राज्यमा सुशासन स्थापित हुन राज्य नेताको आदेशले होइन विधिले सञ्चालित हुनुपर्छ । राज्यका ऐन कानुन सधैं क्रियाशील भइरहे राज्य स्वतः विधिले सञ्चालित हुन्छ । विधिसम्मतै राज्य सञ्चालित भए नभएको अनुगमन गर्ने नेताको दायित्व हो । राज्य विधिवत् नचलेको वा राज्य सञ्चालकले यसतर्फ ध्यान नदिएको पाइए त्यसप्रति प्रश्न उठाउने र अंकुश लगाई विधिवतै चलाउन निर्देशित गर्ने दायित्व पनि सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्कै हो । यी सबै निकायले आ–आफ्नै दायित्व विधिवतै सम्पादन गरे मात्र राज्य विधिले सञ्चालित भएको प्रमाणित हुन्छ ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता राज्यलाई विधिले चलाउनेभन्दा ऐन कानुनलाई हातमा लिई नेताको हैकमवादी ठाडो निर्देशनमा राज्य सञ्चालन गर्ने दुष्प्रयास विकसित हुँदै आएको छ । पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदै जानुपर्ने यो प्रवृत्ति पछिल्लो समयमा अझै विस्तारित हुँदै आएको देखिन्छ । यसको दृष्टान्तका निम्ति वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरू नै बन्दै आएका छन् । उनीहरूले कार्य सञ्चालन गर्ने गराउने क्रममा मातहतका राज्य संयन्त्रका पदाधिकारीलाई विधिकै उल्लंघन गर्दै सार्वजनिक रूपमै ठाडो निर्देशन दिँदै आएका छन् । एकपछि अर्कोले दिने गरेको ठाडो निर्देशनले राज्यको ऐन कानुन ठूलो कि मन्त्रीको ठाडो आदेश ठूलो ? भन्ने भ्रम नै उत्पन्न गराउँदै आएको छ । साथै मन्त्रीले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्ने कि कानुनी आदेश पालन गर्ने ? भन्ने अन्योलता पनि राज्य प्रशासनमा उत्पन्न भएको देखिन्छ । यसले प्रशासनिक गतिरोध ल्याएको देखिन्छ ।

प्रशासन सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया कानुनले नै निदृष्ट गरेको छ । नेताले पनि ऐन कानुनकै परिधिभित्र रही राज्य सञ्चालन गर्नुपर्छ । यसक्रममा सत्तासीन नेतालाई जनताले नै छानेर सत्तामा पु-याएको भए पनि सत्तामा रहँदाको नेताको व्यवहार जनप्रतिनिधिको जस्तो नभई एक उच्च पदस्थ दक्ष प्रशासकका रूपमा तटस्थ हुनुपर्छ । सत्तासीन नेताले यस कुरालाई बुझेर सोही मुताबिक प्रशासन चलाउन ध्यान पु¥याउने हो भने जनसमुदायबीचबाटै राज्य प्रशासनलाई ठाडो निर्देशन दिने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ । अहिलेका कतिपय सत्तासीन नेतामा राज्य सञ्चालक उच्च पदस्थ प्रशासकको जस्तो व्यवहार देखिएको छैन ।

नेताको व्यवहार केबल जनप्रतिनिधिकै रूपको हुँदा यसले राज्य प्रशासनलाई चलायमान बनाउन सकेको छैन । वास्तवमा नेताले प्रशासनलाई सडकबाटै ठाडो निर्देशन दिने प्रवृत्ति आफैंमा गैरकानुनी हो । नेताको यस्तो गैरकानुनी ठाडो आदेश पालन गर्न प्रशासनिक पदाधिकारी बाध्य हुँदैनन् । यस्तो आदेश उनीहरूको स्वैच्छामा निर्भर रहन सक्छ । नेताले प्रशासनलाई आदेश दिनुपर्दछ तर त्यस्तो आदेश प्रशासनिक मूल्य र मान्यताकै परिधिभित्रबाटै आएको हुनुपर्छ । मासबीचबाट होइन । आदेश दिने र पालन गर्नेबीचको तालमेल नमिल्दा नै नेताकै निर्देशन व्यवहारमा अक्षशः पालन हुन सकेको छैन । कुन अवस्थामा नेताको आदेश गैरकानुनी हुन्छ ? यसतर्फ पनि सामान्य चर्चा गरौं । जनप्रतिनिधिको हैसियतमा सत्ता सञ्चालक नेताको साथमा सधैं जनता रहेकै हुन्छन् ।

