आवधिक निर्वाचन परिणाम सकिनै लाग्दा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने प्रश्न अघिल्तिर आइपुगेपछि राजनीतिक दलले सरकार गठनका लागि आआफ्ना कसरत अघि बढाउन थालेका छन् । यो कसरतसँगै भावी प्रधानमन्त्रीको बन्ने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ ।
मत परिणामका हिसाबले सरकार गठनका लागि सत्तागठबन्धको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रतिपक्षी नेकपा एमालले सरकार गठनका लागि नेतृत्वको दाबी गर्न सक्ने हैसियतमा छन् । यी दुवैको प्रत्यक्षतर्फ तथा समानुपातिकतर्फको मतका कारण अब बन्ने सरकारको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी हैसियत सतहमा आएको छ । तर, एटै मात्र दलले सरकार गठन गर्न सक्ने हैसियतमा कुनै पनि दल छैनन् । निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन नसक्ने स्पष्ट भइसकेकाले दुई वा दुईभन्दा बढी दल मिलेर मात्र सरकार बन्ने बनाउने निश्चित हुन गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि पाउने नेपाली कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनका लागि मौका पाएको छ । यसले सत्ता गठबन्धनको पुरानै सरकारको समीकरणलाई पछ्याएर अघि बढ्ने पनि देखिएको छ । धेरैको अनुमान पनि यही रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फको मत परिणाम नेपाली कांग्रेसको पोल्टामा परे पनि समानुपातिकतर्फको मत परिणाम एमालेको पोल्टामा पर्न गएको छ । यसले वर्तमान सत्तागठबन्धनको सरकार बन्न गए पनि सदनमा प्रतिपक्षको उपस्थिति निकै बलियो रहने देखिएको छ । कांग्रेस नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनले नै सरकार बनाउने अवस्थामा सरकारमा सहभागी हुने दल पाँच वर्षको समयावधिमा भागबन्डे सरकारको छलफलमा जुटेका छन् । प्राप्त मत परिणामअनुसार के कसरी भागबन्डा गर्न सकिन्छ ? यसैमा छलफल केन्द्रित हुन गएको देखिन्छ । गठबन्धनका तीन हस्ती कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्र अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यही कसरतमा जुटिरहेका देखिन्छन् । यसले अब बन्ने सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी गर्ने कुरामा सहमति बन्ने विश्लेषकको अनुमान वस्तुवादी बन्न जाने देखिन्छ । ‘आलोपालोको प्याकेज’मै सहमति खोज्नेगरी ‘हाइलेवल एग्रिमेन्ट’ नै आगामी सरकार निर्माणका लागि राजनीतिक निकास हुने देखिएको छ । यसका लागि देउवा र प्रचण्ड दुईदुई वर्षका लागि र नेपाल एक वर्षका लागि सरकारको नेतृत्वमा रहने ‘जेन्टलमेन एग्रिमेन्ट’ पारित हुने अवस्थामा पुगिसकेको सत्तागठबन्धनकै स्रोतले बताउन थालेका छन् । तर, यो गलत हो । यस्तो प्रवृत्तिले राजनीति र शासन प्रणालीलाई निकै अस्थिर बनाउने छ ।
उता एमाले पनि सरकार गठनका लागि बलियो दाबेदार रहेको छ । किनकि, प्रत्यक्षतर्फ सबैभन्दा बढी सिट जित्न सफल नेपाली कांग्रेसभन्दा मात्र १० वा ११ सिटले प्रत्यक्षमा एमालेको कमी हुने भएको छ । समानुपातिक मतमा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी रहेकाले प्रत्यक्ष र समानुपाति दुवै जोड्दा नेपाली कांग्रेस र एमालेमा त्यति ठूलो मतान्तर रहने छैन । अथवा, यी दुवैबीच रहेको अन्तर साँघुरिँदै जाने छ । मात्र एमालेसँग माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टीको अहिले ठूलो पूर्वाग्रह र एकले अर्कालाई सहयोग नगर्ने भनेकाले यो वैकल्पिक सम्भावना कमजोर बनेको जस्तो देखिन्छ । तर, राजनीतिमा कोही पनि स्थायी दुस्मन वा मित्र नहुने भन्ने कुराको वकालत गर्दै आएका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको तरल स्वभावका कारण सरकार गठनको यो विकल्प भने सम्भाव्य रहिरहने देखिएको छ । यस्ता विकल्प, प्रयास र सम्भावनाबीच आमजनतामा भने आलोपालोको नभई पाँचवर्षे सरकार निर्माण गरी स्थिरता प्रदान गर्दा नै देश र जनताको हित हुने अभिमत व्यक्त भइरहेको छ ।
