अख्तियारको सुझावप्रति सरकारी उदासीनता

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारका विभिन्न निकायलाई सार्वजनिक सेवाप्रवाह प्रभावकारी बनाउन, सुशासन र सदाचार कायम गर्न सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनेलगायतका ११ महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार गर्न दिएका सुझावको कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर देखिएको छ ।

अख्तियारले बर्सेनि सरकारलाई महत्वपूर्ण सुझाव दिँदै आए पनि सरकारी निकायले ती सुझावको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा भ्रष्टचार बढ्न पुगेको सरोकारवालाको भनाइ छ । सरकारी निकायले अख्तियारको सुझावप्रति उदासीनता देखाउँदै आइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत अधिकांश मन्त्रालयले अख्तियारको सुझावलाई सुरुका दिनमा केही सचेत किसिमले लिए पनि पछि त्यसको कार्यान्वयनमा खासै ध्यान नदिने गरेको मन्त्रालयकै अधिकारीको अनुभव छ । ‘अख्तियारको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको हो तर उनीहरू खासै संवदेनशील बन्न नसक्दा अख्तियारको सुझाव समेत अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक सहसचिवले राजधानीसँग भने ।

सुझाव बेवास्ता हुँदा भ्रष्टाचार र विकृति बढ्यो

अख्तियारले आफ्नो ३२आंै वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत सरकारलाई सुशासन, सदाचार र नैतिक आचारण’bout ७ बुँदे सुझाव दिएको थियो । जसअनुसार सार्वजनिक निकायमा रहेका व्यक्तिले अनिवार्यरूपमा सम्पति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने र त्यसको परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने, मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सचिव, विभागी प्रमुख सबैले सरकारी कार्यसम्पादनका क्रममा गरेका सबै निर्णयहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने, तिनवटै सरकारमा राष्ट्रिय सदाचार नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसैगरी सार्वजनिक सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्न नदिने र भएका अतिक्रमण तत्काल हटाउनुपर्ने, निर्वाचन प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउने, राजनीतिक दल सञ्चालनका लागि पारदर्शी र वस्तुगत मापदण्ड बनाई राज्यले नै आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउने परिपाटीको विकास गर्ने, चन्दा पद्धतिलाई निरुत्साहित गर्ने, निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारले अनिवार्यरूपमा सम्पति स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकार तथा निर्वाचन आयोगलाई अख्तियारको सुझाव छ ।

यस्तै, अख्तियारले सार्वजनिक निकायको दायित्वअन्तर्गत पनि सरकारलाई विभिन्न महŒवपूर्ण सुझाव दिएको छ । जसअनुसार सार्वजनिक निकायको नेतृत्वले आफ्नो मातहत र आपूmले प्रभाव पार्न सक्ने कर्मचारीले गर्ने खर्च, नतिजा, गुणस्तर र कानुनको पालना सम्बन्धमा उत्तरदायित्व लिने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, तिनै तहमा भ्रष्टाचार हुनै नदिनेगरी कानुनी प्रबन्ध गर्ने, सार्वजनिक खरिदलाई पारदर्शी बनाउने, सार्वजनिक खरिद कार्य पूर्वस्वीकृति गुरुयोजनामार्फत मात्रै गर्ने, सार्वजनिक खरिद कार्यमा असम्बन्धित व्यक्तिलाई समावेश नगराउनेलगायतका सुझाव पनि अख्तियारले सरकारलाई दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलगायत सरकारका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालयमार्फत मातहतका निकायलाई विभिन्न ११ वटा महत्वपूर्ण क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएको अख्तियारले मन्त्रालयगत सुझावसमेत दिएको छ । जसअनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ६ वटा सुझाव दिएको छ भने अर्थ मन्त्रालयलाई १० वटा सुझाव दिएको छ । यसैगरी गृहमन्त्रालयलाई १२, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई ८, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई ६ वटा, भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई ११, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई ११ वटा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयलाई ७ वटा सुझाव दिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।

‘राजस्व चुहावट हुन र करको दायित्व छल्न नदेऊ ’
अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयलाई राजस्व चुहावट हुन र करको दायित्व छल्ने कार्य रोक्न भनेको छ । अख्तियारले अर्थ मन्त्रायलाई विभिन्न १० वटा सुझाव दिँदै झुटा करदाता सिर्जना गरी कम्पनी खडा गर्ने र अधिकतम कर दायित्व सिर्जना गरी करको दायित्व छल्ने प्रवृृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न निर्देशन दिएको हो । व्यापारीहरूले अर्थ र राजस्वकै कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी कर छल्दै आइरहेका छन् । अख्तियारले न्यून विजकीकरण गरी भन्सार मूल्यांकन कम गराउने कार्यलाई रोकी यथार्थपरक राजस्व संकलन गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय खुला सीमाबाट हुन सक्ने तस्करी रोक’
अख्तियारले गृह मन्त्रालयलाई सुशासन कायम गर्न विभिन्न १२ वटा सुझाव दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय खुला सिमानाबाट हुने गैरकानुनी निकासी पैठारी नियन्त्रण गर्न निगरानी तथा अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको छ । यसैगरी, अख्तियारले गृह मन्त्रालयलाई त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन प्रणालीमा रहेका कमीकमजोरी तथा अनियमितता रोक्न समेत ध्यानाकृष्ट गराएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 102 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

अपराध काण्डमा तानिँदै सांसदः कोही पक्राउ, कोही फरार

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – माघ २०, २०७९
कैलालीमा एक्लै चुनाव लड्न काँग्रेसलाई कार्यकर्ताको दबाब