लोकतन्त्र स्थापित भएयता राज्यलाई विधिले चलाउनेभन्दा ऐनकानुनलाई हातमा लिई नेताको हैकमवादी निर्देशनको अभ्यास विकसित हुँदै आएको छ

तर, त्यही जनसमूहले छानेकै व्यक्तिले राज्य सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले कुन हदसम्म जनताको साथ नछोड्ने तथा कुन हदसम्म राज्य प्रशासनको भूमिकाभित्र रहने भन्ने निर्णयकर्ता पनि नेता आफैं हुनुपर्छ । राज्य प्रशासकको दायित्व सम्पादन गर्दा नेताले वास्तविक राज्य प्रशासककै रूपमा चिनिन सक्नुपर्छ । नेतालाई एक कुशल राज्य सञ्चालककै रूपमा परिचालित गराउने आधार पनि उसले सम्पादन गर्ने सार्वजनिक हितको कामकार्य नै हो ।

सत्तामा पुगेपछि पनि जनप्रतिनिधिकै व्यवहारलाई सर्वोपरि ठान्ने, जनताले जे अह्राए त्यही गर्ने व्यक्ति कुशल राज्य सञ्चालक हुँदैन । राज्य सञ्चालको हैसियतमा हुने जनप्रतिनिधिको व्यवहार सबै जनतालाई सन्तुष्ट पार्ने वा रिझाउने हुनुहुँदैन । किनकि, गैरकानुनी कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पनि सन्तुष्ट पार्ने नेताको व्यवहार आफैंमा गैरकानुनी हुन्छ भन्ने कुरामा नेताले सधैं सचेत बन्नुपर्छ । ठाडो आदेश दिँदा नेताले विचार पु¥याउनुपर्ने महŒवपूर्ण कुरा नै यही हो । यसको दृष्टान्तका निम्ति निवर्तमान उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक थमन विक हत्या प्रकरणमा अदालतबाट दोषी ठहर भएका नेकपा एमालेको सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न दिएको अनौपचारिक ठाडो आदेश र यसको अवस्था नै प्रहरीको प्रशासनिक काम कार्यको मर्यादा विपरीत छ । सांसद महतो विक हत्यामा आरोपित मात्र होइनन् अदालतले थुनामा राख्ने आदेश दिएकै व्यक्ति हुन् । मुलुक विधिवतै चलेको भए हत्यामा संलग्न व्यक्तिलाई पक्राउ गर भनेर प्रहरीलाई कसैको आदेशको जरुरतै पर्दैन । यो त प्रहरीकै दैनिक कामकर्तव्य सम्बद्ध विषय हो ।

हत्यामा संलग्न भएका सांसद महतो संसद् हलमा पुग्नुको रहस्य केलाउने हो भने यसले नेताको स्वार्थ मात्र उजागर गर्दैन, नेताले अपराधीलाई कसरी काखी च्याप्दै आएका छन् भन्ने कुराको विस्तृत पृष्ठभूमिकै फेहरिस्त नै सार्वजनिक गर्छ । निवर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने यदि राजनीतिक शक्ति केन्द्रको मुठीमा थिएनन् भने उनले संसद्मा उपस्थित सांसद महतोलाई संसद् भवनको सुरक्षार्थ खटिएको सुरक्षाकर्मीमार्फत तत्कालै पक्राउ गराउन सक्थे । आईजीपीलाई निर्देशन दिने बहानामा भाग्ने मौका दिने नै थिएनन् । तर, मन्त्री लामिछानेले यस्तो हिम्मत गर्न सकेनन् किनकि उनी राजनीतिक शक्ति केन्द्रकै औजार बनेका थिए । राज्यको आन्तरिक सुरक्षाको जिम्मेवार व्यक्ति नै शक्ति केन्द्रको औजार बनिदिने हो भने मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्था कस्तो होला ? यो आमनेपालीले अनुमान गर्नुपर्ने संवेदनशील विषय हो । शान्ति सरक्षा प्रत्यक्ष जनसरोकारको विषय हो । यो कसैको स्वार्थ र मोलाहिज्जामा प्रभावित बन्नुहुँदैन ।

