हिजो मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा सातवटै प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । केही ठाउँमा झडप, कतै मतदान स्थगित त कतै अवरोधपछि पुनः मतदान भएर सम्पन्न गरिएका समाचार आएका छन् । यस्ता केही घटनाबाहेक निर्वाचन शान्तिपूर्ण र निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न भएको स्वयं निर्वाचन आयोगले जनाइसकेको छ । मतगणना पनि निष्पक्ष तवरबाट गरियोस् । विगतबाट सिकेर आयोगले मतगणनास्थलमा तारजाली र सीसी टिभीको व्यवस्था गरेको जनाएको छ । निष्पक्ष परिणामका लागि यसले सघाउने नै छ ।

आयोगले मंसिर ७ गतेसम्म प्रत्यक्षतर्फ र मंसिर १२ गतेसम्म समानुपातिकतर्फको मतपत्र गणना गरिसक्ने कार्यतालिका बनाएको बताइसकेको छ । आयोगले निर्वाचनको अन्तिम परिणामसहितको प्रतिवेदन मंसिर २२ गतेसम्म राष्ट्रपति कार्यालयमा बुुझाइसक्ने जनाएको छ । आयोगको लक्ष्यअनुसार निर्वाचनका बाँकी गतिविधि अघि बढेको खण्डमा मंसिरको अन्तिम सातासम्म प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन बोलाइने र आगामी पुसको पहिलो साताभित्र मुलुकले नयाँ सरकार पाउने लगभग निश्चित देखिन्छ ।

लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनको आफ्नै महत्व हुन्छ । सधैंको अस्थिर, ढुलमुले र तरल राजनीतिक अवस्थामा गुज्रेको हाम्रोजस्तो देशमा त यसको महत्व यसै पनि बढी हुने देखिन्छ । पहिलोपटक २०१५ सालमा संसदीय निर्वाचनको अभ्यास गरेका हामी नेपालीबीच राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्था हडपेपछि तुरुन्त अर्को निर्वाचनमा सहभागी हुन पाएनांै । संसदीय निर्वाचनमा त्रमभंगता छायो । तत्कालीन राजा महेन्द्रले उतिबेला संसदीय व्यवस्थामा ‘कु’ नगरेको भए त्यसपछि आजसम्म हामीले १४ वटा संसदीय निर्वाचनमा सहभागी हुन पाउँथ्यौं । तर, लामो समयको संघर्षपछि मात्र पुनः संसदीय अभ्यासका लागि हामीलाई २०४८ देखि ढोका खुला भयो । त्यसपछि संविधानसभाका निम्ति भएका दुई चुनावसमेत जोड्ने हो भने हिजो सम्पन्न निर्वाचनसम्म आइपुग्दा हामीले  आठवटा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन पाएका छांै । यसैले पनि यी चुनावको महत्व हाम्रा लागि विशेष हुने गर्छ ।

मुलुकले गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगालेपछि भने हिजो सम्पन्न चुनावसमेत गरी हामीकहाँ दुईपटक संसदीय चुनाव सम्पन्न भएको छ । देश संघीय संरचनामा गइसकेपछि संघीयताका हिसाबले हिजोसमेत प्रदेशसभाका निम्ति दोस्रोपटक मतदान सम्पन्न भएको छ । यसैकारणले पनि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो निर्वाचनले आफैंमा विशिष्ट महत्व बोकेको छ । लोकतन्त्रको मूल आधारस्तम्भ भनेकै आवधिक निर्वाचन हो । कुनै पनि हालतमा यसमा क्रमभंगता वाञ्छनीय हुँदैन ।

आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्ना लागि ‘शासन गर्नेहरूलाई आफैं छान्ने’ काम अब सकिएको छ । अबका एकाध दिनभित्र आउने निर्वाचन परिणामले जे सन्देश दिन्छ, त्यसलाई स्वीकारेर आगामी पाँच वर्ष बहुमत प्राप्त दलले निर्वाध रूपमा मुलुक हाँक्न सक्नुपर्छ । पाँच वर्षलाई जनताले दिएको अभिमतका आधारमा सत्तामा र प्रतिपक्षमा बस्ने धैर्यता सबैले गर्नैपर्छ । अनावश्यक सत्ता गठजोडका कारण जनमत नै उपेक्षा गर्ने गरी विगतमा जस्तो सरकार बनाउने र भत्काउने दुष्प्रयास आगतमा हुनुहँुदैन । तब मात्र हालै सम्पन्न निर्वाचनले सार्थकता पाउनेछ ।

