काठमाडौं । सरकारले उपत्यका ल्याइएको खानेपानीबापत सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची क्षेत्रलाई दिने रकम (लेबी) टुंग्याउने तयारी गरेको छ । खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगमार्फत लेबी विषय समाधान तयारी गरिएको हो ।
खानेपानी महसुल निर्धारण ऐनमा ‘आयोग व्यवस्था रहेको र त्यसले नै लेबी विषय टुंगो लगाउने’ खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । लेबी टुंगो लगाउन मन्त्रालयले आवश्यक तयारीसमेत गरिरहेको छ ।
दीर्घकालका लागि पर्याप्त छलफल गरेर मात्र लेबी विषय कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ । मन्त्रालयले राजस्व विषयमा ‘सरकारले स्थानीय तह, प्रदेश र संघलाई कति र कसरी उपलब्ध गराउने ?’ भनी राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगसँग पनि छलफल गरिने जनाएको छ ।
मेलम्ची आयोजनामार्फत दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याइएको र त्यसबापतको रकम सम्बन्धित पक्षले पाउनेछ । भविष्यमा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आएपछि त्यसको पनि भुक्तानी दिइनेछ ।
दातृ निकायबाट सञ्चालित आयोजनामा ‘लाभको केही भाग स्थानीयस्तरमा दिनुपर्छ’ भन्ने मान्यता रहँदै आएको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ ।
‘सुरुङमार्गमा थप क्षति नहोस्’ भनेर वर्षायाममा बन्द गरिएको आयोजनाको खानेपानी वितरण गत २३ मंसिरदेखि पुनः सुरु भएको हो ।
२०७७ चैतमा पहिलोपटक मेलम्ची पानी अस्थायी रूपमा काठमाडौं उपत्यकामा वितरण गरिएको थियो । १ असार २०७८ मा मेलम्ची खोलामा आएको बाढीका कारण सो वर्ष लामो समय पानी वितरण हुन सकेको थिएन ।
मर्मत गरेर पहिलोपटक वितरण गरिएको झन्डै एक वर्षपछि गत वर्ष चैतमा दोस्रोपटक पानी वितरण गरिएको थियो ।