मन्त्री रवि लामिछानेको जनता रिझाउने प्रचारमुखी आदेशको सम्बन्ध पनि प्रधानमन्त्री पृष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग जोडिएको यथार्थताको अनुमान सर्वसाधारणले गरिसकेका छन् । एकातिर सांसद महतोलाई पक्राउ गर्न गृहमन्त्रीले नाटकीय आदेश दिए अर्कोतिर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसद कोइरीलाई पक्राउ नगर्न दबाब दिँदै आएका छन् । नेताको यस्तै द्वैध स्वार्थकै चेपुवामा नेपाल प्रहरी पुगेको छ । वास्तवमा राज्यमा नेता संरक्षित अपराध वृद्धि गराउनमा हालसम्मकै उच्च रेकर्ड स्थापित गराउने नेतामा केपी शर्मा ओली अग्रपंक्तिमा पुगेको उनकै विगतको कार्यकालले पुष्टि गरिसकेको छ ।

हत्या अभियोगमा दोषी ठहर भएका लक्ष्मी महतो कोइरीलाई संसद्् बनाउन केपी शर्मा ओलीले खेलेको भूमिका आफैंमा गैरकानुनी थियो । ओलीकै प्रभावमा प्रधानमन्त्री दाहाल नै कोइरी प्रकरणमा मौन बसेका छन् । कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले सत्ता सहकर्मीको गाईजात्रे चाल मूकदर्शक भएर हेरिरहने कि प्रधानमन्त्रीको हैसियतले गर्नुपर्ने कार्य गर्ने ? यसको जवाफ दाहालसँगै अन्तरनिहित छ । यस क्रममा भएको प्रधानमन्त्री दाहालको मौनता पनि गैरकानुनी छ । त्यस्तै, लाचार व्यक्तिकै हालीमुहालीमा राज्य सञ्चालित भइरहे देश र जनताको हित हुन्छ वा नेताकै मात्र हित हुन्छ ? सबैले सोचौं ।

नेताले दिने गरेको ठाडो निर्देशनको जड केलाउने हो भने यसले आदेश दिने नेतालाई नै नंग्याएको देख्न सकिन्छ । यो कसरी ? भन्ने सवालको सम्भाव्यतालाई हेरौं । वास्तवमा ठाडो निर्देशनले निर्देशनकर्ता नेता कुन हैसियतको हो ? भन्ने कुरा उजागर गर्छ । यसमध्ये पहिलो आदेश दिने नेता दक्ष प्रशासक नभएको ऊ विधिवत् राज्य सञ्चालन गर्न असक्षम छ भन्ने जनाउँछ । यसैगरी, ठाडो निर्देशनले उजागर गराउने नेताको अर्को कमजोरी ऊ आफ्नै मातहतको राज्य संयन्त्रलाई सक्रिय रूपमा परिचालन गराउन असक्षम भएको संकेत गर्छ । यसको अतिरिक्त ठाडो निर्देशन दिने नेता राज्यलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले होइन हैकमवादी ढंगले सञ्चालन गर्न चाहन्छ भन्ने जनाउँछ । नेताको ठाडो निर्देशनमा निहित यिनै तीन पक्षलाई अझै विस्तृत रूपमा हेरौं ।

राज्य संयन्त्र विधिवतै सञ्चालित नभएको विधिवत् कार्य नगर्ने राष्ट्रसेवकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने नेताको निरीहता पनि ठाडो निर्देशनमा देखिन्छ

लोकतन्त्र विश्वमै सर्वोत्कृष्ट मनिएको शासन व्यवस्था भन्ने कुरा सर्वविदितै छ । जनआवश्यकता जननिर्वाचित प्रतिनिधिले नजिकबाटै बुझेका हुन्छन्, यसैले जनप्रतिनिधिद्वारै सञ्चालित लोकतन्त्र जनहितकर हुन्छ भन्ने विश्वास गरिएको हुन्छ । लोकतन्त्रले राष्ट्र उत्थान गर्छ भन्ने आधारभूत लोकतान्त्रिक मान्यता नै हो । तर, व्यवस्था आफैंमा साध्य हुँदैन, साधनका रूपमा प्रयोग गरिने व्यवस्थालाई जनप्रतिनिधिले नै साध्यमा परिणत गराउने हो । व्यवस्था सञ्चालक जनप्रतिनिधि उदार नभए लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति अनेकौं प्रश्न उठ्न सक्छन् । हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा पनि नेताकै कार्यशैली र गलत व्यवहारको कारण लोकतन्त्रले पूर्ण रूपमा जनहितकर व्यवस्था भएको अनुभूति दिलाउन सकेको छैन । व्यवस्थाको होइन यो नेताको दोष हो । सत्ता सञ्चालक नेतामा प्रशासनिक दक्षता भए उसले कहिल्यै पनि मातहतको राज्य निकायलाई सार्वजनिक स्थलबाटै ठाडो निर्देशन दिँदैन ।

