अबको राष्ट्रपति को हुने भन्ने’bout गम्भीरताका साथ सोचिनुभन्दा पनि आआफ्नै ढंगले प्रचारमा ल्याइँदा र प्रचारमा आउँदा राष्ट्रिय जिम्मेवारीमा रहेको अति नै महत्वपूर्ण पद हल्का खेल र मजाकको विषय बन्नतिर उद्दत हुँदै गएको छ । यसले वर्तमान सिस्टम र प्रक्रियालाई निस्सार र विश्वासरहित बनाउँदै लगिरहेको छ । देशका लागि हुने र गरिने हरेक जिम्मेवारी बजारमा बेच्न राखिएका मालवस्तु होइनन् । तिनको मूल्य कसैले तोकेको कुरामा मात्र हुँदैन । नेतृत्व भनेको क्षमता, संयोग र आवश्यकता गरी तीन कुराको विवेकपूर्ण कलात्मक संयोजन हो । यो लेनदेन र जोडघटाउको कुरा मात्र होइन । देशको जिम्मेवारी लिने र देशको निर्णायक स्थानमा रहेर कुनै पनि राष्ट्रिय महत्वको कुरालाई हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हैसियत र ल्याकत चाहिन्छ । यस कारणले गर्दा पनि राष्ट्रपतिको चयन भनेको ‘गोरु मोलाइ’को कुरा होइन । यो निकै जिम्मेवारीको कुरा हो । ठीक र बेठीक छुट्याउने हैसियत राख्ने कुरा हो । त्यसैले पनि यो जिम्मेवारी कसले पाउला भन्ने विषय आमचासोको बहस बनिरहेको छ ।

सत्तासम्बन्धी बहस मुख्यगरी प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीशमा केन्द्रित भएर आउने गरिरहेको छ । त्यसैले पनि यी कुरामा आमसरोकार रहने गरेको पाइन्छ । तर, यति गम्भीर विषयलाई ‘च्याँखे’ र ‘बार्गेनिङ’को विषय बनाउन भने हुँदैन । कसलाई राष्ट्रपति दिँदा कसको सरकार कति समयसम्म टिक्छ भन्ने कोणबाट पनि सोचिनुहुँदैन । हरेक कुराका आआफ्नै मूल्य र मान्यता छन् । हरेकका आआफ्ना विशिष्टता छन् । तर, तिनमा खेल खेलिनु उचित हुँदैन । सबै कुरा संसदीय जोड घटाउमा मात्र टिक्ने हुँदैनन् । यदि यसरी सोचियो भने सरकार साधन हो कि सत्ता भन्ने कुरा पनि बुझिँदैन, यसले सिंगो देशलाई अन्ततः समस्याको भुमरीतिर धकेलिदिन्छ । सरकार र सरकार सम्बद्ध दलले सोच्नैपर्ने कुरा के हुन्छ भने हरेक प्रणाली कुनै न कुनै सिद्धान्त वा मान्यतामा टिकेका हुन्छन् । यदि ती मान्यताको बोध भएन वा हेलचेक्र्याइँ गरियो भने त्यसले सत्तासम्बन्धी समस्या निम्त्याउँछ, त्यसको अभिव्यक्ति आन्दोलनमार्फत हुन्छ । शासकका यिनै कमजोरीले हरेक देशमा बेलाबेलामा युद्ध र आन्दोलन निम्त्याउने गरिरहेका हुन्छन् । यो भनेको बेलाबेलामा हुने सत्तासम्बन्धी कमजोरीको एकमुष्ठ अभिव्यक्ति हो ।

जनताले भद्र अवज्ञा गरिरहेका छन् । र, उक्त भद्र अवज्ञालाई निरन्तरता पनि दिइरहेका छन् । स्थानीय तहका सरकारमा स्वतन्त्र उम्मेदवार चयन, त्यो पनि कल्पना पनि नगरिएको जनादेशसहित, मजाकको कुरा होइन । यो नयाँ देखापरेको विरासत संसदीय वा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसम्म नै आइपुग्यो । यसलाई राजनीतिकदलले स्वीकार मात्र होइन, आत्मसातीकरण पनि गरिसकेका छन् । यतिबेला कसलाई के दिँदा आआफ्ना पार्टी बन्छन्, वा पार्टीभित्रका समस्या समाधान हुन्छन् भन्नेतिर होइन, के र कसो गर्दा देश उँभो लाग्छ र जनताका समस्या समाधान हुन्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनुपर्छ । राष्ट्रपतिको चयन’bout गम्भीरताका साथ सोचियोस् । भागबन्डा र खेलको विषय नबनाइयोस् ।