प्रधानमन्त्री–मन्त्रीहरूले बिचौलियाको घेरा तोड्न सक्लान् ?

मुलुक भ्रष्टाचार र बेथितिले छिया छिया भइरहेका बेला भर्खरैको निर्वाचनबाट बनेको नयाँ संसदले नयाँ सरकार दिएको छ । नयाँ सरकारमा धेरै जना त पुरानै पार्टीका छन् । नयाँ पार्टीका रूपमा उदाएका र पुरानो पार्टीको विकल्पस्वरूप जनताले संसदमा पठाएका नयाँ दलका केही व्यक्ति पनि सरकारमा देखिएका छन् । यद्यपि, पुरानै दलबाट सत्ता नेतृत्व गरेका र सरकारको बढी अंशियार ग्रहण गरेकाहरू आगामी दिनमा सच्चिएर अघि बढ्ने अठोट गरिरहेका छन् ।

पुराना केही प्रमुख पार्टीका नेताहरू र शासनसत्तामा गएका व्यक्तिको प्रवृत्ति हेर्दा त उनीहरू सजिलैसँगै सच्चिएलान् ? भनेर विश्वास गर्न कठिन नै देखिन्छ । यद्यपि, हामी सच्चिएर मुलुकलाई सुशासन, विकास र समृद्धि दिन्छांै भनेर सत्तामा बसेकाहरूले भन्छन् भने त्यसलाई सकारात्मकरूपमा हेर्नुपर्छ तर उनीहरूले बोली र व्यवहार के कस्तो गर्छन् भन्ने कुरामा भने नागरिक समाजका सबै पक्ष र निकायले गम्भीरतापूर्वक ‘वाच’ गर्नुपर्छ ।

यदि सरकारीस्तरबाट सुशासनको पारो बढाउने हो भने सबैभन्दा पहिला प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सच्चिएर उदाहरणीय व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्छ । भ्रष्टचार न्यूनीकरण गर्दै अघि बढ्न मुहानबाट नै त्यसको सुरु गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले आफ्नो दैनिकीमा नै विशेष सुधार गर्न जरुरी छ । विगतमा शासकले लगातार भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको कुरा गर्ने तर, काम चाहिं ठीक उल्टो गर्ने प्रवृत्ति व्यापक रह्यो । ‘कम्मल ओढेर घिउ खान खप्पिस देखिए । बिचौलिया, माफिया र तस्करको घेराबन्दीमा आफ्ना गतिविधिलाई सीमित पारी आर्थिक उपार्जन गर्ने धन्दा चलाए । त्यसैले उनीहरूले अब हामी सच्चिन्छौं भन्दा पत्याउन कठिन नै छ ।

हामीकहाँ केही अपवादलाई छोडेर वास्तविकरूपमा असल र इमानदार नेता पाउनै कठिन हुन थालेको छ । राजनीतिको आवरणमा आपराधीकरण यति धेरै बढ्न थालेको छ कि यसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको संस्थागत विकासमा गम्भीर समस्याहरू ल्याइदिएको छ ।

शासकीय नेतृत्वमा रहेकाहरू असल र इमानदार भइदिएमा सुशासन कायम हुन खासै कठिन हुँदैन । अहिले विभिन्न मन्त्रालयमा मन्त्रीका रूपमा गएकाले बोली र व्यवहारमा एकरूपता कायम गर्दै सुशासनको मार्गमा हिंड्न सके भने धेरै मात्रामा सुधार हुन सक्छ ।

विगतमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय नै बिचौलियाको अखडा हुने गरेकाले त्यस्तो कार्य हुन नदिन प्राय सबै मन्त्रीहरू सचेत र सतर्क हुनैपर्छ

मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयको हरेक काममा पारदर्शीता कायम गर्दै सचिवलगायतका कर्मचारीमाथि नियमित निगरानी राख्न सक्नुपर्छ । यदि मन्त्रीले घुस खाँदैन भने त्यो मन्त्रालयका अन्य कर्मचारी पनि मन्त्रीसँग सतर्क हुन्छन् र घुस खाने हिम्मत नै गर्दैनन् । कुनै पनि मन्त्रालयमा आएका मन्त्रीहरूले सचिव, सहसचिवलगायतलाई बोलाएर गर्न कठिन हुने खालका र गैरकानुनी प्रकृतिका कामलाई ‘मिलाएर गर्दिनु’ भन्ने आदेश दिन्छन् भने त्यही आदेशबाट नै मन्त्रालय कुशासनको बाटोमा गयो भनेर बुझ्दा हुन्छ । मन्त्रीको त्यसप्रकारको गलत आदेश आएपछि सचिव, सहसचिवलगायतका अन्य कर्मचारी पनि अब मौका यही हो भनेर उनीहरू पनि कमाउ धन्दामा लिप्त हुन पुग्छन् । फलस्वरूप सिंगो मन्त्रालय नै भ्रष्टाचारको अखडा बन्न पुग्छ । अब हेर्नुछ त्यसरी भ्रष्टाचारको अखडा कुन कुन मन्त्रालय बन्दै छन् ? प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एउटा सशक्त खालको अनुगमन संयन्त्र बनाएर मन्त्रीहरूको र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन’bout नियमित अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ ।

