आलो–पालो हैन, आवधिक स्थिर सरकार देऊ

आवधिक निर्वाचन परिणाम सकिनै लाग्दा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने प्रश्न अघिल्तिर आइपुगेपछि राजनीतिक दलले सरकार गठनका लागि आआफ्ना कसरत अघि बढाउन थालेका छन् । यो कसरतसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
मत परिणामका हिसाबले सरकार गठनका लागि सत्तागठबन्धको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा एमालले सरकार गठनका लागि नेतृत्वको दाबी गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । यी दुवैको प्रत्यक्षतर्फ तथा समानुपातिकतर्फको मतका कारण अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी हैसियत सतहमा आएको छ । तर, एटै मात्र दलले सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतमा कुनै पनि दल छैनन् । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्पष्ट भइसकेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्र सरकार बन्ने बनाउने निश्चित हुन गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि पाउने नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि मौका पाएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनको पुरानै सरकारको समीकरणलाई पछ्याएर अघि बढ्ने पनि देखिएको छ । धेरैको अनुमान पनि यही रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा परे पनि समानुपातिकतर्फको मत परिणाम एमालेको पोल्टामा पर्न गएको छ । यसले वर्तमान सत्तागठबन्धनको सरकार बन्न गए पनि सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति निकै बलियो रहने देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने दल पाँच वर्षको समयावधिमा भागबन्डे सरकारको छलफलमा जुटेका छन् । प्राप्त मत परिणामअनुसार के कसरी भागबन्डा गर्न सकिन्छ ? यसैमा छलफल केन्द्रित हुन गएको देखिन्छ । गठबन्धनका तीन हस्ती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यही कसरतमा जुटिरहेका देखिन्छन् । यसले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी गर्ने कुरामा सहमति बन्ने विश्लेषकको अनुमान वस्तुवादी बन्न जाने देखिन्छ । ‘आलोपालोको प्याकेज’मै सहमति खोज्नेगरी ‘हाइलेवल एग्रिमेन्ट’ नै आगामी सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक निकास हुने देखिएको छ । यसका लागि देउवा र प्रचण्ड दुईदुई वर्षका लागि र नेपाल एक वर्षका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ पारित हुने अवस्थामा पुगिसकेको सत्तागठबन्धनकै स्रोतले बताउन थालेका छन् । तर, यो गलत हो । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीति र शासन प्रणालीलाई निकै अस्थिर बनाउने छ ।

उता एमाले पनि सरकार गठनका लागि बलियो दाबेदार रहेको छ । किनकि, प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सिट जित्न सफल नेपाली कांग्रेसभन्दा मात्र १० वा ११ सिटले प्रत्यक्षमा एमालेको कमी हुने भएको छ । समानुपातिक मतमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेकाले प्रत्यक्ष र समानुपाति दुवै जोड्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेमा त्यति ठूलो मतान्तर रहने छैन । अथवा, यी दुवैबीच रहेको अन्तर साँघुरिँदै जाने छ । मात्र एमालेसँग माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको अहिले ठूलो पूर्वाग्रह र एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने भनेकाले यो वैकल्पिक सम्भावना कमजोर बनेको जस्तो देखिन्छ । तर, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी दुस्मन वा मित्र नहुने भन्ने कुराको वकालत गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तरल स्वभावका कारण सरकार गठनको यो विकल्प भने सम्भाव्य रहिरहने देखिएको छ । यस्ता विकल्प, प्रयास र सम्भावनाबीच आमजनतामा भने आलोपालोको नभई पाँचवर्षे सरकार निर्माण गरी स्थिरता प्रदान गर्दा नै देश र जनताको हित हुने अभिमत व्यक्त भइरहेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 70 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
हेटौंडाको मेयर बन्न ४ महिला सहित १७ जनाको उम्मेदवारी