केशव स्थापित, सांसद, बाग्मती प्रदेशसभा
मुलुकमा गाँजा खेती’bout बहस चलिरहेको छ । संघीय संसद्मा गाँजा खेतीसम्बन्धी विधेयक दर्ता भइसकेको छ । बाग्मती प्रदेशमा पनि विधेयक दर्ता भइसकेको छ । संघ र प्रदेशमा दर्ता भइसकेको विधेयक गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भएको हो । यसैगरी, मुलुकका सातै प्रदेशमा विधेयक दर्ता गर्ने अभियान सुरु भएको छ । मुलुकमा गाँजा खेतीबाट जनतालाई सम्पन्न बनाउन सकिने धारणा ल्याइएको छ । सरकारले ल्याएको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ को नारालाई सार्थक बनाउन गाँजा खेती गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । मुलुकमा सबै जनतालाई लखपतिबाट करोडपति बनाउने व्यवसाय भनेको नै गाँजा खेती रहेको बाग्मती प्रदेशसभाका सांसद केशव स्थापित बताउँछन् । उनी बाग्मती प्रदेशको पूर्वाधारमन्त्री समेत भइसकेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा सफल मेयरको भूमिका निर्वाह गरिसकेका स्थापितले विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थामा आबद्ध भएर मुलुकको विकास र योजना निर्माणमा योगदान पु¥याएका छन् । उनीले विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा संलग्न रहेर युवालाई जागरुक र उत्प्रेरित गरिरहेका छन् । गाउँदेखि सहरको विकास र योजना निर्माणमा कुशल मानिने उनी नयाँ–नयाँ योजना बुन्न सिपालु छन् । नयाँ योजनास्वरूप औषधीय प्रयोजनका लागि गाँजा खेती’bout बहस सञ्चालन गरिरहेका सांसद स्थापितसँग राजधानी दैनिकका राजनीतिक ब्युरो प्रमुख सविन शर्माले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
गाँजा खेती अभियान कस्तो चल्दै छ ?
यो अभियान अहिले राजनीतिक दृष्टिले सकारात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ । केही व्यक्ति विपक्षमा उभिएका छन् । मैले यो अभियान सताशीधामबाट डेढ वर्षअघि सुरु गरेको हुँ । सुरुमा यसलाई नचाहिँदो विषय भनियो । बिस्तारै यो राजनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढिरहेको छ । अहिले यो राष्ट्रव्यापी भएको छ । विदेशमा बसेकाहरूले अझ बढी चासो देखाइरहेका छन् । स्वदेशमै यो व्यवसाय गर्न चाहनेहरू धेरै देखिएका छन् ।
उहाँहरूले यसको बीउ कसरी पाउनेदेखि बजारसम्मको विषयमा चासो व्यक्त गरिरहेका छन् । उनीहरू नेपालमा फर्किएर यो व्यवसाय गर्न आतुर छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । गाँजाको जथाभावी प्रयोगका कारण युवा भड्केलान् भन्ने डर पनि उत्तिकै छ । त्यसबाहेक नेपालमा यसको सही उपयोग गर्ने विषयमा भने सबै पक्ष सकारात्मक नै देखिएका छन्
सरकारले गाँजालाई प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर, यसको खेतीको सम्भावना कस्तो देख्नुभएको छ ?
मूल कुरा ५ हजार वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्र र संस्कृति निर्माण भएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । सन् १९६१ मा यसलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो । यो बहसमा ३२ मुलुकले भाग लिएका थिए । तीन वर्षसम्मका लागि यस विषयमा छलफल भएको देखिन्छ । सन् १९६४ यसलाई प्रतिबन्ध लगाउने विषयमा सम्झौता भएको थियो । जसमा ३२ मुलुकले हस्ताक्षर गरेका थिए । हाम्रो मुलुकले भने परम्परागत रूपमा प्रयोग गरिआएका कारणले यसको उत्पादन र औषधीय प्रयोगमा रोक्दैनांै भनेर अडान लिएको थियो ।
त्यस समयमा १५ वर्षभित्र अफिमलाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने, २५ वर्षमा गाँजालाई प्रतिबन्ध गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसरी हेर्दा सन् १९८९ सम्ममा हुनुपर्नेमा हामीले सन् १९८७ मा गएर हस्ताक्षर गरेका थियौं । त्यसलगत्तै हामीले फरक मत राख्यौं । हामीले पारम्परिक प्रयोग गरिएको र हाम्रो अर्थतन्त्र यसमा आधारित छ त्यसैले यसको उत्पादन पनि गर्छौं र बिक्रीवितरण पनि गर्छ भन्यौं । हामीले यसको औषधीय प्रयोग गर्ने विषयमा फरक मत राख्यौं । यसैले हामीले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर प्रतिबन्ध गरेकै छैनौं । हामी यो विषयमा भने स्पष्ट हुनुपर्छ ।
विधेयक दर्ता भएको छ । यसले गाँजालाई औषधीय प्रयोगमा ल्याउन नै सहयोग पु¥याउने ग्यारेन्टी के हो ?
