भ्रष्टाचारः शून्य कि सुन्ने सहनशीलता ?

यो देशमा परिवर्तन भइरहने सरकारले भन्ने गरिएको प्रमुख कुरा भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता र सुशासन हो । देशमा बढ्दै गएको पनि भ्रष्टाचार र कुशासन नै हो । राजनीति र प्रशासनतन्त्रको भ्रष्टीकरण आजको ठूलो चुनौती हो । भ्रष्टमति भएको राजनीतिक नेतृत्व र पञ्चायती व्यवस्थादेखि प्रशासनलाई दुहुनो गाई बनाएका भ्रष्ट कर्मचारीको सञ्जालका कारण मुलुकका हरेक क्षेत्रमा अनियमितता व्याप्त छ । यो भ्रष्टीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने काम राज्यको हो । राज्यका संयन्त्रको हो । तर, राजनीतिक नेतृत्व, उच्चपदस्थ कर्मचारी पहिलो पक्ष र सेवाग्राही, व्यापारी एवं ठेकेदार दोस्रो पक्षका रूपमा भ्रटाचारमा सव्रिmय छन् ।

शासक तथा प्रशासक ‘कालेकाले मिलेर खाम भाले’को स्वार्थमा लागेकाले भ्रष्टाचार कहालीलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । हरेक कालखण्डमा बन्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरूले भन्ने गरेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता शब्दमा मात्र सीमित छ । अहिलेसम्म भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेहरूले भष्टाचारका समाचार र सूचनाहरू सुन्ने सहने गरेको पाइन्छ । शून्य सहनशीलता छैन । हेरौं, अब के हुन्छ ?

देशमा कुनै पनि विकासका आयोजना समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुको पछाडि कुशासन नै कारक तत्वको रूपमा रहने गरेको छ । निर्माण भएका संरचनाहरू गुणस्तरीय बन्न नसक्नुमा पनि भ्रष्टाचार नै जोडिएको छ । एकातिर स्वार्थवस नीतिगतरूपमा नै भ्रष्टाचार हुने गरेको छ भने अर्कोतिर भ्रष्टाचार गर्न पाइने ठाउँहरूमा पदस्थापन, सरुवा वा बढुवा मिलाउनका लागि ठूलो रकमको चलखेल हुने गरेका समाचारहरू आइरहन्छन् । रकमसहित नेताको घर दैलोमा पुग्ने उच्च पदस्थ कर्मचारीको लाइन हुने गर्दछ, भनिन्छ ।

यस्तो भ्रष्ट संस्कार र अभ्यासमा पल्केकाले कसरी भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउलान्् ? राजनीतिकस्तरबाट नै भ्रष्टाचार गर्नका लागि बाटो तय हुने गरेको कोही कसैबाट लुकेको छैन । यस्तो अनैतिक संस्कारलाई पच्छ्याउँदै आएका उनै दलका उनै पात्रहरूले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता भनेको नागरिकले कसरी सहजै पत्याउने ?

भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गर्नेहरूले भष्टाचारका समाचार र सूचनाहरू सुन्ने गरेको पाइन्छ

त्यसो त भ्रष्टाचार बढाउन जनताको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ । भ्रष्टाचारका प्रकरणहरू आइरहने हुनाले जनतामा पनि भ्रष्टाचार सम्बन्धित विषयमा सुन्ने सहनशीलता बढेको देखिन्छ । भ्रष्टलाई मतदान गर्नु भनेको पनि नेपाली जनतामा भएको सहनशीलताले नै काम गरेको हो । जनताको स्तरबाट कमसे कम आप्mनो निजी फाइदाको लागि घुस नखुवाउने र भ्रष्टहरूलाई बहिष्कार गर्ने हो भने आर्थिक अनियमितता घट्दै जानेमा दुईमत नै छैन । यसरी हेर्दा घुस लिनेहरू मात्र नभएर दिनेहरू पनि पृथ्वीनारायण शाहको भाषामा देशका शत्रु हुन् । अबउप्रान्त यी शत्रुहरूमा भ्रष्टाचार गरेर होइन, मेहनत गरेर खाने बुद्धिको विकास होस् ।

