विद्यालयमा लगानी र व्यवस्थापन

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापनको अपरिहार्यता पहिलो सर्त हो । शिक्षामा लगानीको औचित्य’bout बेलाबखत बहस हँुदै आएको छ । नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थासम्म आउँदा लगानीको विभिन्न ढाँचा अवलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने नीति गरियो । बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ ।

अहिलेको शिक्षा बजेटमा करिब ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलब भत्तामा खर्च हुन्छ । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षाव्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ । शिक्षण संस्थालाई साधानस्रोत सम्पन्न बनाउन कम्तीमा पनि २० प्रतिशत बजेट शिक्षाका लागि छुट्याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले सिफारिस गर्दै आएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितता गर्दै दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि विद्यालय तहको शिक्षा मजबुत बनाउन लगानी वृद्धि र चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो खट्केको अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसार उपलब्धि नबढ्नु चिन्ताको विषय हो । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । विगतका वर्षको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रा अगाडि छ ।

सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिकरूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्षमा पुग्नु सकारात्मक कदम हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के के होलान् ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनुपर्छ ।

विगतदेखि नै शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ

विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? पर्याप्त गृहकार्य नगरिकन लहडमा ल्याइने कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको छ । विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा हुने राजनीतीकरणले शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनमा लिप्त जस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहीता मौलाएको विगत छ ।

दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षानीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि शिक्षासम्बन्धी सम्पूर्ण काम हेर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई सुम्पिएको छ । स्थानीय तहको चुनावबाट निर्वाचित पदाधिकारीका काँधमा आफ्नो निकायको शैक्षिक उन्नयनका लागि गहन जिम्मेवारी आएको छ ।

विगतमा केन्द्रिकृत राज्य व्यवस्थाले समेत सहज समाधान गर्न नसकेका कतिपय शैक्षिक मुद्दाहरू स्थानीय तहका पदाधिकारीले हल गर्न ठुलै अठोट र कसरत गर्नुपर्ने देखिन्छ । सीमित साधानस्रोत र अनुभवका कारण आफ्नै कार्यालयको व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परेका बेलामा शिक्षाका यी समस्याहरू तत्काल देखिने गरी हल होलान् भन्ने आशा गर्नु हतार हुन सक्छ ।

तर, स्थानीय तहका पदाधिकारीको दृढ इच्छाशक्ति र लगनशीलता भएमा असम्भव चाहिं छैन । स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम बनाउँदा विगतमा भएका सबल र दुर्बल पक्षको बहुआयामिक अध्ययन अनुसन्धान र विश्लेषणबाट पाठ सिक्नु बुद्धिमानी हुन्छ । हचुवा र हतारमा ल्याइने नीति र कार्यक्रमको नियति विगतको जस्तै टिठलाग्दो नहोला भन्न सकिन्न । विगतदेखि नै शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्ने प्रपञ्च रचिँदै आएको छ । पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, भविष्यदर्शी नीति कार्यक्रम शैक्षिक सुधार र सुशासनका आधारभूत सर्त हुन् ।

शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि पनि भएकाले समाजको ममता र अपनत्वबिना फस्टाउन सक्दैन । शिक्षाको क्षेत्र र विषयमा व्यापकता भएअनुसार सरकार, सरोकार र समुदायको सद्भाव, सहयोग र सहकार्यमा मात्रै अपेक्षित शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन र उपलब्धिको उपभोगमा जनसमुदायको अर्थपूर्ण सक्रिय सहभागिताले मात्र शिक्षणसंस्थाको दिगो व्यवस्थापन हुन सक्छ । नेपालको शिक्षामा विविध किसिमका चुनौतीहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ । भौतिक सरचनाको व्यवस्थापन, शैक्षिक सामग्रीको उपलब्धता, पाठ्यक्रमको सान्दर्भिकता, वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिकाको प्रभावकारिता, शिक्षकको व्यवस्थापन आदिले गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तारमा असर पारिरहेको हुन्छ ।

सरकारी र निजी क्षेत्रका शिक्षणसंस्थाको शैक्षिक उपलब्धिस्तरमा ठूलो खाडल छ । सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षणसंस्था विद्यार्थी संख्या घट्दै गएर उजाड बन्दै छन् भने निजी शिक्षणसंस्था फस्टाउँदै गएको अहिलेको तीतो सत्य हो । विद्यार्थी उपलब्धिस्तर हेर्ने हो भने सरकारको लगानी बालुवामा पानी भएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान, समयमा पाठ्यपुस्तकको उपलब्धता, भौतिक साधानस्रोतको पर्याप्तता आदिको वैज्ञानिक र न्यायोचित वितरण नभएको सदाबहार गुनासो सरकारप्रति रहँदै आएको छ ।

बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञको व्यावहारिकतालाई के भन्ने

अर्कोतर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीयस्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ । विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजमा मात्रै सीमित भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीयस्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको गललाई घोटेर सियो बनाउनु जस्तै हो ।

विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि ३ वर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयको आम्दानी र खर्चको शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 81 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

माओवादी बैठकमा गृहमन्त्री र राष्ट्रपतिवारे भएन छलफल

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
गठबन्धनलाई हराउँदै धनगढीको मेयर बने स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमाल