भूमिगत, निरकुंशताविरुद्ध लड्दै नवौं सभामुखसम्म

काठमाडौं । २०१५ सालको पहिलो संसद् र २०४७ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि बनेका संसद्को इतिहासअनुसार देवराज घिमिरे नेपालका नवौं सभामुख हुन् । २०१५ सालको पहिलो संसद्मा कृष्णप्रसाद भट्टराई सभामुख थिए ।

२०४८ सालमा दमननाथ ढुंगाना, २०५१ सालमा रामचन्द्र पौडेल, २०५६ सालमा तारानाथ रानाभाट, २०६३ सालको अन्तरिम संसद्देखि पहिलो र दोस्रो संविधानसभामा सुवासचन्द्र नेम्बाङ, संविधान जारीपछि रूपान्तरित संसद्मा ओनसरी घर्ती, २०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे कार्यकालमा कृष्णबहादुर महरा र अग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख भए ।

‘निष्पक्षतासाथ सभा सञ्चालन गर्छु’
प्रतिनिधिसभाका नवनिर्वाचित सभामुख घिमिरेले निष्पक्षतासाथ सभा सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । सभामुख पदमा निर्वाचित भएपछि बिहीबार संसद् भवनबाहिर सञ्चारकर्मीलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै घिमिरेले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।

‘प्रजातान्त्रिक र सुन्दर अभ्यास भएको छ, यो अभ्यासबाट निर्वाचित भएको छु । अब सभामुखको भूमिका ठीक ढंगबाट निर्वाह गरेर जान्छु, निष्पक्षतासाथ सभा सञ्चालन गर्छु,’ सभामुख घिमिरेले भने, ‘प्रक्रिया, विधि र पद्धतिबाट असमझदारी निष्कर्षमा पु¥याउनेछु ।’

सभामुख किन शक्तिशाली ?
प्रतिनिधिसभा नेतृत्व गर्ने सभामुखको भूमिका सदनमै सीमित हुँदैन । सरकारलाई रुलिङ गर्ने, संसदीय समितिलाई निगरानी गर्ने, सरकार र पार्टीका एजेन्डामा छलफल गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?, विधेयक रोक्ने वा अघि बढाउने ? अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ।

सभामुख संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत हुने भएकाले दलले ‘सभामुख पद’लाई महत्व दिँदै आएका छन् । संवैधानिक परिषद् सदस्य भएकाले त्यहाँबाट हुने नियुक्तिलगायत निर्णयमा समेत भागबन्डा पाउने भएकाले ‘सभामुख पद’ शक्तिशाली मानिन्छ ।

सभामुखले राष्ट्रिय सूचना आयोग प्रमुख आयुक्त र आयुक्त नियुक्ति सिफारिस गर्ने समितिको पनि नेतृत्व गर्छन् । संविधानले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति दुवैको पद रिक्त भएको अवस्थामा सभामुखले नै राष्ट्रपतिको काम गर्न सक्ने अधिकारसमेत दिएको छ ।

प्रत्येक प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची बनाउने, संसद्मा दर्ता प्रस्ताव अघि बढाउने वा नबढाउनेलगायत काम–कारबाहीमा सभामुखकै भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती मगर सभामुखसँग ‘असीमित अधिकार’ रहेको बताउँछिन् । सरकारलाई निर्देशन दिनेदेखि जनताका पक्षमा काम गर्ने ठाउँ रहेको उनको बुझाइ छ ।

माओवादी केन्द्र सचिव गणेश साह सभामुख शक्तिशाली पद भएको बताउँछन् । ‘सभामुख जुन दलको हुन्छ, त्यो दलका अध्यक्षले समेत चलाउने भएकाले यहाँ दलको चासो हुनु स्वाभाविक नै भएको’ साहले उल्लेख गरे ।

‘निर्वाचित सांसदको सर्वोच्च संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउनु, सरकारलाई सहयोग गर्ने, सांसदलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने, सरकार गठनमा भूमिका खेल्ने, संसद् विघटन गर्दा महत्वपूर्ण भूमिका हुनेलगायत कारण सभामुख शक्तिशाली पद नै हो,’ साह भन्छन्, ‘संवैधानिक परिषद् सदस्यसमेत सभामुख हुने भएकाले त्यहाँ पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेगर्छ ।’

‘सम्मानित पद’लाई दलले कहिलेकाही आफ्नो स्वार्थअनुसार चलाउने गरेको पनि साहले औंल्याए । तर, प्रतिनिधिसभाको नेतृत्व गर्ने भएकाले सभामुखसक्षम र योग्य व्यक्ति नभए ‘भद्रगोल’ बनाउन सक्ने सम्भावना पनि उतिकै हुने उनी बताउँछन् । धेरै विषयमा समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने भएकाले योग्य हुनैपर्ने उनको जोड छ ।

सभामुखले निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगर्दा सदन अवरुद्ध हुने, दैनिक कार्यसूची अघि बढाउन नसक्ने अवस्थासमेत आउँछ । संसद्मा आएको ‘बिजनेस’ अघि बढाउने क्रममा दलबीचको विवाद र तिक्तता मिलाउने काममा पनि सभामुखको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गरेको छ । सभामुखले ‘रेफ्री’को भूमिकासमेत निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले ‘निष्पक्ष भूमिका निर्वाह नगरेको’ भन्दै एमालेले ९ महिनासम्म संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । आफ्नो पार्टीबाट निकालिएका ‘१४ सांसदलाई सभामुखले कारबाही नगरेको’ आरोप एमालेले लगाउँदै आएको थियो ।

सभामुखमाथि सरकारले ल्याएको विधेयक रोकेको, कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठक नराखी एकलौटी सदन चलाएको आरोप पनि लाग्ने गर्छ ।

पूर्वउपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसक्दा कतिपय सभामुख विवादित पनि भएको उदाहरण रहेको बताइन् ।

चारपटक सभामुख भएका एमाले नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई ‘संविधानमा धर्म निरपेक्षता घुसाएको’ आरोप लाग्ने गरेको छ । यद्यपि, उनले सफलतापूर्वक आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी नेता ओनसरी घर्तीले विवादमा नपरी कार्यकाल पूरा गरिन् । उनीपछि सभामुख भएका कृष्णबहादुर महराले ‘बलात्कार अभियोग विवाद’मा परेर राजीनामा नै दिनुप¥यो । उनले १ सय ३ दिन डिल्लीबजार कारागारसमेत बिताए । अदालतले उनलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ दिइसकेको छ ।

महरामाथि एमसीसी संसद्मा रोकेर राखेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । उनीपछि सभामुख भएका सापकोटा झन् धेरै विवादमा परे । २०४८ यता सभामुख भएका रामचन्द्र पौडेल, दमननाथ ढुंगाना र तारानाथ रानाभाट पनि विवादबाट अछुतो रहन सकेनन् ।

सभामुखको तलब कति ?
सभामुखको मासिक पारिश्रमिक ६७ हजार ३ सय २० रुपैयाँ तोकिएको छ । यसबाहेक प्रतिमहिना थप ३७ हजार विभिन्न शीर्षकमा सभामुखले पाउँछन् । सरकारले सभामुखका लागि लैनचौरमा आवास व्यवस्था गरेको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 82 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

सत्ता गठबन्धन फुटको सँघारमा

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
रौतहटको दुर्गा भगवती गाउपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका सिंह बिजयी