नीतिगत भ्रष्टाचार छानबिनको बाटो खोल

सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पहुँच किन हुन नहुने भन्ने प्रश्न सरकारलाई सोधेपछि अब नीतिनिर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने तहमा संस्थागत रूपमा हुँदै आएको भ्रष्टाचारमाथि अंकुश लाग्ने अवस्था आउने छ भन्नेमा आमजनतामा आशाको सञ्चार हुन थालेको छ ।

सर्वोच्चले सरकारसँग यस विषयमा लिखित जवाफ पेस गर्न भनेपछि मन्त्रिपरिषद्ले लिने गलत निर्णयमाथि अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने बाटो खुल्ने देखिएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वमा रहेको इजलासले सो कुरा स्पष्ट किटानीसहित उठाएपछि यसले कानुनी ढोका खुला गर्ने देखिन्छ । यस्तो कानुन बनेपछि हरेक सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै छल्दै आएको भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही अबका दिनमा छानबिनको दायरामा आउने छ । यसले नीतिनिर्माण गर्ने थलोमा प्रजातान्त्रिकीकरण तथा पारदर्शिताको कुरालाई स्थापित गराउँदै लैजाने छ । यो कानुन बनेपछि अहिलेसम्मका कुनकुन सरकार वा सरकारी मानिस पर्छन् वा जोगिन्छन् भन्ने कुरा प्रमुख होइन, मुख्य कुरा त देशमा पारदर्शी शासन व्यवस्था छ कि छैन भन्ने नै हो ।

यस विषयमा सार्वजनिक चर्चा र परिचर्चा पहिलेदेखि नै हुँदै आएको हो । तथापि, मन्त्रिपरिषद्ले गरेका सबै निर्णय ‘नीतिगत’ मानिने र यी विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने व्यवस्था गरिकाले देशमा संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने परिपाटी विकास भएर गएको हो । यस्तो किसिमको गलत व्यवस्थाले नीतिनिर्माण तहका भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति मिल्दै आएको छ । हालसम्म स्वीकृत यस्ता ऐनका यी प्रावधानहरू अब खारेज हुनुपर्छ । नत्र बेथितिले नेपाललाई सधैं जकडिरहने र शासन गरिरहने छ । यदि यसलाई अहिलेदेखि सच्याएर लान सकियो भने यसअघि सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दामा समेत अख्तियारलाई छानबिन गर्ने बाटो खुला हुनेछ । यति मात्र होइन, नीतिगत निर्णयको आवरणभित्र लुकेका भ्रष्टाचारका डरलाग्दा पेटाराहरू पनि खोलिने र न्यायपूर्ण किसिमले छानबिन गरिने कानुनी वातावरण निर्माण हुनेछ । सिंगो देशका कुनै पनि तहका भ्रष्टाचारजन्य कामकारबाही र गतिविधि कानुनको दायरामा आउने छन् । सबै कानुनका अगाडि समान हुने छन् । हाल देशमा फस्टाइरहेको राजनीतिक तथा नीतिगत भ्रष्टाचारले आघात पु¥याइरहेका जनताले पनि खुसीका साथ आ–आफ्ना मौलिक हक उपभोग गर्न पाउने छन् ।

यसका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ४(ख)ले ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान, तहिकाकात वा अन्य कुनै कारबाही नहुने’ भनी गरिएको व्यवस्था पूर्णरूपमा खारेज गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अख्तियारको अघिल्लो ऐन, २०५९ मा अनुचित कार्यको छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई रहेको भनिए पनि पछि यसलाई परिमार्जन गरी नीतिगत निर्णयको आवरणमा अख्तियारको पहुँच हटाइएको थियो । त्यति बेला सार्वभौम संसदले यस्ता अनुचितकार्यलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी कानुन निर्माण गर्न पुगेको थियो । अहिले प्रसंग उठिसकेको छ । समय पनि आएको छ । देशमा आर्थिक बेथितिलाई बढावा दिँदै आएको यो प्रवधानलाई खारेज गरेर अख्तियारी प्राप्त निकायहरूमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि अख्तियारको पहुँच पु¥याउन ढिलाइ गर्नुहुँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 80 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
इलाममा एमालेका तीनजना निर्विरोध