सरकार गठनको एक महिना बित्नै लाग्दा सरकारमा रहेका मन्त्रीले रोलमोडलका रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिका रूपमा रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले आंशिक रूपमा अन्य मन्त्रीले भन्दा केही राम्रो छनक दिएका छन् तर पनि उनले रोलमोडलका रूपमा भने कामलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । आशा गरांै उनका आगामी कामले उनलाई रोलमोडलका रूपमा स्थापित गरोस् ।

त्यस्तै, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन भर्खरै मात्रै उपप्रधान तथा ऊर्जा र सिँचाइमन्त्री बनेका छन् । उनको कामको गति हेर्न बाँकी नै छ । मन्त्रिपरिषद्मा रहेका मन्त्रीहरूले पहिलाको जस्तो बद्मासी गर्ने अवस्था अब भने छैन । किनकी, नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफैंलाई इतिहास बनाउनुपर्ने बाध्यता छ भने माओवादी र एमालेका अन्य मन्त्रीलाई पनि हिजोको अपजसबाट मुक्ति पाउनु छ । त्यसैले उनीहरूबाट पनि भ्रष्टाचार होला भनेर अहिलै नै अनुमान लगाउन हतार हुन्छ । यद्यपि, केही दिनभित्रै उनीहरूले गर्ने थप कार्यले मुलुक कुशासन वा सुशासन कुन गतिमा अघि हिड्छ भन्नेमा छनक दिने नै छ ।

मन्त्रीहरूले आफ्नो सचिवालयलाई पहिलाको जस्तो भद्रगोल बनाउन किमार्थ पनि हुँदैन । राज्यको ढुकुटी दोहन गर्नेगरी अनावश्यकरूपमा कर्मचारी तथा विज्ञहरू राख्न पनि हँुदैन । विगतमा मन्त्रीको स्वकीय सचिवालय नै विचौलियाको अखडा हुने गरेकाले त्यस्तो कार्य हुन नदिन प्रायः सबै मन्त्रीहरू सचेत र सतर्क हुनैपर्छ ।

नेपालमा वर्षौदेखि, बिचौलिया तस्कर र भूमाफियाले खतरनाक खेल खेल्दै आइरहेका छन् । उनीहरूले नेतालाई चारा हालिदिएर आपूmअनुकूल बनाउने गरेका छन् । त्यसैले पनि शासन सञ्चालनमा नै ती बिचौलिया तस्कर र माफियाको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष भूमिका रहँदै आइरहेको छ । वर्तमान सरकारमा रहेका शासक त्यस्ता बिचौलियाको घेराबन्दीबाट मुक्त हुनैपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा एउटा सशक्त खालको अनुगमन संयन्त्र बनाएर मन्त्रीहरूको र मन्त्रालयको कार्यसम्पादन’bout नियमित अनुगमन गर्न सक्नुपर्छ

राजनीति तथा प्रशासनमा कोही कसैले इमानदारीतापूर्वक काम गर्न थाल्यो भने त्यो व्यक्ति टिक्नै सक्दैन । यद्यपि, हाम्रो समाज यति धेरै कलुसित बनाइएको छ कि जुनसुकै क्षेत्र र निकायमा पनि राम्रा र इमानदार व्यक्तिहरू टिक्न निकै कठिन छ । जसले खराब प्रवृत्ति अँगाल्छ उही नै सफल हुने र अघि बढ्ने विडम्बना हामीकहाँ रहँदै आएको छ । अब भने यस्ता खालका खराब प्रवृत्तिको समूल नष्ट हुनैपर्छ ।

हाम्रा अधिकांश शासक प्रशासक लोभी र लालची हुन पुग्दा पनि मुुुलुकले सोचेअनुसार समृद्धि हासिल गर्न नसकेको हो । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थपूर्ति हुने अवस्थामा जस्तोसुकै काम पनि गर्ने र स्वार्थसिद्ध नहुने तर त्यो कामले मुलुक र मुलुकबासीको हित गर्ने कार्यमा भने खासै ध्यान पु¥याउने गरेको देखिँदैन ।

अख्तियार जस्ता निकाय माफियाहरूको जालो तोड्न अग्रसर हुनैपर्छ । विभिन्न बहानामा आर्थिक अपराध गरिरहेका अपराधीलाई सम्पति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पनि छानबिनको घेरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टचार र कालो धनआर्जन गर्नेहरूविरुद्ध छानबिन गर्ने निकाय कठोर हुँदै अघि बढ्नैपर्छ । सरकारले पनि ती निकायलाई स्वतन्त्र र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्छ ।

के प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र उनको सरकारले कुशासन अन्त्य गरी सुशासनको मार्गमा मुलुकलाई हिडाउन सफल होला ? सरकारले बिचौलियाको घेराबन्दी तोड्न सक्ला ? सरकार सफल बन्न यस्ता प्रश्नको सकारात्मक जवाफ आउने गरी काम गर्नुको विकल्प छैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 76 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

बलि दिन भारत पुर्‍याइएकी बालिकाको उद्धार

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
मतदान गर्न जाँदा के गर्न पाइदैन ?