नेपालमा वित्तीय संघीयताताका चुनौती

वित्तीय संघीयताता भनेको सरकारका विभिन्न तहबीच वित्तीय शक्ति र जिम्मेवारीको बाँडफाँट र व्यवस्थापन हो । नेपाली परिवेशमा वित्तीय संघीयताता भनेको संघ, प्रदेश स्थानीय तहबीच वित्तीय शक्ति र वित्तीय जिम्मेवारीको बाँडफाँट र व्यवस्थापन हो । यसलाई कसै कसैले संघीयता पैसालाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वितरण गर्ने औजार पनि भन्ने गर्दछन् । स्पस्टरूपमा भन्नु पर्दा वित्तीय संघीयताता भनेको सार्वजनिक कार्यका लागि कर उठाउने, खर्च गर्ने, नियमन गर्न र यसका व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच विभाजन गर्ने प्रणाली हो । यसैले वित्तीय संघीयतातामा राजस्वको आयाम र खर्च व्यवस्थापनको आयाम गरी दुईवटा पक्षहरू जोडिएका हुन्छन् ।

संघीयताता नेपालमा नितान्त नौलो अभ्यास रहेको छ । संघीयताताको सहज व्यवस्थापनका लागि वित्तीय संघीयताताको उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । वित्तीय संघीयताताको पहिलो चुनौती भनेको सरकारका विभिन्न तहबाट गरिने सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने हो । सार्वजनिक वित्तीय साधन नितान्त जनताको स्रोत हो । यसमा जनताले लागत बेहोरेका हुन्छन् । यो रकम खर्च गर्ने व्यक्ति जनताका प्रतिनिधि मात्र हुन्, आफंै यसका स्वामी होइनन्, स्वामी भनेका जनता हुन् । सार्वजनिक स्रोतको रकम खर्चगर्दा जनताको अधिकतम हित हुनेगरी गर्नुपर्छ । नेपाल लामो समयदेखि संक्रमणबाट गुज्रिरहेकाले विगतमा सार्वजनिक खर्चको प्रयोग गर्दा वित्तीय सुदृढीकरणभन्दा पनि वित्तीय लोकप्रियतालाई ज्यादा ध्यान दिइएको थियो । सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्दा यसले उत्पादन र रोजगारी तथा आर्थिक वृद्धिमा सहयोग हुन्छ वा हुन्न भनी विश्लेषण गरिनु जरुरी छ । प्रत्येक रुपियाँबाट उत्पादन, उद्दमशीलता, रोजगारी र आर्थिक विकास हुन्छ वा हुन्न भनी सूक्ष्म विश्लेषण गरिनुपर्छ । यसका लागि अनुत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बन्द गर्न कठोर निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । तर, हामीले लामो समयदेखि उत्पादनशीलभन्दा पनि वितरणमुखी सार्वजनिक वित्तलाई पछ्याएको अवस्था छ । संक्रमणको व्यवस्थापनका लागि हाम्रो देशले धान्न नसक्ने गरी गैरआर्थिक संरचना बनाएका छौं । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ठूला तथा देखिने योजनाभन्दा पनि खुद्रे योजनाको हाबी छ । कतिपय स्थानीय तहमा ठोस योजनाभन्दा पनि वडाध्यक्षको व्यवस्थापन गर्न बजेटलाई वडामा बराबरी विभाजन गर्ने प्रवृत्ति बढ्न गएको छ । संघीयता संरचनाका दरबन्दी केही हदसम्म घटेपनि स्थानीय तथा प्रदेशमा प्रशासनिक खर्च बढ्न गएको छ । कतिपय संघीयता मन्त्रालयले समेत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउन सकिने निकायसमेत संमै राखेका छन् । सार्वजनिक वित्तको ठूलो स्रोत प्रशासनिक तथा चालू खर्चमा लाग्ने सम्भावना बढेको छ । सार्वजनिक वित्तका पुँजीगत हिस्सा समेत खुद्रे र पटके योजनामा वितरण हुन सम्भावना छ । सार्वजनिक खर्चको यो वित्तीय संकृतिबसेमा आर्थिक विकासका लागि स्रोतको कमी भई संघीयताप्रति नै आमनागरिकको वितृष्णा आउन सक्दछ । आमनागरिकले संघीयता भनेको विकास र रोजगारीभन्दापनि टाठाबाठाको व्यवस्थापन भनेर बुझ्न थाले भने नागरिक निराश बन्न सक्नेछन् । यसैले सबै तहका सरकारले छरितो संगठन निर्माण गरी वित्तीय लोकप्रियताको आदतलाई त्यागी वित्तीय शुद्धीकरण गर्दै वित्तीय साधनस्रोतलाई अधिकतमरूपमा रोजगारी उत्पादन र आर्थिक वृद्धिका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ ।

वित्तीय संघीयताताको पहिलो चुनौती भनेको सरकारका विभिन्न तहबाट गरिने सार्वजनिक खर्चको उत्पादकत्व कसरी बढाउने भन्ने हो

