बाढी, पहिरो र डुबानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपजन्य घटनाको क्षतिपूर्ति दिन नसक्दा सरकारले जनताका माझमा इमान कायम गर्न सकिरहेको छैन । यसले सरकार जनताको संरक्षक हो भन्ने कुराको आधिकारिकता र विश्वासमा निकै ह्रास ल्याउँदै गइरहेको छ । जनता आफैं आफ्नो दुःख धान्दै आइरहेका छन् । जीविका आफैं चलाइरहेका छन् । तर, दुःख परेका बेलामा साथ दिनेछौं र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछौं भनी आश्वासन बाँड्नु र त्यस आश्वासनअनुरूप काम गरेर नपु¥याउनु सरासर बेइमानी हो । २०७८ सालको असार महिनामा गुल्मीको इस्मा–गाउँपालिकामा पहिरोले ठूलो क्षति गरेपछि पीडित स्थानीयलाई सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने भनेर ठूलै आश्वासन देखायो । स्थानीय जनताले सरकार हो, चाहेमा यस्ता सहयोग गर्न सक्छ भनेर आशाको घैलो उघारै राखे । तर, राहत र क्षतिपूर्ति निगाह आज आउला, भोलि आउला भनेको कहिल्यै पनि आएन । अर्को वर्षको बाढी र पहिरो आउनेबेला भइसक्यो ! आतंकको बादल छाउनेबेला भइसक्यो तर राहत र क्षतिपूर्ति पाउने कुनै छेकछन्द नै छैन ।

इस्मा गाउँपालिका–४ मा पर्ने जिसी परिवारको घर बाढीले पूर्ण रूपमा ध्वस्त पारेर बगायो । मानवीय क्षतिबाट बचे पनि धनसम्पत्तिमा त निकै ठूलो हानि हुन गयो । त्यतिबेला जनप्रतिनिधि र कर्मचारी जिसीकै घरमा गए । मुखमा आएजति र जाने जति आश्वासनका शब्द खन्याए । किनकि, त्यहाँ मात्र वचन र शब्दको खर्च गर्नु थियो, बोले पुग्ने थियो । गर्ने भन्ने त धेरै परको कुरा ! केही नभए पनि तत्काल राहत र घर बनाउन आर्थिक सहयोग गर्ने वचन मनग्यै दिएका थिए । ४ लाखमा घर बनाउने सम्झौता भए पनि सुरुमा ३५ लाख लिएर घर बनाउने सुरसार पनि भयो । घर बनाउन आवश्यक सामग्री जुटाउने काम भयो । तर, पछि अरू बाँकी रकम आएन । पीडितले रकम आउने आशामा घर बनाउन लगाइन् । तर, सरकारी सहयोग नआएपछि उनी अहिले बिलखन्दमा परेकी छन् । यी र यस्ता घटना देशभर छन् । सरकार बोल्छ, सरकार चल्छ, सरकार बन्छ र सरकार ढल्छ । तर, जनताको घरमा भने मात्र आश्वासनको राँको बल्छ । यो भोगाइ आमपीडित जनताको हो ।

जनता सरकारविरुद्ध छैनन् । तर, सरकार भने जनताको पक्षमा भएको अनुभूत हुने कुनै काम गर्दैन । जनतालाई आश्वासन दिने र आशाका रित्ता पोका बाँड्ने काम मात्र गर्छ । एउटा सरकारले गरेको कामको थालनीको अर्को सरकारले निरन्तरता दिँदैन । यसको सिकार हुन पुग्छन् इस्मा गाउँपालिकाका जस्ता देशभरका सोझासाझा जनता ! सरकारको आफ्नै हैसियत हुन्छ । ल्याकत र दम पनि हुन्छ । तर कार्यान्वयनको कुरो जनप्रतिनिधिको स्वविवेकमा भर पर्छ । जनप्रतिनिधि जनपक्षीय हुन नसक्दा पीडित जनताले अनावश्यक दुःख पाइरहेका छन् । इस्मा गाउँपालिमा जस्तै देशभरका बाढी, डुबान र पहिरोपीडितले सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउन सकिरहेका छैनन् । कम्तीमा पनि बोलेको वचन पूरा गर ! इमान कायम गर सरकार !