मानिसमा भ्रम छ । चुरोट खाएको मन्छे गाँजा खानतिर गयो भन्ने भ्रम सर्वप्रथम चिर्नुपर्छ । यो विषय कुनै अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित छैन । कुनै ठाउँमा गाँजा बढी हुन्छ भने त्यहाँ गँजेडी बढे भन्ने कुनै अध्ययनले देखाएको त छैन । गाँजा खाएर आपराधिक गतिविधिमा लागेको भन्ने छैन । त्यसैले यस विषयको भ्रमबाट सबै मुक्त हुनुपर्छ । यो त हामीले औषधीय प्रयोजनमा मात्रै प्रयोग गर्ने गरेका छौं ।
यो त महिला, दलित र विपन्नको मुक्तिको आधार हो । यो विदेशमा बस्ने ६०–७० लाख नेपालीको मुक्तिको मार्ग हो । यो मधेस मुक्तिको कुरा हो । यो सबैको मुक्तिको कुरा हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं । कुनै मानिसका सयौं हेक्टर बिघा जग्गा छ भने त्यसमा गाँजा रोप्यो भने ऊ धनी हुन सक्छ । यसको खेती गर्न लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । गरिब जनतालाई आफ्नो सानो जमिनमै भए पनि खेती गर्न दिनुप¥यो । हामीले सहकारी र वन उपभोक्ता समितिलाई व्यावसायिक खेति गर्न दिनुपर्छ । विदेशमा गाँजा खुला भएको मुलुकले हेर्ने हो भने त्यहाँ आपराधिक घटना कम भएको पाइएको छ ।
यो व्यवसायको बजार कहा“ छ त ?
यसको बजार भनेको नै औषधि उत्पादन गर्ने हो । यसका लागि विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्ने उद्योग खोल्न सक्छौं । सहकारीलाई नै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । अहिले पनि बाजुरामा हुने गाँजाको दाना दुई किलो पेल्यो भने एक लिटर तेल निस्कन्छ । यसको अहिले नेपाली बजारमा प्रतिलिटर दुई हजारमा बिक्री भइरहेको छ । यस्तो प्रकारले उत्पादन गर्दा पनि त सम्पन्न बन्न सकिन्छ । अझ यसको रेसाबाट कपडा बनाउन पनि सकिन्छ । यस्ता उद्योग सञ्चालन गर्न सकेमा सबै ठाउँमा रोजगारी उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
गाँजाको जरोदेखि गेडासम्मको उपयोग गर्ने गरी उद्योग स्थापना गर्ने हो भने नेपाल र नेपाली सम्पन्न हुनेछन् । अझ यसको खेती गरेपछि किसानले सरकारलाई नै बेच्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि यसको नियन्त्र पनि हुन्छ । सरकारले तोकको अधिकारीले नियमन गर्ने गरी काम गरेमा त्यसको उपयोग गर्ने गरी उद्योगहरू सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गाँजाको एउटा बोट भनेको ५ हजार आम्दानी हो । एक रोपनी जग्गामा कम्तीमा ६ सय बोट लाग्छ । यसरी हेर्ने हो भने एक रोपनी जग्गामा गाँजा खेती गर्दा एक बालीमा नै ३० लाख आम्दानी हुन्छ । विदेशमा बसेका नेपालीले आफ्नो भूमिमा नै यो खेती गर्ने हो भने यसले विदेशमा स्वदेशमै धेरै आम्दानी गर्न सकिन्छ । यो अभियान भनेको मुक्तिका आन्दोलन छ ।
संघ र बाग्मती प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयकका रुपमा विधेयक दर्ता भएको छ । संघमा परित नभई प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्न सम्भव छ ?
पहिलो कुरा हामीले तीन तहको सरकारलाई नै हामीले सरकारका रूपमा मानेपछि आ–आफ्नो सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा लागू गर्न सम्भव हुनुपर्छ । अब गाउँपालिकाका सबै मानिस करोडपति हुन्छन् भने त्यसमा गाउँपालिकाले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्छ । यसमा स्थानीय सरकारले पनि संघीय सरकारसम्म दबाब दिने गरी पत्राचार गरेर जानुपर्छ ।
जनतालाई सम्पन्न र करोडपति बनाउन यस विषयलाई दबाबका रूपमा नै अघि बढाउन सबै तहका सरकारले सक्रिय रूपमा लाग्नुपर्छ । संघीय सरकारको निर्णयअनुसार नै मात्रै काम गर्ने हो भने प्रदेश र स्थानीय सरकारमा बसेकाले सोच्नुपर्ने बेला भएको छ । सबै केन्द्रको मात्रै आस गर्ने हो भने स्थानीय जनताको नेता बन्न कसैले पनि सक्दैन । संघमा दर्ता भएको विधेयकको समर्थनमा ५५–६० जना सांसदले सहमति जनाइसकेको पाएका छौं । यस विषयमा दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
गैरसरकारी विधेयक संसद्बाट पारित हुने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ ?
