नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सरकार गठनमा नयाँ तरंग आएको छ । नेपाली कांग्रेसको मुखैमा परेको सरकार गठनको भाग खोसिएको छ भने प्रतिपक्षमा रहन मन्जुर रहेको एमालेसहितका राजनीतिक दल सत्ता गठबन्धनमा परिणत हुन पुगेका छन् । यसलाई कसैले नेपाली कांग्रेसको ‘अहंकार’भनेका छन् त कसैले प्रचण्डको ‘अस्थिरता’को खेल !
तर, सरकार जसरी पनि गठबन्धनको बन्ने भएकाले अहिलेको गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि योग्य छ । यसले सात पार्टीलाई साथमा लिएको छ । सात पार्टीका सबै १ सय ६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहित प्रभु साहलगायत संख्यामा सहभागी छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रचण्डलाई बहुमतको प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेकाले अब सरकार गठनको प्रक्रियामा यो नयाँ गठबन्धन प्रवेश गरिसकेको छ ।
भर्खरै सम्पन्न आवधिक निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादीसहितको सत्ता गठबन्धन एकातिर र एमालेसहितको तालमेलको गठबन्धन अर्कोतिर निर्वाचनमा होमिएका थिए । अन्तिमसम्म सत्ता गठबन्धनबाट नै सरकार गठनको प्रयास जारी रहे पनि त्यो परिणाममुखी देखिएन । त्यसपछि एमाले र माओवादी केन्द्रको पहलमा नयाँ गठबन्धन निर्माण हुन गई बहुमतसहितको प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया टुंगिन गयो । यसमा सहभागी सबै दलहरू र त्यसमा पनि मुख्य गरी एमाले र माओवादीबीच मुख्य जिम्मेवारी बाँडफाँटमा आलोपालो हुनेगरी सहमति गरिएको छ । यो सहमतिअनुसार आधाआधा कार्यकाल माओवादी केन्द्र र एमाले रहने गरी टुंग्याइएको छ । राष्ट्रपतिमा एमालेको रहने तथा प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो गर्ने कुरा सार्वजनिक भएको छ । हालको अवस्थालाई नियाल्दा एमाले र माओवादी केन्द्र नेकपा निर्माण गर्दाको अवस्थामा पुनःपुगेका देखिन्छन् । प्राप्त जनादेश, भागबन्डा मिलान, आलोपालोको भद्र सहमति आदि यसका आधार बनेका छन् । यो अवस्था भनेको गम्भीर अवस्था पनि हो । यही आधार एमाले र माओवादीबीच पनि बनेको र भत्किएको थियो । अहिले नयाँ आधारमा नयाँ सहमति गर्दाका बखत विगतका कमी कमजोरीको समीक्षा र मूल्यांकन हुनु जरुरी छ ।
किनकि एमाले र माओवादी केन्द्र नै अहिले पनि सरकार निर्माण र सञ्चालनको धुरी बनेर आएका छन् । अहिले संघीय मात्र होइन, प्रदेश सरकार पनि निकै हेराफेरि र नयाँ गठबन्धन मुताबिक जाने अवस्था निर्माण भएको छ । संघ तथा प्रदेशमा निर्माण हुने सरकार र ती सरकारको सञ्चालन तथा स्थायित्वका लागि एमाले र माओवादी केन्द्र जिम्मेवार हुनेछन् । अर्कोतिर विगतको खैलामैला शीर्ष नेताबीच माझिएको पनि छैन । योबिना समीक्षा र आत्मसातीकरण त्यसै माझिने पनि देखिँदैन । त्यसैले शीर्ष नेताबीच भद्र सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि विगतको समीक्षा जरुरी छ । जनादेशअनुसार नयाँ सरकार बन्न सुरु भएको छ । विगतको गल्ती कसैबाट पनि नदो¥याउने प्रतिबद्धता र परिपक्वता जनताले चाहेका छन् । नयाँ सरकारको कार्यकालको शुभकामना !
