नयाँ सरकार बनेसँगै केही थोरै कुरामा भए पनि आशावादी हुनेगरी सुधारका नीति तथा कार्यक्रम आए हुने थियो भनी जनताले आशा गरिरहेका बेलामा जनताको बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्न पहल गर्ने भनी नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि यसले जनतामा चासो र खुसी उत्पन्न गराएको छ । रोजगारविद्का अनुसार श्रममन्त्रीले यदि नीति तथा कार्यक्रम उनको सोचअनुसार विशिष्ट रूपमा विकास गरेर ल्याउन सक्ने हो भने यो सम्भव हुँदै जाने भनेर सकारात्मक टिप्पणी गर्न थालेका छन् । अर्थविद्को विश्लेषणमा जहिले पनि नेपालका नेता तथा हर्ताकर्ताले रणनीतिक, आश्वासनमूलक र प्रतिबद्धता जनाउने खालका नीति तथा योजनाको घोषणा गर्ने तर ठीक कहाँनेरबाट सुरु गर्नुपर्छ भन्ने विशिष्ट र कार्यनीतिक नीति तथा कार्यक्रम कहिल्यै पनि निर्माण र विकास गर्न नसक्ने भनी लगाएको आक्षेप अबका दिनमा खण्डन हुन्छ कि भनी आशा पलाउने लक्षण देखिएको छ । चाहनायुक्त वैदेशिक रोजगार विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’ बनिसकेको आजका दिनमा अन्त्य गर्न सकिँदैन र सम्भव छैन पनि । तर, बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी भने अन्त्य गर्नका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्छ र त्यो न्यूनतम कार्यक्रम तथा कार्यनीतिका हिसाबले सम्भव पनि देखिन्छ ।
स्वदेशमा आफूले भने जस्तो काम नपाएपछि आफ्नो जहानपरिवार पाल्नका लागि सामान्यभन्दा सामान्य आम्दानीका लागि बाध्यात्मकरूपमा विदेसिनुपर्ने अवस्था भने कहालिलाग्दो नै छ । घरमा वृद्ध आमाबाबु, दिनहुँ स्याहार गर्नुपर्ने ससाना बालबच्चा र खेतीगृहस्थी चटक्क छाडेर चार पैसाका लागि विदेसिनु नै पर्ने बाध्यताको अन्त्य भने हुनु जरुरी छ । देशमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्नु जरुरी पनि छ । पहिलो कुरा त देशको उत्पादनशक्तिका रूपमा रहेका युवाशक्ति विदेसिनाले देशमा जनशक्तिको यसै पनि अभाव भइरहेको छ । दोस्रो कुरा, बाध्यात्मकरूपमा विदेश जाँदाको नकारात्मक र दुःखद मनोविज्ञान तथा त्यसले घरपरिवारमा पार्ने असरले समाजमा नकारात्मक भावना र सोचको जबर्जस्त विकास गरिरहेको छ । यसका लागि सरकारले त्यस्ताव्यक्तिको आत्मसम्मान र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नुपर्छ । कुरा गरेर होइन, सोचलाई आकर्षक र सिर्जनात्मकरूपमा कार्यान्वयन गरेर मात्र जनतालाई यसको व्यावहारिक रूपमा प्रत्याभूति दिन सकिन्छ । आखिर सबै कुराको मापन भनेको त्यसको परिणाम नै हो ।
यसका लागि सरकारले नेपालको भौगोलिक तथा आर्थिक विशिष्टताका आधारमा स्वरोजगारका सम्भाव्यताको खोजी गर्नुपर्छ । ती सम्भाव्यतालाई स्थानीय सीप, प्रविधि तथा क्षमताका आधारमा अघि बढाइनुपर्छ । यसका लागि स्थानीय कच्चा पदार्थ तथा साधनस्रोतको अधिकतम उपयोग हुनसक्ने रोजगारीलाई प्राथमिकीकरण गरिनुपर्छ । यसलाई गति दिन आवश्यक प्रविधि खरीद गर्न, त्यसलाई स्थानीय उद्यमशीलतामा विकास गर्न सरकारले सस्तो र सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । त्यसका लागि व्यावहारिक ज्ञान र सीपको प्रवद्र्धन पनि गरिनुपर्छ । यिनको प्रकृति स्वरोजगारमूलक उद्यमशीलता हुने भएकाले यी उद्यमशीलताबाट उत्पादित वस्तुको स्तरीकरण र बजारीकरणमा सरकारले पूर्णसहयोग गर्नुपर्छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र बाध्यात्मक रूपमा विदेश जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गराउन मद्दत पु-याउने छ ।
