पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर ७ मा झारेको छ । यसअघि १२ मन्त्रालय रहेकोमा मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने निर्णय गरेको हो ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ७ मन्त्रालयको नामावली टुंगो लगाएको हो । त्यसअघि सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध ३ दलको बैठकले संख्या टुंगाएको थियो ।
अब गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, आर्थिक मामिला, आन्तरिक मामिला तथा कानुन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहने छन् । यस्तै, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य हुनेछ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र कृषि तथा जलस्रोत मन्त्रालय हुने छन् ।
यसरी मन्त्रालयको संख्या टुंगो लागेसँगै मुख्यमन्त्री अधिकारी मन्त्रिमण्डल बिस्तार गर्ने तयारीमा छन् । उनले मंगलबारसम्म मन्त्रिमण्डललाई पूर्णता दिने जनाएका छन् ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेशमा अधिकतम् २० प्रतिशत अर्थात् १२ मन्त्रालयसम्म बनाउन सकिने कानुनी प्रावधान छ । यसअघि एमालेबाट मुख्यमन्त्री नियुक्त पृथ्वीसुव्वा गुरुङ नेतृत्वको पहिलो सरकारले प्रदेशमा ७ बाट ११ मन्त्रालय बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर मन्त्री नियुक्त नहँदै उनी सरकारबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपछि आएका कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले अधिकतम् १२ मन्त्रालय बनाएर सत्तागठबन्धनको भागबण्डा पु¥याएका थिए ।
अहिले एमालेका अधिकारी नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालय घटाउने निर्णयको सर्वत्र स्वागत गरिएको छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसको २७, एमाले २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २ र स्वतन्त्र १ सदस्य हुन् । २५ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त खगराज अधिकारीले ३० पुसमा संसदमा ३१ सदस्यको विश्वासको मत पाएका थिए ।