यो मुलुकमा प्रशासनतन्त्रलाई भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबाउनका लागि राजनीतिकस्तरबाट नै मलजल हुने गर्दछ । देश विकासमा प्रशासनतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । हरेक विकास निमार्णमा कर्मचारीतन्त्रको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न रहेको हुन्छ । विकास निर्माण विनियोजन भएको बजेटलाई स्वीकृति दिने, निकासा गर्नेे, नियमन एवं निरीक्षण गर्ने कार्य पनि प्रशासनतन्त्रको नै हो । तर, विडम्बना † हाम्रो देशको कर्मचारीतन्त्र भ्रष्टाचार, कमिसन र सेटिङमा चलेको व्यापक जनगुनासो छ । सार्वजनिक सेवाकेन्द्रहरू चुस्त, दुरूस्त तथा सेवामुखी हुन सकेका छैनन् । त्यसो त सबै कर्मचारीलाई एउटै बास्केटमा हालेर मूल्यांकन गर्नु न्यायसंगत हँुदैन । तथापि, सरकारी सेवा केन्द्रमा सरकारी काम कहिले जाला जाला घामको मनोविज्ञान र भ्रष्ट आचरणको अभ्यास सबैलाई ज्ञात भएकै विषय हो ।

आमनिर्वाचन २०७९ पछाडिको प्रतिनिधिसभामा हालका प्रधानमन्त्रीलगायतका दलका शीर्ष भनिने नेताले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीला अपनाइने छ भने । यो विषय २०७४ सालमा बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पनि जोड दिएर भनेका थिए । तर, तथ्यांकले उनको पालामा जति भ्रष्टाचार इतिहासमा कहिल्यै पनि नभएको पुष्टि गरे । फरक यत्ति छ कि अहिलेको गठबन्धन सरकारका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विभिन्न कालखण्डामा भएका भ्रष्टाचारका फाइल पल्टाउने कुरा थपेका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा पनि सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । तर, जानेबुझेकाले पत्याएका छैनन् । हेरांै अब राज्यको कार्यशैली कुन दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ । भविष्यले नै बताउला ।

यस अगाडि बनेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका कुराहरू नगरेका होइनन् । तर, यथार्थमा विगतका हरेक सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायलाई नियन्त्रणमा राखेर भ्रष्टाचारमा तहल्का मच्चाएको इतिहास साछी छ । राज्यको कथनी र करणीमा आकास जमिनको फरक छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेका प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको सञ्जालमा क्रमभंगता गराउन सक्लान् ?

इतिहास रच्छु त भनेका छन्, कसरी रच्ने हुन् ? जनता प्रतीक्षामा छन् । पटक पटक सरकार चलाएर भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका अहिलेका प्रमुख दल, उही अनुहार, उही पात्र, उस्तै प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिया अनि सुशासन कसरी होला ? निर्वाचनमा नेतालाई लगानी गरेका साहु महाजनले अवसर पर्खिरहेका छन् । गणेश परिक्रमा गर्ने कार्यकर्ता मुख मिठ्याएर बसेका छन् ।

विधिको शासन भएका देशमा भ्रष्टाचारीलाई कानुनले दण्डित गर्दछ । शिक्षाको स्तर माथिल्लो तहमा रहेका देशका प्रायः जनताहरू स्वतन्त्र हुन्छन् । राज्य वा राजनीतिकर्मीले गरेका कामलाई गुण र दोषका आधारमा आप्mनो धारणा बनाउन सक्ने ल्याकत राख्दछन् । निर्वाचनका बखतमा विकासका एजेन्डाहरू मूल्यांकन गरेर राजनीति दल वा नेता विशेषलाई छनोट गर्ने गर्दछन् । राजनीतिले बाटो बिराएको बखतमा देशका प्रबुद्घवर्ग, विद्वत् समूह, नागरिक समाजलगायतका सचेत वर्गले राज्यलाई दिशानिर्देश गर्दछन् । नागरिक दबाब सिर्जना गर्दछन् । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा यसको ठीक उल्टो छ । शिक्षाको स्तर कमजोर छ । जनताहरू दलका भागमा बाँडिएका छन् ।

