको आफैंमा कुनै छुट्टै कुरा नभई हामीले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरू र तिनका जनताप्रतिको अभिभारा बहन गर्ने निकाय हो, कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका मिलेर राज्यका लागि चाहिने नियम कानुनको निर्माण, त्यसको पालना अनि कानुनविपरीत गर्नेहरूलाई दण्डसजायको व्यवस्था गर्ने गर्छन् । यसरी, राज्य चलाउनमा चौतर्फी हात जनताको हुने कुरा प्रजातान्त्रिक अभ्यासले सुनिश्चित गरेको भए पनि नेपालको हकमा धेरैजसो सामान्य जनता सहज प्रशासन अनि सुलभ राज्यको पहुँचमा छैनन । त्यसरी नै संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा नेपालीको औसत आयु वृद्धि भएको, न्याय, स्वास्थ्य र प्राध्यापन सेवामा ५८ भन्दा माथि उमेर हद रहेको तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई ध्यान दिएर कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद वृद्धि गर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सोही दफामाथिको छलफलमा सांसदहरूबीच कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गर्न सहमति जुटेको हो । यसरी, नेपालमा औसत आयु बढेको र छिटो अवकाश हुँदा पेन्सनबोझ राज्यलाई बढ्ने तर्क तथा सार्क मुलुकहरूको प्रचलनलाई समेत ध्यानमा राखेर अवकाशको उमेर हद बढाइएको हो । एकैपटक सबैलाई ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्दा बढुवामा असर पर्ने, नयाँ भर्ना रोकिने र निवृित्तभरणमा बढी भार पर्ने भएकाले सेवामा आउने र बिदाइ हुनेको मात्रा मिलाउन यस्तो प्रतिबन्धात्मक प्रस्ताव गरिएको संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाइ छ । यसका लागि समितिबाट पारित मस्यौदामा २०१८ सालमा जन्मेका कर्मचारी ५८ वर्ष ६ महिना उमेर पुगेपछि, २०१९ सालमा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष पुगेपछि, २०२० सालमा जन्मेका कर्मचारी ५९ वर्ष ६ महिना र २०२१ सालपछि जन्मेका कर्मचारीले ६० वर्ष उमेर पुगेपछि अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा निजामती सेवाको आदर्श र अस्तित्व राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ र राज्यले आप्mना नागरिकलाई आप्mनो उपस्थिति र न्यायमा आधारित प्रशासन प्रदान गर्न निजामती कर्मचारीहरूको भूमिका अतुलनीय हुन्छ । निजामती सेवाको आदर्श र यस क्षेत्रमा अन्य क्षेत्रबाट व्यवहारले सुशासन र प्रशासनप्रति जनविश्वास जाहेर गर्छ । जर्मनीका विश्वप्रसिद्ध समाजशास्त्री एवं दार्शनिक म्याक्स वेवरले कर्मचरीतन्त्र या भनौं निजामतीतन्त्रलाई आप्mना विभित्र पुस्तक र विचारमा एकदमै गहन, संवेदनशील र आदर्श कर्मचारीतन्त्रका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । सक्षम निजामती सेवाबाट सेवालाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन सकियो भने मात्र सेवाप्रति जनविश्वास बढेर जान्छ । आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा गम्भीर चुनौतीको विषय बनेको छ ।
अतः भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अथवा शून्य सहनशीलनाको नारा जति नै लगाए पनि खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भनेझैं मुलुकको क्यान्सरका रूपमा प्रशासनभित्र जरा गाडेको भ्रष्ट मनोवृित्तको जरालाई सदाका लागि उखेल्नु अहिलेको चुनौती हो । यसर्थ, जीवनयापन गर्न पुग्ने तलब भत्ता सुविधा प्रदान गरेर आमराष्ट्रसेवकको मनोवृित्तमा नै सुधार गर्ने र मनोबल वृद्धि गर्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचारमा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने, त्यस्ता व्यक्तिलाई राजनीतिक तहबाट संरक्षण प्रदान नगर्ने परिपार्टीको थालनी गर्नुपर्छ ।
