नेपालको संविधान सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सिद्धान्तको दस्तावेजका रूपमा रहेको छ । सामाजिक न्याय नेपालका सबै तहका सरकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पद्धति र प्रविधिको केन्द्रीय लक्ष्य बनेको छ । राज्य र जनताको एकीकृत प्रयासबाट मात्र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । विधि र कानुनको शासन सँगसँगै जनतालाई आर्थिक सामाजिक एवं राजनीतिक सबै प्रकारका न्याय प्रवाह गर्नु महत्वपूर्ण मानिन्छ । सामाजिक न्याय भनेको त्यो आधारभूत संरचना हो, जहाँ सबै किसिमका असमानताको अन्त्यका लागि आधिकार, शक्ति, अवसर, आय र सम्पत्तिको वितरण समान, सन्तुलित र न्यायपूर्ण किसिमले गरिन्छ । शक्तिसम्पन्न र शक्तिविहीन, ठूलोसानो, धनीगरिब, उचनीचको विभदेको अन्त्य सामाजिक न्यायको मूल मर्म हो ।
विकासको क्रमका समाज स्रोतसाधन, सम्पत्ति तथा ज्ञान हुने र नहुने वर्गमा विभाजित भयो । विभिन्न जातजातिको समानरूपमा विकास हुन सकेन । पिछाडिएको जातजाति र विकसित जातजातिका रूपमा समाज विभक्त हुन पुग्यो । समाज लैंगिक आधारमा समेत असमान रहयो र पुरुष महिलाको दाँजोमा धेरै सुविधा भोगी भए । असमान समाजको विकासले सक्नेहरूले राज्य सञ्चालनको, अवसरको र सुविधाको राइँदाइँ गर्ने र नसक्नेहरू असमानता, अभाव, अशिक्षा र अन्धकारमा जीवनयापन गर्न बाध्य भए ।
प्रजातान्त्रिक नामांकनले मात्र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन र नागरिकको सत्तामा पहुँच पनि पुग्दैन
नागरिकले राजनीतिक अधिकार उपयोग निर्भयतापूर्वक गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । गरिबी निवारण र रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अपर्याप्त छन् । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक एवं नागरिक अधिकार प्राप्त गर्दैमा र समृद्धि लक्षित आर्थिक विकासका नीतिहरू तर्जुमा हुँदैमा सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । राजनीतिक एवं नागरिक अधिकारको स्वतन्त्र उपयोग, आर्थिक विकास र रोजगारीका अवसरको विस्तार र समान वितरण सँगसँगै समानरूपमा सामाजिक सांस्कृतिक विकास भएन भने सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।
सामाजिक न्याय सामाजिक समानता, राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक उपलब्धिको समान वितरण हो । सामाजिक न्याय समाजमा रहेका सबै वर्ग, लिंग र जातिको समान सुरक्षा र सम्मानको सुनिश्चितता हो । सामाजिक अन्तरनिर्भरता र नागरिकको स्वनिर्णयको सुरक्षाको सुनिश्चितता सामाजिक न्यायको महत्वपूर्ण पक्ष मानिन्छ । समाजमा शक्ति र स्रोतसाधनबाट सम्पन्न र संभ्रान्तवर्गले मात्र राज्य लाभ असीमितरूपमा उठाइरहेको पाइन्छ । एउटा वर्ग र सम्प्रदायको मात्र समाजमा उपलब्ध संरचनाहरू र स्रोत साधनमाथि नियन्त्रण रहने तर अर्को वर्ग र सम्प्रदायको पहुँच सर्वथा न्यून रहने विषमतापूर्ण अवस्थालाई अन्यायपूर्ण मानिन्छ ।
राजनीतिक स्वतन्त्रता, शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सामाजिक न्यायको आधारशीला हो । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, निर्णय एवं शासन प्रक्रियामा सहभागिता तथा शक्तिको न्यायपूर्ण वितरण जनतालाई समान समानताको स्थितिमा पु¥याउने महत्वपूर्ण संरचनागत तत्वहरू हुन् । प्रजातान्त्रिक नामांकनले मात्र राज्य शक्तिको न्यायोचित वितरण हुन सक्दैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता सुरक्षित हुँदैन र नागरिकको सत्तामा पहुँच पनि पुग्दैन । नागरिकको निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित हुने र नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति हुनेगरी राजनीतिक स्वतन्त्रता सामाजिक न्यायका लागि अनिवार्य हुन्छ ।
सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी नीति र कार्यक्रम लक्ष्य केन्द्रित हुनुपर्छ
आर्थिक समानता सामाजिक न्यायको मेरुदण्ड हो । समाजमा रहेको एउटा वर्गको हातमा अथाह सम्पत्ति, असंख्य अवसर, स्रोतसाधन केन्द्रित रहने र अर्को वर्ग ती अवसर, स्रोतसाधनको उपभोगबाट वञ्चित रहने अवस्था सामाजिक न्यायको गम्भीर चुनौती हो । सामाजिक न्यायले आयको स्तर र उपभोगमा सन्तुलन र समानताको अपेक्षा राखेको हुन्छ । सामाजिक न्यायका लागि सम्पति, अवसर र आयको वितरणमा समानता आवश्यक हुन्छ । यसकारण आय, सम्पति र अवसर वितरणका लागि उत्पादन रोजगारी बढाउने र समान तथा सन्तुलित वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।
सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिले समाजमा पाइने भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य गर्नु सामाजिक न्याय संरचनाको महत्वपूर्ण पक्ष हो । सामाजिक, सांस्कृतिक सम्पदाको समान संरक्षण र विकास सामाजिक न्यायको आधारभूत पक्ष हो । श्रम विभाजनले खडा गरेको जातीय भेदभाव, धनीगरिब, कुलीन अकुलीन जस्ता सामाजिक विषमताहरू अन्त्य गरेर राज्यका स्रोतसाधन र अवसरमाथि समाजका प्रत्येक वर्ग, लिंग, जातजातिको पहुँच पु¥याउने र राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सहभागी हुने तथा सांस्कृतिक संरक्षणको वातावरण सिर्जना गरी सामाजिक सांस्कृतिक न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नुपर्दछ ।
विकाशोन्मूख देशमा विकास अभिजात्य वर्ग र शासकको स्वार्थ संरक्षणको हतियार बनेको छ । सामाजिक संरचना र त्यसको विकासको प्रकृति र अवस्थाअनुरूप विकास रणनीतिमा तालमेल हुन नसक्नाले विकाशोन्मूख देशमा चरम आर्थिक–सामाजिक असमानता र गरिबी छ । पश्चिमा देशले विकास गरेका विकास रणनीतिहरू पूर्वाधारको विकास, सामुदायिक विकास, सामुदायिक सहभागिता, आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति, गरिबी निवारण जस्ता रणनीतिहरू देशको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक वास्ताविकताअनुकूल हुन सकेनन् । विकास सिद्धान्त र रणनीति आफ्नो देशको धरातल र वास्ताविकताअनुरूपको हुनुपर्दछ । विकास भनेको राष्ट्रिय आयको अभिवृद्धि मात्र होइन मानिसको सर्वांगिण विकास पनि हो । यसकारण विकासको साध्य भनेको मानिस भएको हुनाले विकासको केन्द्र मानव हुनुपर्दछ र मानिसको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीतिक स्वतन्त्रता, सांस्कृतिक पहिचानलगायतका यावत पक्षलाई विकास प्रक्रियाले समेट्नुपर्दछ ।
हाम्रो देशको भूगोल एक नासको छैन । जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्दछन् । तराई, पहाड र हिमाल तीनवटै क्षेत्रमा सामाजिक सांस्कृतिक भिन्नताका आतिरिक्त राजनैतिक शक्ति, अवसरको उपयोग तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाको वितरणमा पनि असन्तुलन छ । यस्तो असन्तुलनका लागि केही हदसम्म भूगोल र स्थानीय संस्कृति जिम्मेवार होला । तर, त्योभन्दा बढी आफ्नो मुलुकको भौगोलिक एवं सामाजिक अवस्थाअनुरूप व्यावहारिक सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सन्तुलित विकास रणनीति अवलम्बन गर्न नसक्नु नै राज्यको कमजोरी हो ।
