सबैको पहुँचमा शिक्षा कहिलेसम्म ?

हाम्रो देशमा शिक्षाको सर्वसुलभ पहुँचको सन्दर्भमा मुख्यत ३ वटा स्कूल अफ थट्स रहेको पाइन्छ ।

पहिलोः अझै पनि लगभग १० प्रतिसतको संख्यामा विद्यालय उमेर समूह ६ देखि १० वर्षका बालबालिका विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित रहेको सरकारी तथ्यांक छ । यति धेरै बालबालिकाहरू विद्यालय शिक्षामा वञ्चित हुन नहुने अधिकारवादीको कडा टिप्पणी छ ।

दोस्रोः हाम्रो देशको शिक्षा हुने खाने वर्गको मात्र पहुँचमा छ । राज्यले शिक्षामा व्यापारीकरण गरेको हुनाले अंग्रेजी माध्यममा पढाइलेखाइ हुने विद्यालयमा सर्वसाधारणको पहुँचमा छैन । हुँदा खानेहरूले शिक्षा पाउन सकेका छैनन् भन्ने सामाजिक गुनासो छ । विद्यार्थी संघसगठनहरूको कथन छ ।

तेस्रोः शिक्षाविद्हरू भन्छन्, सार्वजनिक विद्यालयमा समानस्तरको गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ हुन सकेन । सबैलाई समान शिक्षा प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । यसरी कुनै पनि एंगलबाट हेर्दा सबैको पहुँचमा सर्वसुलभ शिक्षाको पहुँच नभएको पुष्टि हुन्छ ।

त्यसो त सैद्धान्तिकरूपमा राज्यले शिक्षामा सबैको पहुँचका लागि धेरै पहल गरेको पाइन्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले सन १९९४ मा स्पेनको सालामांकामा सबैका लागि शिक्षा भन्ने एजेन्डामा छलफल गर्न आयोजना गरिएको विश्व सम्मेलनमा नेपाल सहभागी हुँदै शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित भएका गरिब, बालश्रमिक, सडक बालबालिका, भाषिक कठिनाइ भएका, भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पिछडिएका तथा फरक क्षमता भएका बालबालिकालाई शिक्षाको पहुँच गराउने प्रतिबद्धता जाहेर ग¥यो । तत्पश्चात् सन् १९९६ मा जोडर्नको राजधानी अम्मानमा अन्तराष्ट्रिय परामर्श दातृमञ्चको बैठकमा सहभागी भई सबैका लागि शिक्षाको पहुँच उपलब्ध गराउन नेपालले पहल गर्ने प्रतिज्ञा दोहो¥यायो । यसैगरी सन् २००१ मा काठमाडांैमा दक्षिण एसियाली क्षेत्रका शिक्षा मन्त्रीको सम्मेलनमा शिक्षामा सबैको सहभागितालाई बढाउनुपर्ने, सबैलाई प्राथमिक शिक्षाको सुनिश्चिता गरिनुपर्नेमा नेपालको चर्को आवाज थियो ।

जेलमा कैदी जीवन बिताउन बाध्य भएका अभिभावकका बालबालिका हजारौंको संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन्

राज्य सहमतिको भाषा बोल्ने, सहमति जनाई टाउको हल्लाउने र दस्तावेजीकरण गर्नेमा पछि परेको छैन । नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा लिपिबद्घ गरेको छ । शिक्षा पाउनु सबैको अधिकार हो भन्ने कुरालाई राज्यले संविधान त मान्यता दिएको छ । हरेक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुवातमा बालबालिकालाई भर्ना गर्ने अभियान पनि चलाउने गरेको छ । नीतिगतरूपमा शिक्षा नियमावलीमा संशोधन गरी सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्ने र निजी शिक्षालयलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीतिमा राज्य छ । परन्तु संविधान र नियमावलीमा लेखिएका कुराहरू लागू हुन सकेका छैनन् । राज्यले कथनी र करणीमा कहिल्यै पनि एकरूपता ल्याउन सकेको छैन । सरल भाषामा भन्नु पर्दा सरकारले कुरा ग¥यो, गर्छु भन्यो । तर, काम गरेन भन्ने कुरा आजको यथार्थले पुष्टि गर्दछ ।

