यसवर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.८ र मूल्यवृद्धि ६.३ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण

काठमाडौं । विश्व बैंकले सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ८ प्रतिशत रहने आंकलन गरेको छ ।

‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट, अक्टोबर २०२२’ प्रतिवेदनअनुसार विश्व बैंकले यस वर्ष स्थिर बजार मूल्यका आधारमा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा ५ दशमलव ८ प्रतिशतले बढ्ने आंकलन गरेको हो ।

सन् २०२३ मा ५ दशमलव १ र सन् २०२४ मा ४ दशमलव ९ प्रतिशतले जीडीपी वृद्धि हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण छ ।

बैंकले नेपालको मूल्य वृद्धिदर अर्थात् मुद्रास्फीतिदर सन् २०२२ मा ६.३ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ । सन् २०२३ मा मूल्यवृद्धि ५.५ र २०२४ मा ५.३ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ । सरकारले पनि मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्र सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । नेपालको कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये यसवर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २.३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १०.२ र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५.९ प्रतिशत रहने विश्व बैंकको अनुमान छ ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले अघिल्लो साता ‘वल्र्ड इकनोमिक आउटलुक ः काउन्टरिङ द कस्ट अफ लिभिङ क्राइसिस’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दैै सन् २०२२ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव २ प्रतिशत रहने अनुमान सार्वजनिक गरेको थियो ।

नेपाल सरकारले भने आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

सरकारले आव २०७८÷७९ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत मात्र पुग्ने जनाएको छ । गत वैशाखमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका निकायले आर्थिक वर्ष औसतमा ४ प्रतिशतको वृद्धिदर रहने प्रक्षेपण गरेका थिए ।

सन् २०२२ को मुद्रास्फीतिदर ६ दशमलव ३ प्रतिशत रहने आँकलन विश्व बैंकको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सन् २०२३ मा ५ दशमलव ५ र सन् २०२४ मा ५ दशमलव ३ प्रतिशत मूल्यवृद्धि रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकको छ । चालू आव २०७९÷८० को बजेटमार्फत सरकारले मूल्यवृद्धिलाई ७ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रमध्ये यसवर्ष उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर उच्च रहने आँकलन पनि विश्व बैंकको छ । सन् २०२२ मा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर २ दशमलव ३ प्रतिशत, उद्योग क्षेत्रको वृद्धिदर १० दशमलव २ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रको वृद्धिदर ५ दशमलव ९ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । सन् २०२३ मा भने यी क्षेत्रको वृद्धिदर क्रमशः २, ८ दशमलव ९ र ५ दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२२ मा वस्तु तथा सेवाको निर्यात ३५ प्रतिशतले र आयात १५ प्रतिशत बढ्ने अनुमान छ । सन् २०२३ र २०२४ मा भने निर्यात क्रमशः २० दशमलव २३ र १८ दशमलव शून्य ४ प्रतिशतले बढ्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

आगामी दुई वर्षको आयात वृद्धिदर भने ३ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव १ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ ।

यसैबीच, विश्व बैंकले आयातमा लागेको प्रतिबन्ध खुला गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने ‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने क्रममा तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीति सम्बन्धमा सुझाव दिएको हो ।

विश्व बैंकले आयातमा लागेको प्रतिबन्धको विकल्पमा आवश्यकताको आधारमा नीतिगत ब्याजदर बढाउनुपर्ने, पुनर्कर्जा सुविधा घटाउनुपर्ने बताएको छ ।

त्यस्तै, सरकारलाई अन्तःशुल्क, भन्सार दर लगाइएका कतिपय क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनसमेत सुझाएको छ ।

स्थानीय तह र प्रदेशको खर्च क्षमता बढाउनुपर्ने, विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुपर्ने, विद्युत्मा लगानी ल्याउन भारत र बंगलादेशसँग क्षेत्रीय रूपमा सहकार्य गर्नुपर्ने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ल्याउन नीतिगत सुधार गर्नुपर्नेलगायतको सुझाव दिएको हो ।

विश्व बैंकले नेपालको अवस्था श्रीलंकाको जस्तो नभएकोमा ढुक्क हुनुपर्नेसमेत बताएको छ ।

कोभिडपछि मागमा भएको उच्चवृद्धिका कारण आयात हालसम्मकै धेरै भएकाले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाब परेको भए पनि अहिले अवस्था सुधार भइरहेको विश्व बैंककी अर्थविद् ऐलिस जे ब्रुक्सले भनिन् ।

उनले सरकारको ऋण जीडीपीको ४२ प्रतिशत रहेको, आयात घट्दै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चितिले सात महिनाको वस्तु तथा आयात धान्ने अवस्थामा फर्किएकाले पनि अवस्था सुधार हुँदै गएको बताइन् ।

विश्व बैंकले रुस–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थलगायतका वस्तुको मूल्य बढाएका कारण पनि नेपालको आयात बढेको उल्लेख गरेको छ । यसको असर उपभोक्ता मूल्यवृद्धिमा पनि परेको छ ।

विश्व बैंकले नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुने स्पष्ट पारेको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण जम्मा ४१.१ प्रतिशत मात्र रहेको तर श्रीलंकाको ऋण शतप्रतिशत रहेको जनाउँदै विश्व बैंकले पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा उन्मुख रहेकोसमेत दाबी गरेको छ ।

विश्व बैंकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्समा कन्ट्री डिरेन्टर फारिस हाजाद जेर्भोसले पनि नेपाल श्रीलंका जस्तो नहुनेमा ढुक्क रहन आग्रह गरे ।

त्यस्तै, विश्व बैंकले आन्तरिक राजस्व प्रणालीलाई थप मजबुत बनाउनुपर्ने, त्यसका लागि अन्तःशुल्क, भन्सार दर लगाइएका कतिपय क्षेत्रमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनुपर्नेलगायतका सुझाव पनि विश्व बैंकले दिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 152 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

यस्तो छ– एमडीएमएस खरिद अनियमितताको अन्तरकथा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
गठबन्धन दलको संयुक्त चुनावी सभा आइतबारदेखि