आफ्नै कार्यकक्षबाट लिखित एवं आवश्यक परे सम्बन्धित निकायकै प्रमुखलाई बोलाएरै मौखिक निर्देशन दिन्छ । निर्देशन तदारुकताका साथ पालन नगर्ने राष्ट्रसेवक उपर कारबाही गर्छ । नेताद्वारा प्रदान हुने यस्तो निर्देशन पनि विधिसम्मतै हुन्छ । निर्देशन पालन गर्ने राज्य निकायलाई अवरोध पु¥याउने तेस्रो पक्ष कोही भए उसलाई पनि निर्देशनकर्ता नेताले कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ । यही प्रक्रियाले राज्य प्रशासन सुचारु रूपमा सञ्चालन गर्ने नेता दक्ष राज्य सञ्चालक ठानिन्छ ।

यसैगरी, बराबर ठाडो निर्देशनकै भरमा राज्य संयन्त्रलाई परिचालित गराउने नेतामा मातहतलाई मोटिभेट गर्ने क्षमता नभएको पुष्टि हुन्छ । यदि नेतामा मोटिभेटिङ पक्ष मजबुद भए मातहतको राज्य संयन्त्रका पदाधिकारी नेताप्रति बफादार र इमानदार हुन्छन् । उनीहरूद्वारा सम्पादित निर्देशन पनि उपलब्धिमूलक हुन्छ । नेतामा हुनुपर्ने मुख्य विशेषता नै कर्मचारीलाई मोटिभेट गर्ने क्षमता हो । मोटिभेटका लागि सबैभन्दा महŒवपूर्ण पक्ष कर्मचारीलाई आफ्नो र पराइ नठानी समान मान्ने । कसैको दबाव र प्रभावमा होइन प्रशासनिक कार्य ऐन कानुन अनुरूपै छिटोछरितो ढंगले सम्पादन गराउने भूमिका मन्त्रालयको नेतृत्वको हुने हो भने ठाडो निर्देशनको आवश्यकै पर्दैन । राज्य प्रशासनलाई आफ्नै ढंगले निरन्तर सञ्चालित गराउने वातावरण सिर्जना गर्ने दायित्व पनि मन्त्रालयकै नेतृत्वको हो ।

ठाडो निर्देशनले उजागर गर्ने नेताको अर्को कमजोर पक्ष लोकतान्त्रिक राज्य प्रशासनलाई हैकमवादी शैलीमा सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति हो । यो प्रवृत्तिले नेतामा आफू नै मुलुकको सर्वेसर्वा, आफूले बोलेपछि त्यही लागू हुनैपर्ने, जनता रिझाउन कानुनको उपहास गर्ने तथा समस्त नेपाली जनताभन्दा निर्वाचन क्षेत्रकै जनतालाई आफ्नो ठान्ने मानसिकता नेतामा व्याप्त भएको ठाडो निर्देशनले देखाउँछ । यस पृष्ठभूमिमा मातहतको राज्य संयन्त्र विधिवतै सञ्चालित नभएको तथा विधिवत् कार्य नगर्ने राष्ट्र सेवकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने नेताको निरिहता पनि ठाडो निर्देशनमा देखिन्छ । यदि व्यावहारिक यथार्थता यस्तै भए सरकारको विधिवत् निर्देशन पालन नगर्ने जुनसुकै ओहदाको राष्ट्रसेवक भए पनि कारबाही गरेर इमानदार कर्मचारीको सरकारले मनोबल बढाउनुपर्छ । यसका निम्ति राज्य प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गराउन पनि उत्तिकै जरुरी छ ।