सीमित क्षेत्र र वर्गको सुविधा र अवसरमा निरन्तर पहुँच बढ्ने तर त्यही अनुपातमा पिछडिएको क्षेत्र र वर्गमा अरू विपन्नता र वञ्चितीकरण बढ्दै जाने वर्तमान अवस्थाले सामाजिक न्याय आउँदैन । विविधतापूर्ण भौगोलिक बनोट भएको देशमा क्षेत्र क्षेत्रबीचको विषमताले मानव विकासमा विभेद हुने, विभेदले द्वन्द्व ल्याउन सक्छ । विकसित र अविकसित क्षेत्र र वर्गबीचको यावत असमानता विभेद र पक्षपातहरू अन्त्य गरी सामाजिक न्याय कायम गर्ने राज्यको प्रतिबद्धता हुनुपर्छ र क्षेत्रीय विषमता अन्त्य गरी सामाजिक न्यायका लागि तराई, पहाड, हिमाल तथा पूर्वपश्चिमको भूबनोट र भूराजनीतिअनुरूप समान र सन्तुलित विकासमा जोड दिनुपर्छ ।
पुँजीवादी व्यवस्थामा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्तिको अधिकार रहेको हुन्छ । सरकारले थोरै र बजारले धेरै आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दछ । नाफा आर्जन गर्न निजी उद्यमीहरू क्रियाशील हुन्छन् । तसर्थ वस्तु र सेवा उत्पादनको लागत कम गर्न उनीहरू ज्याला कम गर्दछन् । पुँजीवादी व्यवस्थामा वैयक्तिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक सहभागिताको संवैधानिक र कानुनी अवसर सामान्य मानिसले प्राप्त गरे पनि असमान क्षमताका कारण समानरूपमा उपयोग गर्ने अवस्था रहँदैन । समाजमा हुने र नहुनेबीच ठूलो खाडल हुन्छ । चुहिएको विकासका आधारमा समग्र विकास बिस्तारित हुन्छ भन्ने सोचाइ विकास पर्याप्त हुँदैन । साम्यवादविरूद्ध पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा आयो ।
लोककल्याणकारी राज्यमा उत्पादनका साथै वितरणमा जोड दिन थालियो र सामाजिक सुरक्षाले महत्व प्राप्त ग¥यो । तर, यो नीति वर्गीय असमानता हटाउन पर्याप्त रहेन र सामाजिक सुरक्षाले प्रवेश पायो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगारलाई आर्थिक सहयोग, सेवानिवृतलाई केही आयको व्यवस्था, पारिवारिक भत्ता, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा समावेश गरिएको हुन्छ । तर, राज्यको व्यापक क्षेत्रमा रहेको संलग्नता र घाटा बजेटको व्यापक वृद्धिले गर्दा सार्वजनिक खर्चलाई व्यवस्थित गर्न अनुत्पादक खर्चमा कटौती गर्ने सिद्धान्तले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममाथि नकारात्मक असर पर्नेगरेको देखिन्छ । यसरी लोककल्याणकारी राज्यको उद्देश्य जीविकाको न्यूनतमस्तर निश्चित गर्नु मात्र हो । समनतामूलक समाजको निर्माण होइन । यो पछाडि परेकाको अवस्थामा सुधार गर्ने प्रयास मात्र हो, सामाजिक न्याय दिने होइन ।
साम्यवादमा वर्गसंर्घषको परिणामस्वरूप सर्वहारावर्गको शासन हुन्छ । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सम्पत्ति र व्यक्तिगत हिंडडुल स्वतन्त्रता सबै राज्यको अधिनमा हुन्छ । उत्पादनका सम्पूर्ण साधनहरू राज्यको नियन्त्रणमा हुन्छन् । साम्यवादमा मानिसको आर्थिक आवश्यकता राज्यले परिपूर्ति गर्दछ र व्यक्ति राज्यको निर्देशनमा परिचालित हुन्छ । साम्यवादमा मानिसलाई एकपक्षीय रूपमा हेरिन्छ । स्वतन्त्रताबिनाको मान्छे कहिल्यै पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने विचार प्राकृतिक हो । साम्यवादमा आर्थिक सुरक्षा केही हदसम्म प्राप्त भए पनि राजनीतिक एवं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको अभावमा सामाजिक न्याय प्राप्त हुन सक्दैन ।