वित्तीय संघीयताताको दोस्रो चुनौती भनेको आर्थिक विकास तथा बढ्दो खर्च आवश्यकता पूरा गर्न वित्तीय स्थान बढाउने पनि हो । नेपालमा यति बेला विप्रेषणको आय देशमा भित्रने र सो आयबाट विदेशमा उत्पादन भएका सामान नेपालमा ल्याउने र सामानको कारोबारबाट उठ्ने भन्सार, कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, तथा अन्य राजस्व करबाट संलकन गरी अर्थतन्त्र चलाइएको छ । देशमा राजस्वउत्पादन गर्ने उद्योगभन्दा पनि व्यापारको हाबी छ । उद्योगीभन्दा व्यापारीहरू बलिया छन् । मुलुकमा डरलाग्दो तबरको व्यापार घाटा कायम छ । व्यापार घाटा कम गर्न कागजी प्रयास त्यति सफल भएका छैनन् । उद्योग मन्त्रालयभन्दा सप्mटवेयरमा काम गर्ने मन्त्रालय हाइप्रोफएलका मानिन्छन् । हुन त केही समय यता लगानीमैत्री वातावरण बन्दै गएर लगानी बढ्दो क्रममा छ । तर, दिनप्रति दिन व्यापार घाटा बढ्दो छ । व्यापार घाटा लामो समयसम्म रहिरहनु अर्थतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन । त्यसैले उत्पादन र उद्यमशीलतामा आधारित वित्तीय स्थान कसरी फैलाउने विषय ठूलो चुनौतीको विषय रहेको छ । सरकारले अनावश्यक खर्चको कटौती गरेर, खर्चलाई विवेकपूर्ण तवरले व्यवस्थापन गरेर र राजस्वका स्रोत बढाएर वित्तीय स्थान फराकिलो पार्न सक्दछ । खर्च कटौती गर्न वित्तीय राजनीतिका रूपमा पेचिलो भएकाले वित्तीय स्थान बढाउन राजस्वका स्रोतहरू बढाउनुपर्ने हुन्छ । राजस्वका स्रोत दिगोरूपले बढाउन मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र आमनागरिकको बचत र लगानी क्षमता बढाउनुपर्ने हुन्छ । करका दर घटाएर तथा करको दायरा फराकिलो पारेर पनि राजस्वस्रोत बढाउन सकिन्छ । नेपालमा अधिकांश जनता कृषिमा निर्भर भएकाले यसको व्यवसायीकरणबिना यो स्रोतबाट राजस्वबढ्ने सम्भावना छैन ।

स्थानीय तहले सम्पत्ति करबाट राजस्व बढाउने गरेका छन् । तर, सम्पत्ति कर मूल्यांकनमा बढी भएतापनि दैनिकरूपमा घर तथा जग्गाले आम्दानी नदिन सक्दछ । नेपालीहरू सम्भव भएसम्म घर र जमिन बिक्री गर्न खोज्दैनन् । तर, काठमाडौंको केन्द्रमा रहेका घर तथा जग्गाको मूल्य करोडौं भएतापनि सो घर र जग्गाबाट बिक्री नभएसम्म आम्दानी खासै नभएको पनि हुन सक्दछ । यस अवस्थामा बजार मूल्यलाई आधारमानी गैरव्यापारिक भवनलाई सम्पत्ति कर लगाउँदा मर्का पर्नजाने हुन्छ । बढ्दो खर्च आवश्यकता पूरागर्न नयाँ नयाँ स्रोत खोजी गर्न जरुरी छ । तर, यसमा विवेककर्ता तथा न्यायपूर्ण विकल्प हेरिनुपर्छ ।

वित्तीय संघीयताताको तेस्रो चुनौती भनेको वित्तीय सुशासन जोखिम कसरी घटाउने पनि हो । तोकेको लक्ष्य र उद्देश्यमा खर्च नगरेमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा नगरेमा र तोकिएको नतिजा नल्याउने गरी खर्च गरिएमा वित्तीय सुशासन जोखिम हुन्छ । यसैगरी सार्वजनिक वित्तमा भ्रष्टाचार भएमा पनि वित्तीय सुशासन जोखिम हुन जान्छ । वित्तीय अनुशासन कायम गरी वित्तीय सुशासन जोखिम घटाउन सकिन्छ । हामी कहाँ शक्तिशाली पदाधिकारीले बजेटको ठूलो हिस्सा आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा प्रवाहगर्ने प्रचलन छ । शक्तिशाली कर्मचारीतन्त्रले पनि मौका पाएमा आफ्नो गाउँनगरमा कार्यक्रम पठाउने चलन पनि छ । वित्तीय स्रोतको लागत देशभरिका जनताले बेहोर्नुपर्ने तर फायदा भने कुनै निश्चित क्षेत्रकाले बढी पाउने समस्या पनि वित्तीय सुशासन जोखिम हो । वित्तीय संघीयताताले वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापन समेत कसरी गर्ने भन्ने विषयमा खोजी गर्ने गर्दछ । यतिवेला आमनागरिक घरअघि पक्की सडक, पक्की नाला, भरपर्दो खानेपानी, विद्युत् सेवा, बारीमा सिँचाइ, नदी आसपास तटबन्ध, विद्यालय भवन, राजनीतिमा नलागेका व्यावसायिक तथा अभिभावकजस्ता शिक्षक, अस्पताल भवन, पैसाभन्दा सेवाका मरिमेट्ने चिकित्सक चाहन्छन् । आमनागरिक आफ्नै देशमा रोजगारी पाउन लालायित छन् । सार्वजनिक खर्चको सही उपयोग जरुरी छ ।