यो विधेयक पारित हुने सम्भावना नै सम्भावना देख्छु । यो विषय भनेको जनातालाई करोडपति बनाउने विषय भएकाले यस विषयमा पक्ष र विपक्षमा उभिनुपर्ने कारण नै छैन । जनतालाई सक्षम र सम्पन्न बनाउने विषयमा जो विपक्षमा उभिन्छ, त्यसको राजनीति सकिन्छ । म आफैं कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ । हामीले जनहितमा जाने निर्णय गर्नबाट पछि हट्नुहुँदैन । संघ र सबै प्रदेशमा विधेयक दर्ता गर्ने अभियानमा हामी जुटेका छौं । संघमा विधेयक दर्ता गर्नुहुने माननीय शेरबहादुर तामाङसँगै हामीले सबै प्रदेशमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने अभियान सुरु गरेका छौं ।
संघमा दर्ता भएको भोलिपल्टै बाग्मती प्रदेशमा दर्ता भएको छ । अन्य प्रदेशमा पनि दर्ता हुन्छ । सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा लिएको छ । यही नारालाई सार्थक बनाउन पनि जनतालाई सम्पन्न बनाउन यो अभियानमा सबैको साथ हुने मैले विश्वास लिएको छु । राजनीतिक सहमतिका लागि पनि सबै दलसँग छलफल जारी राखेका छौं । हामीले सबै पार्टीका नेताले जनहितमा हुने यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक सहयोग गर्ने अपेक्षा गरेका छौं । यसका लागि हामीले गैरसरकारी विधेयकका रूपमा दर्ता भए पनि सरकारी विधेयक बनेर नै आओस् भन्ने हामीले चाहेका छौं । हामीले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि भेटेका छौं । उहाँले पनि यो विषयमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ ।
सन् १९६१ मा गाँजा खेतीलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा बहस भएको थियो ।
गाँजाको जरोदेखि गेडासम्म उपयोग गर्ने गरी उद्योग स्थापना गर्ने हो भने नेपाल र नेपाली सम्पन्न हुनेछन् ।
म आफैं कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य हुँ । हामीले जनहितमा जाने निर्णय गर्नबाट पछि हट्नुहुँदैन ।
हामी प्रदेश २ मा यो अभियान सुरु गर्दै छौं, गण्डकी प्रदेशमा पनि अभियान चलाइरहेका छौं ।
यो गैरसरकारी विधेयकले संसद्मा प्रवेश पाएर छलफल होला त ?
यो विधेयक संसद्मा प्रवेश पाउनेमा हामी विश्वस्त छौं । हाम्रो पार्टीका अधिकांश नेतृत्व विधेयकलाई छलफल गरेर अघि बढ्ने विषयमा सहमत देखेका छौं । सरकारले गाँजाको सही सदुपयोग गर्ने हेतुले सक्रिय भएर जान सक्छ । विधेयकलाई पारित गर्ने विषयमा सबै दलले सक्रिय रूपमा लाग्दा पारित नहुने सम्भावनै छैन । यो मुलुकका जनताको हितमा कुनै नेताले साथ दिएन भने जनताको मुक्तिको लागि नलाग्ने हो भने कुनै पनि नेताले जनहितमा काम गर्दैन भनेर जनताले साथ छाड्छन् ।
गाँजा खेतीलाई स्थानीय सरकारसम्म कसरी पु¥याउनुहुन्छ ?