मिश्रित अर्थव्यवस्थामा सामाजिक न्याय स्थापित गराउने साधन सामाजिक सुरक्षा हो । यस कारण सामाजिक सुरक्षालाई सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउने प्रमुख साधनका रूपमा अख्तियार गरिएको हुन्छ । यस प्रणालीमा राज्य र निजी क्षेत्रको सहअस्तित्व रहेको हुन्छ । नाफामूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्र संलग्न हुन्छ । पूर्वाधार विकास, सामाजिक सेवा र सामाजिक सुरक्षा प्रवाह गर्ने दायित्व सरकारको हुन्छ । सरकारले प्रगतिशील कर र सामाजिक सेवा प्रवाहबीच सन्तुलन कायम गर्दछ भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान र प्रत्याभूति गरिएको हुन्छ । मिश्रित अर्थव्यवस्थामा सरकारले ठूलाठालु, निम्नवर्ग र पछाडि परेकाको समुदायको सुरक्षालाई समानरूपमा महत्व दिन्छ । गरिब र धनी, अगाडि गएका र पछाडि परेकाहरूबीचको खाडल पूरा गर्न राज्यले नीति योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हुन्छ । चुनावको माध्यमबाट सरकार परिवर्तन हुन्छन् र सरकार परिवर्तनमा जनताको पूर्ण सहभागिता हुन्छ । यसरी मिश्रित शासन र अर्थ व्यवस्थामा नागरिकलाई समान अधिकार र आर्थिक सुविधाको व्यवस्था गरी सामाजिक न्याय दिने प्रयास गरिएको हुन्छ ।
वर्तमान विश्वमा विश्वव्यापीकरणले आर्थिक विकासका लागि अवसर र चुनौती दुवै खडा गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास र उपयोग, उदार आर्थिक नीति एवं प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले वस्तुसेवाका साथसाथै प्रविधि, श्रम, पुँजी तथा ज्ञानको निर्वाध देशबीच आवागमन खुला गरेपछि विश्व एउटा विश्व गाउँमा रूपान्तरण भएको छ । अवसरबाट फाइदा लिन प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास, गुणस्तर उत्पादन र चुनौतीको व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापकीय निपुर्णता आवश्यक हुन्छ । यसबाट समाजका कमजोरवर्गलाई नराम्रो प्रभाव पर्न सक्ने भएकाले सरकारले सुरक्षा जालोको प्रबन्ध गर्नुपर्छ, गरेको हुन्छ ।
विश्वव्यापीकरणले सरकारको भूमिका केही हदसम्म कम गरेको भए तापनि आफ्ना नागरिकको सुरक्षा गर्न कुनै बाधा पु¥याएको हुँदैन । सरकारले सतर्कताका साथ असमानता र शोषणको अन्त्यका लागि सुनिश्चित रणनीतिका आधारमा बजारका शक्तिको एकाधिकारमाथि नियन्त्रण राख्न सकेमा र सुरक्षा जालोको कुशल व्यवस्थापन गरेमा खुला बजार व्यवस्थालाई सामाजिक न्यायको मार्गमा उन्मुख गराउन सकिन्छ । सरकार विश्ववयापीकरणका अवसरको उपयोग र चुनौतीको व्यवस्थापन गरी जनतालाई सामाजिक न्याय प्रदान गर्न उन्मुख हुनुपर्छ । साथै, प्रेस प्रजातन्त्रको पहरेदार मात्र नभएर सामाजिक न्यायका लागि जनताको आवाज उठाउने संयन्त्र पनि हो । प्रेसले स्वतन्त्रता र सामाजिक न्यायका लागि सदैव सूचना समाचार प्रवाह गर्दछ भने नीति र कार्यक्रमका लागि विचार र धारणा निर्माण पनि गर्दछ । यसकारण समाजिक न्यायका लागि प्रेसको विकास र सञ्चालन स्वतन्त्रतापूर्वक हुनु उचित देखिन्छ ।
आजको युग समानता र सामाजिक न्यायको युग हो । सामाजिक न्याय राज्य शासन प्रणालीसँग नागरिकको आधुनिक माग हो । मानवीय स्वतन्त्रता, सम्मान, मर्यादा र गरिमाको उपेक्षा गरेर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सकिँदैन । देशमा आर्थिक असमानता र गरिबी रहेसम्म पनि सामाजिक न्याय प्राप्त हुँदैन । देशमा रहेको विविधताको व्यवस्थापन नभएसम्म पनि न्याय प्राप्त हँुदैन । सामाजिक न्याय र समानता आधुनिक राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्य हो ।
सामाजिक न्याय र आर्थिक समानता स्वतन्त्रताउन्मूख राजनीतिक र समानताउन्मूख आर्थिक सिद्धान्तको कार्यान्वयनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । बहुल जाति बहुसांस्कृतिक र बहुलभाषीको बाहुल्यता रहेको र भौगोलिक विविधता भएको समाजलाई एकीकृत रूपमा समेट्न सक्ने सामथ्र्य केवल सामाजिक न्यायले मात्र राख्दछ । सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं विकाससम्बन्धी नीति र कार्यक्रमको लक्ष्य सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र र नागरिकको सहयोगात्मक हातेमालो आवश्यक हुन्छ ।