संघीयताताको चुनौतीकारूपमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अत्यन्त प्रभावकारी र जनमैत्री बनाउनुरहेको छ । एकात्मक शासनभन्दा संघीयता शासन प्रणालीमा सेवाप्रवाह जनताका नजरमा राम्रो हुनु नै पर्दछ, यदि भएन भने एकात्मक शासन प्रणालीसँग यसको तुलना गर्ने काम हुन थाल्दछ । छिट्टै संघीयताताप्रति जनताको वितृष्णा फैलिन थाल्दछ । यो जोखिमबाट बच्न संघीयताताको कार्यान्वयन प्रारम्भमा नै सेवाप्रवाहलाई पर्याप्त ध्यानदिन सक्नुपर्छ । नेपालमा योजना र कार्यक्रमको निर्धारण गर्ने विषयलाई संविधानले नै जनताको अधिकारका रूपमा स्वीकार गरी पूर्णरूपमा मागमा आधारित बनाइदिएको छ । तर,पालिकाको दूरी बढेको छ । धेरैवटा गाउँ विकास समितिलाई समावेश गरेर गाउँपालिका र नगरपालिका गठन भएका छन् । साबिकका गाउँविकास समितिहरू हाल प्रायः एक वडामा परिणत भएका छन् । भौगोलिक दूरीका कारण विगतमा प्राप्त गरिरहेका सेवा र सुविधाहरू प्राप्तगर्न लामो दूरीको यात्रा तय गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने विकल्पको पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्नु नितान्त जरुरी छ ।

नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा समता हासिल गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ

वित्तीय संघीयताताले वित्तीय शक्तिलाई सरकारको विभिन्न तहबीच बाँडफाँट गर्दछ । वित्तीय संघीयताता संघीयता शासन व्यवस्थाको कवच पनि हो । नेपालको संविधानले वित्तीय स्रोतको बाँडफाँटमा समता हासिल गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ । रकमको बाँडफाँड एउटा पक्ष हो भने यसको उत्पादकत्व अर्को आयाम हो । वित्तीय स्रोतको बाँटफाँड जति महŒवपूर्ण छ यसको उत्पादकत्व र खर्च गर्ने क्षमता उतिकै महŒवपूर्ण मानिन्छ । सार्वजनिक वित्तको अबको बाटो भनेको आर्थिक समृद्धि र विकास नै हो । अनावश्यक खर्च निम्त्याउने निकाय कठोरका साथ बन्द गरिनु पर्दछ । संघीयताताबाट आमनागरिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन वित्तीय संघीयताताले उत्पादनको बाटो समाउन सक्नुपर्छ । आमनागरिकले सार्वजनिक सेवा र रोजगारी चाहेका छन् । सार्वजनिक खर्चको प्रयोग अब भौतिक पूर्वाधार र रोजगारीमा मात्र लगाउनुपर्छ । ताई न तुइका सफ्टवेयर प्रजाति र अनावश्यक चालू खर्चमा यो स्रोतको प्रयोग गरिनुहुन्न । वित्तीय संघीयताताको सार भनेको नागरिकको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन यसको सही तहबाट सही सदुपयोग हो ।

यसका अतिरिक्त प्रत्यक्ष जनताको सम्पर्कमा आउने स्थानीय तहका कानुनहरू संघीयता कानुन, नेपालको संविधान, प्रादेशिक विधानलगायतका प्रदेशका ऐन कानुन संगत हुनुपर्ने हुँदा कानुन निर्माणको विषयसमेतले जटिलता सिर्जना गरेको छ । यी यस्ता चुनौती हुन् जसबाट वित्तीय संघीयताता नकारात्मक रूपमा प्रभावित बनिरहेका छन् । यी सबै विषयलाई पर्याप्त ध्यान दिई केन्द्रीय सरकारमा रहेको केन्द्रिकृत मानसिकताबाट समेत उन्मुक्ति लिनु जरुरी हुन्छ । यसो भएमा पूर्णलोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका रूपमा नेपालको संघीयताले सफलता प्राप्त गर्न सक्दछ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 396 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

दलहरू सुध्रिएनन् भने राजनीतिक दलहरुप्रति वितृष्णा अझ बढेर जान सक्छ : सीके राउत

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – कार्तिक ३०, २०७९