शिक्षित भनिएकाहरू पनि राजनीतिक दलका हवस् म्यानहरू भएका छन् । देशका संघसंस्था, कर्मचारी, बौद्घिक वर्गलगायतका समूहहरू राजनीतिक कित्तामा विभाजित छन् । प्राज्ञिक, बुद्घिजीवी, विज्ञ समूहहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र नहुँदा सरकारका अनुचित क्रियाकलालाई खबरदारी गर्ने कार्य अत्यन्त कमजोर छ । बरू समाजमा भ्रष्टलाई पूmलका मालाले गला ढाकिदिने र अविरले गाला रङ्ग्याइदिने गरेको देखिन्छ । यस्तो, सामाजिक मनोविज्ञान र संस्कृतिका कारणले पनि भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको छ । भ्रष्टाचारीहरू हौसिएका छन् ।

भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेका अहिलेका प्रमुख दल, उही अनुहार, उही पात्र, उस्तै प्रशासनिक संरचना, कर्मचारी, व्यापारी, ठेकेदार, विचौलिया अनि सुशासन कसरी होला

भ्रष्टाचारमा सहभागी राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीतन्त्र वा जनता यिनीहरू सबै देशका शत्रु ठहरिन्छन् । अर्थात् भ्रष्टाचार बढाउन घुस लिने मात्र होइन दिनेहरू पनि त्यत्तिकै दोषी हुन्छन् । समाजमा भ्रष्ट नेता, कर्मचारी एवं घुसदिने जो कोही भए तापनि उनीहरूलाई सामाजिक बहिष्कार गर्ने सामाजिक चेतना आजको आवश्यकता हो । सत्तामा भ्रष्ट आचरण भएका नेतृत्वकै कारण राजनीतिक नियुक्ति गर्ने ठाउँहरू, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कूटनीतिक नियोग, न्यायालय, विश्वविद्यालयलगायतका ठाउँमा मेरिटोक्रेसी वा वरीयता हेरिँदैन ।

या त नाता, गोता, चिनजान वा लेनदेनकै भरमा उल्लेखित ठाउँहरू भरिएको सर्वविदितै छ । राजनीतिक भागबन्डा गर्ने र आफ्नो मान्छे नियुक्ति गर्ने कार्यले सक्षम व्यक्तिहरू पाखा लगाइएको अवस्था छ । कमजोरले जसको निगाहामा आप्mनो पद र प्रतिष्ठा आर्जन गर्ने हुनाले निगाहाकर्ता जति भ्रष्ट भए पनि हवस् हजुरको भाषा बोल्नु र हात मोल्नु अनौठो होइन । यस्तै भइरहेको छ ।

अन्त्यमा यसपटक माओवादीका नेता प्रचण्डले आत्मसमीक्षा गर्दै देशलाई बदल्ने अठोट गरेको सुनियो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले चाह्यो भने सुधार गर्न नसकिने अवस्था हुँदैन । भ्रष्टाचार प्रकरणमा छानविन गरी कडाकारबाही गर्ने हो भने प्रशासनतन्त्र सुध्रिन्छ । उनको मातहतमा रहेका मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार गर्न डराउँछन् । प्रशासनविद् पे्रmड रिग्सले राजनीतिक निर्देशनबिना जतिसुकै राम्रो शिक्षा तथा तालिम पाएका व्यावसायिक कर्मचारीहरू भए तापनि तिनीहरूमा राम्रो सेवा दिने प्रेरणा हुँदैन भने झैं राजनीतिक व्यक्तिहरू नै भ्रष्ट भएकाले कर्मचारीतन्त्रलगायत हरेक क्षेत्रमा सुशासन नभएको सबैले स्वीकारेको अवस्था छ ।

अब यसो नहोस् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारमा सुन्ने सहनशीलता होइन, शून्य सहनशीलताको नीति अपनाऊन् । देशमा कुनै पनि अर्थिक अनियमितताको अन्त्येष्टि गर्न सकून् । भ्रष्टहरूलाई दण्डित गरून् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 108 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सहमतीमा राष्ट्रपति छान्ने माओवादी निष्कर्ष

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
ओलीको गृहनगर दमकमा एमाले पराजित