फेरि टालाटुली समेलेर पुतली बनाउने प्रयास कुनै पनि राजनीतिक दलले गर्नुहुँदैन । जनमतको उपेक्षा कुनै पनि मूल्यमा राम्रो मानिँदैन । यसो गर्दा त व्यवस्थाकै विरुद्ध जनमत सिर्जना हुन सक्छ । सत्ता समीकरणका लागि पुनः विगतकै प्रवृत्ति पुनरावृत्ति भएमा त्यो आममतदाताको भावनाको प्रतिकूल ठहरिनेछ ।

विगतका वर्षमा जे देखियो, त्यसको पुनरावृत्ति आगामी दिनमा नहोस्, आममतदाताको चाहना यही हो

प्रतिनिधिसभाको असमायिक विघठनको प्रयास पनि हालै सम्पन्न निर्वाचन परिणामको विरुद्ध हुनेछ । अबको प्रतिनिधिसभाले बिनाविवाद पाँचवर्षे कार्यकाल व्यवस्थित गर्न पाउनुपर्छ । मतदान प्रक्रियाबाट जनताले दिएको अभिमत, जो आज भोलिमा थाहा भइसक्नेछ त्यसलाई सम्मान गर्नु आजको पहिलो कर्तव्य र सबै राजनीतिक दलको मुख्य दायित्व हो । त्यसैले नागरिक मनोकांक्षालाई सम्मान गर्नबाट दल चुक्न पाइने छैन । मत परिणामले निर्देश गरेअनुसार सत्ता र प्रतिपक्षी दुुवै दल आगामी पाँच वर्षे कार्यकालसम्म अविचलित रहन सकेमा मात्र लोकतन्त्रको मर्मले साकार रूप पाउनेछ ।

हिजो भर्खरै सम्पन्न मतदानमार्फत उम्मेदवारको जितहारको छिनोफानो त भएको छ नै । यसबाहेक कम्तीमा आगामी पाँच वर्षका निम्ति आफ्नो र मुलुकको पनि भाग्य र भविष्यको फैसला मतपत्रमार्फत मुखरित भएको छ । अब केबल मतगणना गरेर सोको परिणाम सार्वजनिक हुन मात्र बाँकी छ । चुनावमार्फत संसद् र सरकार दुवैको छिनोफानो भएको छ । अब बन्ने सरकारले पाँच वर्ष मात्रै होइन, सुदूर भविष्यसम्मकै निम्ति राष्ट्रको समुन्नतिको आधारशीला खडा गर्न सक्नुपर्छ । यो आजको आवश्यकता र चाहना दुुवै हो । सायद मत परिणाम पनि यही सन्देश दिने गरी आउनेछ ।

दलको विकल्प सुधारिएको दल
अहिलेसम्म केही भएन भन्ने निराशाका माझ पनि, उम्मेदवारका नाम र रैथानै राजनीतिक दललाई मतदाताले नकार्न सकेनन् । राजनीतिक दलमा देखिएको विचलनका कारण उब्जेको वितृष्णाको परिणाम केही स्वतन्त्र पनि देखिए । तर, राजनीतिक दलको विकल्प सुधारिएको दल हुन सक्ला स्वतन्त्र उम्मेद्वार हुन सक्दैनन् । राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णाको उपज भने यी स्वतन्त्र अवश्य हुन् तर दलकै पर्याय होइनन् । यसकारण अब आउने मतपरिणामको सम्मान गर्दै आगामी कार्यकालमा सुध्रिएर जानुको विकल्प कुनै पनि राजनीतिक दलसँग छैन । यदि आगतमा पनि दलहरूको रबैया विगतजस्तै रह्यो भने अर्को पाँचवर्षभित्र स्वतन्त्रहरूको वर्चस्व हुने गरी संसद्को संरचना बदलिन पनि बेर हुनेछैन । यसैले बेलैमा राजनीतिक दलहरूले हेक्का राखून् ।

पक्कै पनि सुयोग्य उम्मेदवार छनोटमा मतदाताले आफ्नो उच्चतम विवेक प्रयोग गरे भन्नुपर्छ । विगतको कार्यसम्पादन र भविष्यमा मुलुक निर्माणका लागि गर्न सक्ने सम्भाव्य योगदानको कसीमा उम्मेदवारको मूल्यांकन भएकै हुनुपर्छ । जसले जितून, संसद्मा जनताको आवाज गुन्जाओस्, राष्ट्रिय आवश्यकताका कानुन निर्माणमा सक्रिय होस्, जनप्रतिनिधिमूलक सर्वोच्च संस्थाको ओज राखोस् र समग्रमा यो संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई बलियो बनाओस्  आजको जनचाहना यही हो । आगामी पाँच वर्षका लागि दलहरूको मूल्यांकनको कसी पनि सम्भवतः यही हुनुपर्छ ।

अब मनको एकता
निर्वाचनबेला मत बाँडिने नै भयो । हामीकहाँ पनि बाँडियो । एकाघरमा बसेकाहरूको पनि रोजाइ फरकफरक चिह्नमा भयो । लोकतन्त्रको सुन्दरता आखिर यसैमा देखिन्छ । मत बाँडिने क्रममा एकापासमा भनाभन मात्र भएन, आरोप प्रत्यारोपसमेत गरिए । निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कतिले पैसासमेत बाँडेका दृश्य सार्वजनिक भए । निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत भए गरिएका यावत् गतिविधि’bout गरिएका उजुरी र देखिएका सत्य तथ्य प्रमाणका आधारमा निर्वाचन आयोगमार्फत कारबाही हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार निर्वाचन सकिई मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि पनि अयोग्य उम्मेद्वार’bout जुनसुकै बेला पनि कारबाही हुन सक्ने हुँदा खतराको घण्टी सधैं उसको गलामा झुन्डिरहन्छ । विगतमा पनि पदबहाली भइसकेको अवस्थामा परिणाम उल्टिएका नजिर स्थापित भइसकेको हुँदा अब त्यतातर्फ चिन्तन जरुरी छैन ।

अर्को पाँच वर्ष आउन टाढा मानिँदैन, धैर्यतावश जनादेश शीरोधार्य गर्नुबाहेक राजनीतिक दलसँग अर्को विकल्प हुनुहुँदैन

अबको चासो कम्तीमा पनि मत परिणामका आधारमा मुलुकमा स्थिर सरकार बनोस् भन्ने हो । जनादेशको प्रतिकूल हुनेगरी आगामी पाँचवर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका सदस्यहरूले काम नगरून् भन्ने हो । राजनीतिक इमान र नैतिकताको न्यूनतम मूल्य कायम हुन सकेन भने लोकतन्त्र बाँच्दैन । जनमतको कदर पनि हुँदैन । विगतका वर्षमा जे देखियो, त्यसको पुनरावृत्ति आगामी दिनमा नहोस्, आममतदाताको चाहना यही हो ।

शान्ति र विकास
देशमा दिगो शान्ति, विकास र समृद्धि आजको चाहना हो । यसका लागि निर्वाचनको बेला बाँडिएका मतहरूको मिलन जरुरी छ । शान्ति, सुव्यवस्था, विकास र समृद्धिका लागि सबै दलहरूको एकता आजको आवश्यकता हो । जनादेशअनुसार कोही सरकारमा कोही प्रमुख प्रतिपक्षीमा त कोही प्रतिपक्षीमा बसेर गरिबी, बेरोजगार र पछौटेपनविरुद्ध एक भएर लड्न जरुरी छ । देश विकास र समृद्धिको यात्रामा कोही पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुँदैन । देश साझा हो । देश विकासमा पनि सबैको साझा कर्तव्य हुन्छ । यसकारण विगतका भाँचिएका तन अब जोडिनुपर्छ । कुँडिएका मन मिल्नुपर्छ । बढी मत पाउनेहरू नमात्तिएर र कम मत पाउनेहरू नआत्तिएर काम गर्नुपर्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल यसै पनि वैकल्पिक सरकार नै हो । ऊ कुनै पनि बेला सत्ताका लागि प्रतिक्षारत नै हुन्छ । अर्को पाँच वर्ष आउन पनि टाढा मानिँदैन । विगतका कामका आधारमा मतदाताले आगतको निर्णय गर्छन् । तसर्थ, धैर्यतावश जनादेश शिरोधार्य गर्नुबाहेक राजनीतिक दलसँग अर्को विकल्प हुनुहुँदैन ।