यस विषयमा हामीले स्थानीय सरकारलाई जागरुक बनाउने काममा सक्रिय रूपमा लाग्ने योजना बनाएका छौं । हामी केही समयमै जुम्लामा जिल्ला समन्वय समितिको सहकार्यमा कार्यक्रम गर्दै छांै । त्यसपछि कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हामी अभियान सञ्चालन गर्दै छौं । हामी प्रदेश २ मा पनि अभियान सुरु गर्दै छौं । हामीले गण्डकी प्रदेशमा अभियान चलाइरहेका छौं । प्रदेश १ मा केही अभियानले सकारात्मक रूपमा लिइसकेको छ ।
लमजुङको गिलुङमा अहिले मानिस बस्न छाडिसकेका छन् । उनीहरूको खेतीयोग्य जमिन बाँझो नै छ । त्यस ठाउँलाई पकेट एरियाका रूपमा विकास गर्ने हो भने पनि ठूलो मात्रामा उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सकिन्छ । हामीले सम्भाव्यताको अध्ययन पनि गरिरहेका छौं ।
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि लगानी गरे पनि त्यसमा कसैले लगानी गर्ने स्थिति छैन । हामीले त्यस्तो बाँझो खेतीयोग्य जमिनमा गाँजाखेती गर्ने अभियान सञ्चालन गर्न सकिन्छ । गाँजा खेती गरिएको स्थानमा तरकारी खेती गर्ने हो भने पनि त्यस क्षेत्रमा कीरा लाग्दैन । कृषि उत्पादनमा सरकारले जनतालाई आफ्नो भूमिमा नै रहने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
बिदेसिएका युवा फर्कन्छन् त ?
अवश्य पनि युवा फर्कन्छन् । अहिले नै हामीलाई सयौं कल आउँछन् । उनीहरू आफ्नो थाँतथलोमा फर्कन चाहिरहेका छन् । उनीहरूले खेती गर्न आवश्यक पर्ने जमिन खरिद गर्ने विषयमा चासो देखाइरहेका छन् । हामीले उनीहरूलाइ अहिले नै नआउन भनिरहेका छौं । हामीले उनीहरूलाई अध्ययन अनुसन्धान गरेर–बुझेर मात्रै आउनू भनेका छौं । हामीले कानुन पारित गरेपछि मात्रै पर्कन सुझाव दिइरहेका छौं । उनीहरू अध्ययन अनुसन्धानमा लागिरहेका छन् ।
आममानिसको भ्रम कसरी चिर्ने ?
आममानिसमा कुनै पनि भ्रम नै छैन । हामीले बुझाउनु आवश्यक छ । तराईमा गाँजा उत्पान गरी भारतमा अवैध रूपमा निकासी हुने गरेको पाइएको छ । भारतमा यसबाट औषधि उत्पादन भइरहेको छ ।
गाँजा खेतीको विरोध गर्नेहरू नियोजित रूपमा नै विरोध गरिरहेका छन् । म भन्छु, जसले गाँजाको विरोध गर्दछ, ऊ को हो भनेर खोज्दै जाने हो भने नार्कोनन जस्तो संस्था होला । जो हिरोइनको कुलतमा फसेको मानिसलाई घरैबाट समातेर लगी आफ्नो गैरकानुनी रूपमा थुनामा राख्छ । एकै व्यक्तिबाट तीन लाख लिन पायो भने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन आउँदैन त । पुलिसले दुई दिन हिरासतमा राख्न नपाउने, उसले तीन तहको घेराबन्दीमा रसिद काटेर थुनामा राख्न पाउँछ रु उनीहरूलाई नै गाँजा खेती टाउको दुखाइ भएको छ ।
होलीको दिनमा लाखौं मानिसले भाङ खान्छन्, तर त्यसको भोलिपल्टदेखि कसैले खाँदैन । भ्रम फैलाउने केही व्यक्ति लागेका छन् । उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । अहिले हल्ला गर्नेहरू जेल जान योग्य मानिस मात्रै छन् ।
अन्त्यमा, अभियानलाई सफल बनाउने के भन्नुहुन्छ ?
गाँजा खेतीलाई मान्यता दिलाउन सबै नेपालीले आ–आफ्नो स्थानबाट भूमिका खेलौं । हामी आफ्नै मुलुकमा मुक्तिको आन्दोलनमा होमियौं । हामी गरिबको मुक्ति चाहन्छौं भने गाँजाको विषयमा सूचना आदानप्रदान गरौं ।
विदेशमा बसेका नेपालीले सरकारलाई दैनिक १० वटा इमेल लेखौं । जसमा गाँजा विधेयक पारित गर्न माग गरौं । उनीहरूले आफू स्वदेशमै सम्पन्न बनेर मुलुकको सेवा गर्न पाऊँ भनी सरकारलाई घचघच्याउनुपर्छ । नेपालमा रहेका नेपालीले पनि सामाजिक सञ्जालबाट सरकारको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको नारा सफल बनाउन गाँजा विधेयक पारित गर्न दबाब सिर्जना गरौं ।
सबै वर्ग, जात, धर्म मान्नेले गाँजा विधेयक पारित गर्ने विषयमा दबाब दियौं भने अर्को वर्ष लाखबाट करोडपति बन्नेतर्फ लाग्छौं । हामी यही अधिवेशनबाट विधेयक पारित गर्नेतर्फ लागौं ।