कुनै पनि देशले समाज र सिंगो मुलुकको विकासका लागि शिक्षाका क्षेत्रमा दुरगामी दृष्टिकोणका साथ काम गर्न जरुरी हुन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा अझै पनि एकतिहाइ जनसंख्या निरक्षर छ । लाखौंको संख्यामा बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् । राज्यले शिक्षामा ठूलो लगानी गरेको छ । हरेक स्थानीय तहमा विद्यालयहरू स्थापना गरेको छ । शिक्षकको व्यवस्था गरेको छ । परन्तु न त शिक्षा सबैको पहुँच छ । न त गुणस्तरीय । शिक्षालयहरू लथालिंगको अवस्थामा छन् । शिक्षालाई समयसापेक्ष रूपमा गुणस्तरीय, तथा जीवनोपयोगी बनाउन राज्य पूर्णरूपमा असफल भएको अवस्था छ ।

शिक्षा औपचारिक, अनौपचारिक एवं नियमित प्रक्रियाबाट आर्जन हुन्छ । शिक्षा मानिसका विचारलाई सम्पादन, संशोधन, परिमार्जन एवं परिवर्तन गर्ने स्रोत हो । शिक्षाविद् म्याकेन्जीले शिक्षालाई मानिसको शक्तिको चेतना पूर्वक विकास र सुधार गर्ने साधन हो, भन्छन् । बेलायती समाजशास्त्री कार्ल म्यानहेमले शिक्षालाई सामाजिक साझा मूल्य, मान्यता, विकास एवं प्रजातन्त्रको स्थायित्वको साधन भने । फ्रान्सेली प्रसिद्ध समाजशास्त्री दुर्खिमले समाज शिक्षाबाट अलग र शिक्षा समाजबाट अलग हुन सक्दैन भन्छन् । विद्वान पेस्तालोजीले शिक्षा प्रगतिशील विकासको मुहान हो भने । शिक्षाविद् थोमसनको विचारमा शिक्षा व्यक्तिको बानी, व्यवहार, विचार र धारणाको स्थायीरूपमा परिवर्तन गर्ने साधन हो भन्ने छ । यसरी उल्लेखित विचारकको न्यारेटिभको चश्माले हेर्दा पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा सबैको पहुँचमा शिक्षा अनिवार्य सर्त हो ।

सबैलाई शिक्षाको सन्दर्भमा राज्यलगायत सम्बन्धित निकायले शिक्षा क्षेत्रमा भएका समस्याको वर्णन गरेको सुनिन्छ । तर, समस्याहरू के के हुन् ? किन सिर्जना भएका छन् ? समाधानका उपाय के के हुन सक्दछन् ? भन्ने विषयमा राज्य अनभिज्ञ देखिन्छ । लाखांैको संख्यामा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिका किन विद्यालय आउन सकेका छैनन् त ? अभिभावकले छोराछोरीहरूलाई किन विद्यालय पठाउन सकेका छैनन् ? कुन ठाउँ वा समुदाय विशेषका केटाकेटी विद्यालय जान सकेका छैनन् ? सामाजिक चेतनाको अभावका कारण हो कि ? आर्थिक अभावले हो कि ? सामाजिक चेतनाको अभाव हो ? अन्य प्रकृतिजन्य प्रकोक बाढी, पहिरो, भूकम्प, हुरी बतासलगायतका कारण पो हुन् कि ? अर्थात् अन्य कारणहरू छन् ? भन्ने विषयमा अनुसन्धान गरेको पाइँदैन । समस्यालाई केलाएको पाइँदैन । सैद्धान्तिक वा कानुनीरूपमा समर्थन जनाउँदैमा समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अर्थात् सबैको पहुँचमा शिक्षा सम्भव हुँदैन । यस्तै, भइरहेको छ ।

