वीरगन्ज । जिउँदै मानिसलाई इँटाभट्टामा हाली कर्तव्य ज्यान गरेको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका रौतहटका कांग्रेस नेता मोहमद अफताव आलमको मुद्दामा उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जले जिल्लाको निर्णयलाई सदर गरिदिएको छ । दुवै पक्षको शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले जिल्लाको निर्णय नै सदर गर्दै थुनामै राखेर मुद्दाको थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिएको हो ।
रौतहट जिल्ला अदालतमा सो मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइमा असर पर्ने भन्दै वादीका तर्फबाट नारायणसिंह राजपुतसहित नेपाल सरकारले पर्सामा मुद्दाको सुनुवाइ सार्न उच्च अदालत वीरगन्जमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसैगरी, प्रतिवादी आलमले पनि रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर कारबाही गर्न दिएको निर्णय बदर गरी थुनामुक्त गरी कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दै उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जमा अर्को जाहेरी दिएका थिए । दुवै जाहेरीको शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै जिल्लाको निर्णय नै सदर गर्दै थुनामा नै राखेर मुद्दाको थप कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश भएको उच्च अदालत अस्थायी इजलास वीरगन्जका रजिस्ट्रार ठाकुर खरेलले बताए ।
गत २ माघमा दुवै पक्षको निवेदनउपर कोबहस पछि किनारा लगाउने भनी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जका न्यायाधीशद्वय डिल्लीराज आचार्य र सत्यमोहन जोशी थारूको संयुक्त इजलासले गत १७ पुसमा नै आदेश दिएका थिए । तर, २ माघ आउन लाग्दा प्रतिवादी आलमकै तर्फबाट समय माग भएको थियो । दुई पटकसम्म आलमका पक्षबाट म्याद माग हुँदै आएकामा शुक्रबार भने दुवै वादी प्रतिवादीका निवेदनउपर सुनुवाइपछि मुद्दाको निर्णय अघि बढाइएको सूचना अधिकारी नीलप्रसाद पनेरूले बताए । सो मुद्दाका वादी नारायणसिंह राजपुतसहित नेपाल सरकार समेतले मुद्दाको स्वच्छ सुनुवाइ र साक्षी सुरक्षालगायतमा असर पर्ने भन्दै पर्सामा सार्न चाहेको वादी पक्षको मुद्दा भने खारेज गरिदिएको छ ।
वादी राजपुतसहित नेपाल सरकारले सार्न चाहेको भन्दा अघि नै प्रतिवादी मोहमह अफताव आलमको तर्फबाट रौतहट जिल्ला अदालतको पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश आफ्नो हितअनुकूल नभएको भनी उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा जाहेरी दिएका थिए । पछि वादी राजपुतसहित नेपाल सरकारसमेतको पनि फरक माग भए पनि सम्बन्धित सक्कल मिसिलसमेत अध्ययन गरी प्रस्तुत निवेदनमा माग भएनुसार आदेश स्वीकृत हुने नहुने एकैसाथ निर्णय गर्ने भनी गत १७ पुसमा नै आदेश भएको पनेरूले जानकारी दिए ।
