काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)को आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन भएको एक वर्षपछि नेताका जिम्मेवारी बाँडफाँट हुँदै छ । महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गरिए पनि नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट भएको थिएन ।

बुधबार पदाधिकारी बैठकपश्चात् बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी टुंगो लाग्ने भएको छ । मंगलबार बसेको पदाधिकारी बैठकले नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटको जिम्मा अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई दिने निर्णय गरेको छ ।

११ पुस २०७८ मा माओवादी केन्द्रको आठौं माहाधिवेशन काठमाडौंमा सुरु भई आठ दिनपछि केन्द्रीय सदस्य चयन गरेर सम्पन्न भएको थियो । त्यसपछिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई चयन ग¥यो । धेरै छलफल र बैठकपश्चात् पदाधिकारी चयन भए पनि अहिलेसम्म केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुन सकेको थिएन ।

महासचिव देव गुरुङ नेतृत्वको कार्यदलले नेताको कार्यविभाजन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । तर, कार्यदलले नीतिगत विषय मात्रै राखेर प्रतिवदेन तयार पारेकाले त्यस’bout ठोस निर्णय लिने अधिकार अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपध्यक्ष कृष्णबहादुर महरालाई दिइएको छ ।

बुधबार पदाधिकारी बैठकमा तीन नेताले केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहितको छलफलपश्चात् बुधबार नै बस्ने स्थायी कमिटीको बैठकले निर्णय गर्नेछ । आन्तरिक छलफल जारी नै रहेको र बुधबारको बैठकपश्चात् नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँट हुने उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता महराले बताए ।

नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटका साथै पार्टीको पोलिटब्युरो र केन्द्रीय समितिलाई समेत पूर्णता अझै बाँकी नै छ । पार्टीको संगठन विभाग, स्कुल विभागसहित ३० भन्दा बढी विभागको नेतृत्वसमेत टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भएको एक वर्ष बितिसक्दा समेत नेता जिम्मेवारविहीन । केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, विभागको गठन लगायतका काम महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्दा समेत नगरेको माओवादीले तीनमहिने अभियानको घोषणा गर्दै गाउँ गाउँमा पुग्ने

माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन भएको एक वर्ष बितिसक्दासमेत नेताहरू जिम्मेवारविहीन भए । केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी बाँडफाँट, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीलाई पूर्णता दिने, विभागको गठनलगायतका काम महाधिवेशन भएको एक वर्ष बित्दासमेत नगरेको माओवादीले तीनमहिने अभियानको घोषणा गर्दै गाउँ गाउँमा पुग्ने योजनामा छ ।

यसैगरी माओवादी केन्द्रले संगठन सुदृढीकरण र परिचालनसम्बन्धी तीनमहिने अभियान चलाउने भएको छ । माओवादी केन्द्रका सचिव गणेश साहले संगठन सुदृढीकरण र परिचालनसम्बन्धी अभियान सञ्चालनको तीनमहिने अभियान घोषणा हुने बताए । सो क्रममा संगठन विस्तार समेत तीव्ररूपमा अगाडि बढाउने काम पार्टीले गर्ने उनले बताए ।

पार्टी महासचिव गुरुङले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संगठन परिचालनका सम्बन्धमा तीनमहिने अभियान चलाउने प्रस्ताव गरेका छन् । सो’bout पदाधिकारी बैठकमा छलफल भएको छ । स्थायी कमिटीको बैठकले नेताको जिम्मेवारी बाँडफाँटसहित सो निर्णय गरेपछि नेतालाई गाउँ गाउँमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘पार्टीमा तीनमहिने कार्यक्रम बनाएर सबै केन्द्रीय सदस्य, जनवर्गीय संगठनका नेता र पार्टी सदस्य जनताबीच जाने भन्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तीन महिनासम्म जनताकै बीचमा जाने, जनताका विकास निर्माण तथा योजनाका काम गर्ने र जनताको दुःख सुखसँग साझेदार भई काम गर्नुपर्ने छ’ साहले भने ।

सिंहदरबार र नेताको घर वरिपरि घुमेर विकास नहुने बताउँदै उनले अब जनताको समस्या र चाहना के हो भन्ने’bout बुभ्mन माओवादी नेता गाउँ गाउँमै पुग्ने बताए । तीनमहिने अभियानका क्रममा संगठन विस्तारलगायतका कामसमेत गर्नुपर्ने उनले बताए ।

गृह प्रधानमन्त्री दाहालसँगै हुने
यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालले तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाइने बैठकलाई जानकारी गराएका छन् । गृहमन्त्री’bout पछिल्लो समय तानातान भइरहेका बेला माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो ब्रिफिङ गरेका हुन् ।

बैठकमा माओवादीका केही नेताले पनि तत्काल कसैलाई गृहमन्त्री नबनाउन सुझाव दिए । ‘अदालतको पूर्णपाठ नआउँदासम्म गृहमन्त्री’bout थप निर्णय हुँदैन भन्ने कुराकानी भयो अहिले गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्नुभएको छ, त्यही कायम रहन्छ’ बैठकपछि उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता महराले भने ।

माओवादीले पार्टीले महत्वपूर्ण मन्त्रालय नलिएको भन्दै गृहमन्त्री अरूलाई नछाड्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टीकै नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन चर्को दबाब आएको समेत बताएका छन् । पदाधिकारी बैठकमा प्रचण्डले गैरसांसदका रूपमा लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन सबैतिरबाट दबाब आएको बताए । प्रचण्डले लामिछानेको नागरिकता’bout सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म केही निर्णय नगर्ने बैठकमा जानकारी गराए ।

रविको नागरिकता मुद्दा’bout सर्वोच्चबाट फैसलाको पूर्णपाठ आइसकेको छैन । पूर्णपाठ आइसकेपछि मात्रै गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने’bout छलफल हुने बताउँदै माओवादी नेताहरूले त्यतिबेलासम्म प्रधानमन्त्रीले नै गृह मन्त्रालयसमेत राख्नुपर्ने अडानमा छन् ।

पुनः नागरिकता प्राप्त गरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अध्यक्ष भएका रवि लामिछानेले गृहमन्त्रालय पार्टीले पाउनुपर्ने दबाब दिएका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग मंगलबार बिहान बालुवाटारमा भटेका लामिछानेले मंगलबार साँझ नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग समेत छलफल गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको भेटमा लामिछानेले गृहमन्त्रालय नपाए पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनेसम्मको चेतावनी दिएका छन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्पष्ट शब्दमा गृह मन्त्रालय नदिने बताएको स्रोतको दाबी छ ।

‘अहिले तपार्इंलाई होइन, तपार्इंको पार्टीलाई पनि गृह मन्त्रालय दिन सकिने अवस्था छैन’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘मेरो पार्टीमा पनि गृह मन्त्रालय अब प्रधानमन्त्रीसँगै राख्नुपर्छ भन्ने सुझाव आएको छ । तपार्इंको नागरिकताको विषय अझै टुंगो लागिसकेको छैन, राहदानीको विषय पनि उठेको छ ।’

उता एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत भेटेका रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले गृह मन्त्रालय पूर्वसहमतिअनुसार पार्टीले पाउनुपर्ने बताए । जवाफमा ओलीले आफूहरू पनि सरकार निर्माण गर्दा भएको समझदारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने र भएको सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने पक्षमै रहेको बताए ।