कालिकोट । बालविवाहको डरलाग्दो अवस्थाबाट कालिकोट मुक्त हुदै गएको छ । बालविवाह न्यूनिकरणका लागि कालीकोटका स्थानीय तहले प्रयास गर्दा ५ वर्ष अघिसम्म ६१ प्रतिशत बालविवाह हुने कालीकोटमा हाल घटेर २३ प्रतिशतमा झरे पनि भएका बालविवाहमध्ये बालबालिका आफैं भागेर विवाह गर्ने दर घट्न सकेको छैन । अभिभावक र समुदायमा आएको सचेतनाले बाजागाजा बजाएर बालविवाह गर्ने चलन घट्दो छ ।
जिल्लाको शुभकालिका गाउँपालिका– २ र तिलागुफा नगरपालिका– ६ लाई बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको छ । बालविवाहले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, संरक्षण र सामाजिक सुरक्षामा प्रतिकुल असर पारेको ठहर गर्दै शुभकालिका २ र तिलागुफा ६ बालविवाह निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको हो ।
शुभकालिका २ लाई भने बालश्रम निषेधित वडा पनि घोषणा गरिएको छ । ’बिहेवारी २० वर्ष पारि,’ ’बालविवाह कानुनी र सामाजिक अपराध हो, कसैले नगरौं, नगराऔं’ मूल नारासहित दुवै गाँउलाई बालविवाह निषेधित घोषणा गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामहरि शर्माले बताए ।
’बालबालिकाको समग्र प्रगतिको बाधकको रुपमा रहेको सामाजिक कुरिति अन्त्य गर्न सबैको सक्रियता अनिवार्य छ,’ उनले भने, ’कसैले बालविवाह गरे गराएमा कानुनको दायरामा ल्याइने छ ।’ उनले गाउँका सबै सरोकारवालाको सहभागितामा व्यापक अन्तरर्क्रिरया गर्दै निषेधित घोषणा गर्दा उमेर नपुगी विवाह गर्न खोज्नेको मनोबल घट्ने भएकाले गाउँ बस्तीलाई औपचारिक कार्यक्रम मार्फत अभियान थालिएको बताए।
शुभकालिकामा वडा नं २ वडाध्यक्ष मनबहादुर शाही र तिलागुफा ६ का अध्यक्ष पर्वलाल शाहीको अध्यक्षतामा आयोजित घोषणा सभामा सहभागि हुन जिल्ला सदरमुकाम मान्मबाट जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख धनजीत शाही, उपप्रमुख मीना रावत विक, प्रजिअ शर्मा, प्रहरी प्रमुख जयश्वर रिमाललगायत सरोकारवाला गाउँ पुगेर बालविवाह विरुद्धको अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए ।
’बालविवाह सबै बालबालिकाको प्रगतिको बाधक हो,’ तिलागुफा नगर उपप्रमुख महेन्द्रबहादुर शाहीले भने,’ बालविवाह गर्नेलाई सामाजिक बहिष्कार गरिने छ ।’ उनले यसवाहेकका सबै कुरिति सधैँका लागि अन्त्य गर्नुपर्ने बताए ।
शुभकालिका २ ले ०७६ देखि बालविवाह विरुद्धको अभियान संचालन गरेर शून्यमा झार्न सफल भएपछि बालविवाह निषेधित वडा घोषणा गरिएको वडाध्यक्ष मनबहादुर शाही राजेशले बताए । उनका अनुसार ०७६ मा २९ प्रतिशत, ०७७ मा २३ प्रतिशत रहेको बालविवाह ०७७ मा १३ प्रतिशत रहेकोमा ०७९ मा शून्य प्रतिशतमा झरेको छ ।
घोषणाअघि यहाँका बस्ती र टोलबाट प्ले कार्ड, ब्यानर बोकेर पन्चे बाजासहित समुदायका बालबालिका, किशोर किशोरीलगायत सरोकारवालाहरू नाराजुलुस गर्दै सभास्थल पुगेर बालविवाह नगर्ने÷नगराउने प्रतिबद्धता गराइएको थियो ।
नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने राष्ट्रिय रणनीति तय गरेर बालविवाह विरुद्धको अभियान संचालन गरिरहेको छ । बालविवाहले महिलाकाको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पु¥याएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत कटकबहादुर महतले उमेर नपुग्दै गर्भवती हुने आमा र शिशु दुवैको ज्यान खतरामा पर्ने गरेको बताए । बालबालिकाको संरक्षण, विकास, सहभागिताका लागि बालविवाह बाधक रहेकाले सबैको सक्रियतामा अन्त्य गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कालीकोटको तिलागुफा नगरपालिका र शुभकालिका गाउँपालिकामा गत वर्ष गरिएको सर्वेअनुसार सन् २०१९ को तुलनामा २० वर्षमुनि विवाह गर्ने सन् २०२० मा ८ प्रतिशतले कमी भए पनि बालबालिका आफैं भागेर विवाह गर्नेको संख्या अत्यधिक छ ।
कानुन छल्नका लागि पनि बालबालिकाहरू आफैं भागेर विवाह गर्ने चलन बढेको बताइन्छ । बालअधिकारकर्मी प्रकाशबहादुर शाही भने बालबालिकाको भविष्यका लागि भयानक समस्या भएको बताउँछन् ।
बालविवाह न्यूनिकरण, महिनावारी व्यवस्थापनलगायत शीषर्कमा स्थानीय तहले महिला, बालबालिका तथा जेष्ट नागरिक शाखामार्फत वार्षिक बजेट पनि बिनियोजन गरेको छ