काठमाडौंमा आयोजित दक्षिण एसियाली क्षेत्रका शिक्षामन्त्रीको सम्मेलनमा शिक्षामा सबैको सहभागिता तथा सुनिश्चितालाई लिएर नेपालले चर्को आवाज उठाएको थियो

समाजमा गरिबी छ, अभाव छ । पिछडापन छ, अन्धविश्वास, परम्परागत चिन्तन एवं अज्ञानता छ । उल्लेखित कारणहरूले विद्यालयमा आप्mना छोराछोरीलाई नपठाउने गरेको पाइन्छ । विशेष गरेर घरबारविहीन सुकम्बासी, पूर्वकमैया कमलरी, पूर्वहलिया, लोपउन्मुख जातिका परिवार, मुसहर, राउटे, चेपाङ, पासी, चमार, डोम, बादी, माझी, कुसन्डा, गन्दर्भलगायतका पिछडावर्गका बालबालिकाहरू संख्यात्मकरूपमा विद्यालय शिक्षाबाट वञ्चित भएको तथ्यांक छ ।

त्यसो त माथि उल्लेखित सम्प्रदायबाहेक अन्य समुदायका बाबालिकाहरू पनि विद्यालय आएका छैनन् । भोको पेट र नांगो शरीर भएका रोग, शोक र आर्थिक झमेलामा पिल्सिएका परिवारले आप्mना छोराछोरीलाई कसरी विद्यालय भर्ना गर्न सक्दछन् ? सक्दैनन् । त्यसैले राज्यले सबैका लागि शिक्षा प्रदान गर्नका लागि गरिबीको रेखामुनि जिउन बाध्य घर, परिवार र समुदायमा उनीहरूको आर्थिक अवस्था उकास्ने अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ । अज्ञानताको पर्दालाई हटाउन सामाजिक जागरणमा काम गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमा सबैका लागि शिक्षाको प्रबन्धमा सकारात्मक सुधार आउन सक्दछ ।

शिक्षा विकासको आधार स्तम्भ मात्र होइन, सामाजिक रूपान्तरणको पनि सशक्त माध्यम हो । विद्वान चाल्र्स रंगेलले शिक्षा मानिसको अज्ञानता र गरिबीसँग लड्ने माध्यम हो भनेका छन् । अज्ञानताकै कारण हाम्रो समाजमा गरिबी र विभिन्न प्रकारका रुढीवादी, अन्धविश्वास व्याप्त छ । धामी, बोक्सी, छाउपडी, घुम्टो, देवकी प्रथा जस्ता सामाजिक चलनबाट समाज ग्रस्त छ । समुदायलाई अन्धविश्वास, रूढीवादी परम्परागत जीवनशैलीका कारण पनि धेरै बालबालिकालाई विद्यालय नपठाउने गरिको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणबाट समाजलाई नियाल्दा सबैलाई शिक्षा अनिवार्य ठानिन्छ ।

अन्त्यमा शिक्षाबिना व्यक्ति, समाज र सिंगो मुलुक अधुरो हुन्छ । अपुरो हुन्छ । आज पनि समाजमा लाखौंको संख्यामा फरक क्षमता भएका बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित छन् देशका जेलहरूमा कैदी जीवन बिताउन बाध्य भएका अभिभाभकका बालबालिकाहरू हजारौंको संख्यामा अलपत्र अवस्थामा छन् । ती बालबालिकाको आवाज बोलिदिने, सुनिदिने र सहयोग गरिदिने जिम्मेवार संस्था राज्य हो । सबैलाई शिक्षाको पहुँचको कुरा गर्दा उल्लेखित क्षेत्रका बालबालिकालाई शिक्षाको अवसर पुराउनु राज्यको दायित्व हुन आउँछ । यसर्थ, माथि उल्लेखित वर्ग, क्षेत्र, आस्था, परम्परा वा बाध्यतामा रहेका बालबालिकामा शिक्षाको पहुँच कहिलेसम्म होला ?

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 86 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

काठमाडौंमा बर्डफ्लू भेटियाे, तीनवटा फार्मका कुखुरा र अन्डा नष्ट गरियो

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
उम्मेदवार टुंगाे लगाउन एमालेलाई सकस